अनेक ठिकाणी युरिया घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना युरिया सोबत इतर खतं घेण्याची सक्ती देखील केली जाते. यंदाही तशीच काहीशी परिस्थीती आहे. जर फक्त युरियाच घ्यायचा असेल तर मात्र, शेतकऱ्यांना मुळ किंमती पेक्षा दोन पैसे जास्त द्यावे लागत आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रात युरियाचा काळा बाजारही सुरु झाला आहे.
या मागे नेमकी कारणं काय आहेत? सरकार जेव्हा अर्थसंकल्प तयार करतं, तेव्हा खतांसाठी अर्थसंकल्पात काही ठराविक रक्कम सबसिडीसाठी देत असते.
हे ही वाचा...
पालघर जिल्हा निर्मितीला ६ वर्षे, खुशी कम, जादा गम…
“सुशांत सिंहच्या आत्महत्याप्रकरणी उद्धव ठाकरेंवर काँग्रेस आणि बॉलिवूड माफियांचा दबाव”
अमेरिकेत 4 कोटी नागरिक बेरोजगार, तर उद्योगपतींच्या उत्पन्नात अब्जो रुपयांची वाढ
तुमच्या मुलाकडे किंवा मुलीकडे स्वतंत्र फोन आहे का?
खतांची सबसीडी आणि पुरवठा...
आता खतांची सबसिडी कमी केली तर शेतकरी जास्त चांगलं पीक यावं म्हणून खतांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असतो. त्यामुळं जमिनीचा पोत (जास्त उत्पन्न देण्याची क्षमता) घसरते. मात्र, सरकार युरिया सारख्या खताला अनुदान देत असतं. कारण सरकार जरी शेतीच्या अति खतांच्या वापरामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत बोलत असलं तरी सरकारला पिकाचं उत्पादन कमी होऊ नये. आणि मागणी आणि पुरवठा याचा समतोल राहावा याचा विचार करत असते. त्यामुळं सरकार सतत खतांना सबसीडी देत असतं.
सरकारने खतांना सबसिडी देऊ नये का?
सरकारने खतांना सबसिडी देऊ नये. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पिकांना भाव द्यावा. जेणेकरुन ते खतं खरेदी करतील. त्याचबरोबर सरकारने पशुधन वाढवावे...
पशुधन वाढवले तर काय होईल?
सरकारने पशुधन वाढवले. तर दुध उत्पादनातून शेतकऱ्यांच्या हातात दोन पैसे येतील. आणि शेणखताने जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होईल. घरातीलच शेणखत असल्यास शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर कमी करेल. मात्र, अलिकडे सरकार पशुपालना संदर्भात कोणत्याही योजना नियोजनबद्ध पद्धतीने आखताना दिसत नाही. जनावरांच्या चाऱ्या संदर्भात सरकारकडं कोणत्या मोठ्या योजना आहेत का? तर निश्चितच नाही. त्यामुळं सरकारने पशुधन वाढवावं. पशुधन वाढवल्यास शेतकऱ्यांना शेणखत मिळेल. शेणखत मिळालं की, रासायनिक खतांचा वापर कमी होत जाईल. आणि सरकारची सबसीडी साठी खर्च होणारी रक्कमही वाचेल.