अजित पवार यांनी मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य क्षेत्राच्या बरोबरीने शेती क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असे म्हणत शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी बजेटचे स्वागत केले आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या व शेतकरी विरोधी 3 कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या मागे ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार करत, बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्याची स्वागतार्ह भूमिका घेतली, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र या जोडीला अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी व विस्तार होईल अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते,असे म्हणत त्यांनी टीकाही केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा उल्लेख केला, मात्र 2 लाखांच्यावर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याबाबत मौन बाळगले. शिवाय यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या अंमलबजावणी बाबतही निराशाजनक मौन बाळगले.कोरोना काळात उत्पन्न बुडल्यामुळे या काळात थकलेले शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्याची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने यात अंशतः व सशर्त दिलासा दिला, मात्र वीजबिल संपूर्णपणे माफ करण्याबाबतही शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे, अश टीका नवले यांनी केली आहे.