अशोक कांबळे
सोलापूर: मोहोळ विधानसभा मतदार संघांचे आमदार यशवंत माने आणि विधानसभेला पराभूत झालेले नागनाथ क्षीरसागर यांचे चिरंजीव सोमेश क्षीरसागर हे दोघेही जात चोर असून त्यांनी मिळवलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्याची मागणी येत्या आठ दिवसात करणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे नागेश वनकळसे यांनी दिली.
याबाबत सविस्तर बोलताना नागेश वनकळसे म्हणाले की, उच्चभ्रू असणारे आमदार यशवंत माने व नागनाथ क्षीरसागर यांचे कुटुंबीय एकमेकांची जात पडताळणी प्रमाणपत्र खोटे आहेत म्हणून कोर्टात दावे प्रतीदावे करत आहेत. वास्तविक दलित कुटूंबात जगणाऱ्या लोकांच्या व्यथा खूप वेगळ्या आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा यासाठी आजही सत्तर टक्के अनुसूचित जातीतील लोकांचा संघर्ष आजही कायम आहे.
मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असताना व्ही. जे. एन. टी असणारे माने आणि ओ.बी.सी असणारे क्षीरसागर अनुसूचित जातीच्या मतदारसंघात निवडणूक लढवून खऱ्या दलितांची संधी हिरावून घेत आहेत. दलित समाजाची खोटी कागदपत्रे बनवून हे तांत्रिक दलित पिढ्यान-पिढ्या जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या खऱ्या वंचित दलितांचा हक्क हिरावून घेत आहेत. यांनी वाम मार्गाने पळवाटा काढून जात प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत. त्याचा छडा स्थानिक न्यायपालिकेकडून लागणार नाही. म्हणून त्यांच्या उच्चस्तरीय चौकशीची गरज असल्याचे वनकळसे सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
याबाबतची हकीकत अशी की, आमदार यशवंत माने हे विमुक्त प्रवर्गात असताना त्यांनी अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळविले असा आरोप केला जात आहे. त्यांच्या रक्ताच्या नात्यामधील सदस्यांकडे विमुक्त आणि अनुसूचित जाती असे दोन्ही प्रमाणपत्र असल्याचं देखील बोललं जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये यशवंत माने यांची जात एस.सी. प्रवर्गामध्ये येत नसून त्यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र कसे मिळविले. याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यांचे कुटुंब अनुसूचित जातीचा लाभ घेत आहे. असा आरोप आता शिवसेनेने केला आहे.
सोमेश क्षीरसागर यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. त्यांचा जातीचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली रद्द केला आहे. असे असताना त्यांनी जिल्हास्तरीय जात पडताळणी विभागाकडून खोटी कागदपत्रे जोडून खालच्या खाली दुसरेच जात प्रमाणपत्र काढून घेतले आहे. त्यावर ते निवडणुका व इतर अनुसूचित जातीचे लाभ घेत आहेत. वास्तविक सुप्रीम कोर्टाकडे त्यांनी रद्द केलेल्या जात पडताळणी बाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करून सुप्रीम कोर्टाकडूनच जात पडताळणी प्रमाणपत्र तपासून घेणे गरजेचे होते. इथे मात्र सर्वोच्च न्यायपालिकेलाही अंधारात ठेवण्यात आले असल्याचं शिवसेनेचं म्हणणं आहे.
वर्षानुवर्षे आम्ही जातीय चटके सहन करून संघर्ष केला, आमच्या बौद्ध,मातंग, चांभार या बांधवानी खर्‍या जातीयवादाच्या वेदना सहन केल्या, मात्र क्षीरसागर आणि आमदार माने अशा प्रस्थापित जात चोरांमुळे खरा दलित समाज आरक्षणाच्या लाभापासून आणि राजकीय लाभापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे त्यांच्या जातीच्या दाखल्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी आम्ही तात्काळ करणार आहोत. असे मत प्रसार माध्यमाशी बोलताना नागेश वनकळसे यांनी व्यक्त केले.