आंध्र सरकारची सिमेंट खरेदी मुख्यमंत्र्याच्या कंपनीकडून

सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडणारे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आता आणखी एका नव्या वादात सापडले आहेत. गेल्या १० महिन्यात आंध्रला आवश्यक असणारी सिमेंट खरेदी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या कुटुंबाची हिस्सेदारी असलेल्या कंपनीकडून झाल्याचे उघड झाले आहे.

Update: 2021-01-21 13:41 GMT

भारती सिमेंट कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड या सिमेंट कंपनीत रेड्डी कुटुंबाची ४९ टक्के भागीदारी असून जगनमोहन रेड्डी यांच्या पत्नी या कंपनीच्या संचालक आहेत.आंध्र प्रदेश सरकारने एप्रिल २०२० ते १८ जानेवारी २०२१ या काळात सुमारे २,२८,३०७.१४ मेट्रिक टन सिमेंट भारती सिमेंट कंपनीकडून विकत घेतले. ही खरेदी एकूण खरेदीच्या १४ टक्के असल्याचे आढळून आले आहे. तर भारती सिमेंटव्यतिरिक्त १,५९,७५३.७० मेट्रिक टन (सुमारे ३० टक्क्याहून कमी) सिमेंट खरेदी इंडिया सिमेंट्सकडून केली आहे.

२०१०मध्ये फ्रान्सची कंपनी 'विकट'ने भारती सिमेंटचा ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला होता. त्यापूर्वी इंडिया सिमेंट्सने भारती सिमेंटमध्ये सुमारे ९५.३२ कोटी रु.ची गुंतवणूक केली होती पण ज्या दिवशी विकेटने ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला तेव्हा इंडिया सिमेंट्सने आपली हिस्सेदारी या कंपनीला विकून टाकली. इंडिया सिमेंट्सचे संचालक एन. श्रीनिवासन, वायएस जगनमोहन रेड्डी व अन्य काहींनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणात सीबीआयची चौकशी सुरू आहे

दरम्यान भारती सिमेंट व इंडिया सिमेंट्स राज्य सरकारच्या सिमेंट मागणीचा त्वरित व वेळापत्रकानुसार पुरवठा करू शकत असल्याने ही खरेदी केली गेली असे स्पष्टीकरण राज्याचे उद्योगमंत्री एम. गौतम रेड्डी यांनी केला आहे. अन्य कंपन्यांकडे सिमेंट विक्रीची समस्या होती व सरकारला वेळापत्रकानुसार काम करणे हे एक आव्हान होते, त्यामुळे गरजेनुसार सिमेंट खरेदी करण्यात आली, असे रेड्डी यांनी सांगितले.

आंध्रप्रदेशात वायएसआर निर्माण योजनेंतर्गत घरबांधणी, रस्ते, सिंचन, धरण बांधणी या अंतर्गत सिमेंट खरेदी केली जात आहे. या योजनांसाठी एक पोर्टल तयार करण्यात आले असून या पोर्टलच्या माध्यमातून सिमेंट उत्पादक कंपन्या, बांधकाम कंपन्या व सरकारी खात्यांना जोडले गेले आहे.

रेड्डी यांच्या कंपनीने सरकारला २२५ रु. दराने ५० किलोचे सिमेंट पोते विकले आहे. सरकारमधील खाती गरजेनुसार प्रत्येक जिल्ह्याधिकार्याला सिमेंटची मागणी संदर्भात पत्र व्यवहार करतात. त्यानंतर हे जिल्हाधिकारी आंध्र प्रदेश सिमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असो.ला खरेदीचे आदेश देतात. आजपर्यंत असे सिमेंट खरेदीचे आदेश २३ कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.

मुळ बातमी : द वायर हिंदी पोर्टल

http://thewirehindi.com/155648/andhra-prad

Tags:    

Similar News