पालघर जिल्हा निर्मितीला ६ वर्षे, खुशी कम, जादा गम...
पालघर (Palghar) जिल्हा अस्तित्वात येऊन सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तत्कालीन आघाडी सरकारने १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने आदिवासी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. ठाणे जिल्ह्याचे प्रचंड क्षेत्रफळ व प्रशासकीय कामकाजावर होणारा विपरीत परिणाम, अशा दोन कारणामुळे जिल्हावासीयांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन जिल्ह्याची मागणी करण्यात येत होती.
१९८५ सालापासून सतत मागणी करूनही काँग्रेस, युती व त्यानंतर आलेल्या आघाडी सरकारने लोकांकडून होणाऱ्या या मागणीला कधीही प्रतिसाद दिला नाही. कुपोषण, पाणीटंचाई, विस्कळीत अन्नधान्य पुरवठा, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेची दैना, अशा विविध समस्यांनी जिल्ह्याचा पश्चिम परिसर जर्जर झाला होता. त्याचा परिणाम जिल्ह्याचा विकास आणि ग्रामीण भागातील मानवी जीवनावर झाला. त्यामुळे याकाळात हजारो आदिवासी मुलं भूक व कुपोषणाचे बळी ठरले.
याच काळात मोखाडा तालुक्यातील वावर-वांगणी या गावात शेकडो आदिवासी बालके मृत्युमुखी पडली. पण सरकारने तेव्हाही विभाजनाचा प्रश्न गांभिर्याने घेतला नाही. अठराविश्व दारिद्र्य, कुपोषण, रोजगाराच्या संधी नाहीत, निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती, त्यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रामध्ये प्रचंड नाराजी होती. या नाराजीला त्यांनी २०१४ साली वाट करून दिली. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत झाले व राज्यातील आघाडी सरकार खडबडून जागे झाले व त्यांनी तातडीने जिल्हा विभाजनाचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा...
“सुशांत सिंहच्या आत्महत्याप्रकरणी उद्धव ठाकरेंवर काँग्रेस आणि बॉलिवूड माफियांचा दबाव”
अमेरिकेत 4 कोटी नागरिक बेरोजगार, तर उद्योगपतींच्या उत्पन्नात अब्जो रुपयांची वाढ
तुमच्या मुलाकडे किंवा मुलीकडे स्वतंत्र फोन आहे का?
‘तो’ आशिर्वाद आता कायम माझ्या पाठीशी राहील: राजेश टोपे
अशाप्रकारे १ ऑगस्ट २०१४ रोजी नवा पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला. या नव्या जिल्ह्यात वसई, पालघर, डहाणू, विक्रमगड, मोखाडा, तलासरी वाडा आणि जव्हार अशा ८ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. वसई वगळता अन्य सात तालुके हे आदिवासी तालुके आहेत. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता अत्यंत घिसाडघाईने आघाडी सरकारने नवीन जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्हावासीयाच्या नाराजीचा फटका बसेल,अशा भितीमधून हा निर्णय झाला.
पण असा निर्णय घेऊनही आघाडीला सत्तेतून पायउतार व्हावेच लागले. वास्तविक ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करताना डोंगरी, किनारी व शहरी, असे त्रिभाजन होणे गरजेचे होते. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. वसई तालुका हा ठाणे जिल्ह्यातच असायला हवा होता. पण सरकारच्या धोरणामुळे सात तालुके आदिवासी तर एक तालुका सर्वसाधारण, असा आदिवासी पालघर जिल्हा निर्माण झाला.
या जिल्ह्याला सहा वर्षे पूर्ण झाली असली तरी जिल्ह्याने अद्याप बाळसं धरलेले नाही. अतिग्रामीण भागातील आदिवासींची परिस्थिती आजही "जैसे थे" आहे . कुपोषणाचा समूळ नायनाट होण्याऐवजी आजही शेकडो कुपोषित बालके मृत्यूपंथाला टेकली आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती सुरूच आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत आहे. आरोग्य व्यवस्थेची दैना उडाली आहे . हे सारे चित्र पाहता "यासाठीच केला होता का अट्टाहास" असे म्हणायची पाळी जिल्हावासियांवर आली आहे. जिल्हा परिषदेवर कोणा एका पक्षाची सत्ता नसून खिचडीची आहे.
त्यामुळे कोणाचा पायपोस कुणामध्ये नाही, अशी स्थिती आहे. आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची बविआ-३, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी कम्युपार्टी व शिवसेना यांचे प्रत्येकी एक आमदार, असे राजकीय बलाबल आहे. खासदारकी सेनेकडे आहे. जिल्ह्यात आदिवासी समाजाचे चार आमदार व एक खासदार असतानाही जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात कोणताही बदल घडून आला नाही. त्यासाठी या लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. आज सातव्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या जिल्ह्यातील लोकांसाठी ही सहा वर्षे "खुशी कम,जादा गम,"अशीच होती.
