ओबीसी आरक्षणाबाबत आज राजधानी दिल्लीपासून राज्यापर्यंत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सुरवातीला आक्षेप घेतल्यानंतर सुधारीत अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर करुन आघाडी सरकारला दिलासा दिला आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीच्या जाहीर कार्यक्रम स्थगित करण्यासाठी आघाडी सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहे.
दरम्यान, अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले आहेत. "राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश मंजूर केला यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं. त्यानुसार आम्ही त्यांचं निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे", असं छगन भुजबळ म्हणाले.
आज सकाळी दिल्लीमधे सुप्रिम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमधे केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इंपिरीकल डेटा देता येणार नाही असे शपथपत्र सादर करुन महाराष्ट्र सरकारची निराशा केली होती.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला होता. बाकीचं उरलेलं आरक्षण काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये 10 ते 12 टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं होतं,
राज्य सरकार आता हा मंजूर अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचं देखील छगन भुजबळांनी यावेळी सांगितलं. "निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तिथले राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकतं. पण करतील की नाही हे माहिती नाही", असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सुरु असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम स्थगित करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.
अध्यादेशानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण ९० टक्के जागा वाचतील, असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं होतं.