केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोधी कायद्यांसाठी जनतेची मते घेणार
केंद्र सरकारच्या सुधारीत कायद्यांना विरोध करण्यासाठी अजूनही दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. त्यात आता राज्य सरकारने तीन विधेयकं मांडून केंद्राच्या कृषी कायद्यांची नाकेबंदी करण्याचे ठरवले आहे. विशेष म्हणजे पुढील दोन महिन्यात जनतेची मतं जाणून घेऊन त्यानुसार कायद्यांवर पुढील अधिवेशनात शिक्कामोर्तब होणार आहे.
केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता या कायद्यांमधील बदलांसंदर्भात सर्वसामान्य जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवण्यासंदर्भातील ठराव विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी यासंदर्भातील माहिती सभागृहामध्ये दिली. कृषी मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, आणि अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सुधारित कायदा विषयी भूमिका मांडली.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी लागू केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे आहेत असं सांगत थोरात यांनी या कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवली. तसेच या सुधारणा केवळ महाराष्ट्र सरकार करणार नसून त्यामध्ये या कायद्यांना आक्षेप असणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि सल्लेही ठाकरे सरकारने मागवले आहेत. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासंदर्भात आपण जनतेला दोन महिन्यांचा कालवधी देणार असल्याचं, थोरात सभागृहामध्ये म्हणाले. पुढील दोन महिन्यांमध्ये आपण या कृषी कायद्यांसंदर्भात जनतेकडून सल्ले मागवले आहेत. त्यात काही बदल आवश्यक असल्यास ते सुचवले जाऊ शकतात, अशी माहिती थोरात यांनी दिली. थोरात यांनी दिलेल्या माहितीवर बोलताना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी लोकांकडून सल्ले मागवण्यासंदर्भात दुमत असण्याचं कारण नाही, असं म्हणत हा ठराव मांडण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली.
राज्य सरकार केंद्रातील कृषी कायद्याला विरोध करणारे विधेयकं :
जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021
शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वसित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021
शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम 2020