Max Maharashtra च्या दणक्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाला जाग, अखेर दिव्यांगांना मिळणार न्याय...

केंद्र सरकारने 2016 साली दिव्यांगांसाठी person with disability कायदा मंजूर केला आहे. यामध्ये दिव्यांगांचे शैक्षणिक धोरण व कल्याणकारी योजना राबवणे व त्याकरिता शासनाला सूचना देणे. यासंदर्भात प्रत्येक राज्यात राज्य सल्लागार समिती असावी. असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

ही समिती सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असते. मात्र, महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून ही समिती गटीतच केली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार मॅक्समहाराष्ट्र ने उघडकीस आणला होता.

दिनांक 17 जुलै 2021 ला आम्ही सामाजिक न्याय विभागाचा हलगर्जीपणा सिद्ध करणारे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर आमचे प्रतिनिधी गौरव मालक यांच्या बातमीची दखल घेत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही समिती लवकरच गठीत होणार असल्याचे सांगितले आहे.

काय म्हणाले धनंजय मुंडे?

दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 66 (1) नुसार महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया राज्य शासन स्तरावर सुरू आहे.

ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग व वर्धा या जिल्ह्यांकडून संघटना व अशासकीय सदस्यांचे नामनिर्देशन प्राप्त झाले आहेत तर उर्वरित जिल्ह्यांकडून नामनिर्देशन येण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे सल्लागार मंडळ लवकरच कार्यान्वित करण्यात येईल."

अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

मागील सरकारच्या काळात दिव्यांग राज्य सल्लागार मंडळ सरकारने स्थापन केले. परंतु 5 वर्षांच्या काळात त्याची एक बैठक सुद्धा झाली नव्हती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर या सल्लागार मंडळावरील नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या.

महाविकास आघाडीचे सरकार दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्काच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, राज्य सल्लागार मंडळाच्या स्थापनेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सदर समितीचे व दिव्यांग संशोधन समितीचे पुनर्गठन करण्यासाठी नामनिर्देशन व शिफारशी पाठविण्यात याव्यात.

या बाबत राज्य दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातून लेखी पत्रव्यवहार करून कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार काही जिल्ह्यातून नामनिर्देशन प्राप्त झाले आहेत. तर काही ठिकाणचे नामनिर्देशन पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

सदर सर्व जिल्ह्यांना याबाबतचे स्मरणपत्र 25 जून रोजी पाठविण्यात आले असुन, पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिली आहे.

दरम्यान, राज्य दिव्यांग सल्लागार मंडळ व दिव्यांग संशोधन समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून सल्लागार मंडळ लवकरच कार्यान्वित करण्यात येईल. राज्यातील एकही दिव्यांग बांधव पात्र लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.