शेती समस्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी जानेवारी महिन्यात राज्यव्यापी आंदोलन

स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष मंडळाचा महाराष्ट्र दौरा २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होऊन ३० डिसेंबर २०२३ रोजी नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे दौऱ्याचा समारोप करण्यात आला. श्रीरामपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अनिल घनवट यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली.

Update: 2024-01-01 02:16 GMT

अहमदनगर : शेतकऱ्यांचे होणारे पिकांचे नुकसान कर्जमुक्ती, वीज प्रश्न, पीक विमा, वन्य प्रान्यांपासून होणारे नुकसान व आयात-निर्यात (Import-Export) धोरणाकडे राज्य शासनाचे (State Govt) लक्ष वेधण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेतृत्वाखाली १८ जानेवारी २०२४ रोजी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanvat) यांनी पत्रकार परिषदेत (Movement) दिली.




 


स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष मंडळाचा महाराष्ट्र दौरा २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होऊन ३० डिसेंबर २०२३ रोजी नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे दौऱ्याचा समारोप करण्यात आला. श्रीरामपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अनिल घनवट यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली.

शेतीमाल व्यापारातील सरकारच्या अतिरेकी हस्तक्षेपामुळे शेतमालाचे भाव पडतात. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. आज देशात गहू, तांदूळ, तेलबिया, कडधान्य, साखर, कांदा आदी पिकांवर निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा सारखे निर्बंध आहेत. शेतकरी या अनैतिक कर्जत बुडाला आहे. शेतीसाठी मर्यादेत वेळेत वीज पुरवठा होतो, तो ही रात्री व अपुऱ्या दाबाने केला जातो. वीजबिल वसुलीसाठी पूर्ण गावाचा वीज पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांना पीक विम्याची गाजर दाखवून कंपन्यांचे गल्ले भरले जात आहेत. वन्यप्राणी शेतातील पिकांचे प्रचंड नुकसान करतात. त्याबद्दल शासन काही नुकसान भरपाई देत नाही. मात्र, एखादा प्राणी जर मारला गेला, तर शेतकऱ्याला तुरुंगात डांबले जाते. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी १८ जानेवारी रोजी स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेतृत्वाखाली एक दिवसीय राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

देशातील शेती प्रश्नाबरोबरच बेरोजगारी, गुन्हेगारी, कायदा सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, महागाई व अवास्तव कर आकारणीसारखे प्रश्न सोडवायचे असतील, तर स्वतंत्र भारत पक्षाने पुरस्कृत केलेल्या खुल्या व्यवस्था शिवाय पर्याय नाही, असं मत उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलं

Tags:    

Similar News