कर्नाल शेतकरी आंदोलन अखेर मागे, सरकार नेमणार चौकशी समिती

शेतकऱ्यांचे 'डोकं फोडण्याचे' आदेश देणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरून हरियाणा सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये सुरु असलेल्या चर्चेनंतर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपलं आंदोलन मागे घेण्याचं निर्णय घेतला आहे. कर्नालच्या सचिवालयाला अनिश्चित काळासाठी घेराव घालण्याची घोषणा शेतकऱ्यांनी केली होती.

चर्चेच्या चौथ्या दिवशी अखेर रात्री संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधी सोबत झालेल्या चर्चेत समितीच्या निर्णयावर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

हरयाणा सरकारने निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कर्नालमधील शेतकऱ्यांवरील पोलिस कारवाईचा अहवाल सादर करेल. कर्नालचे तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी आयुष सिन्हा शेतकऱ्याचे डोके फोडण्याचा आदेश दिले होते. हा तपास अहवाल येईपर्यंत आयुष सिन्हा रजेवर असतील.

काय आहे वाद ?

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ आणि इतर वरिष्ठ नेत्याच्या सभेला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. यावेळी शेतकऱ्यांनी हरियानातील कर्नालकडे जाणारा महामार्ग रोखला होता.

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनासंदर्भात कर्नाल जिल्ह्याचे उपविभागीय दंडाधिकारी आयुष सिन्हा, पोलिसांना आंदोलक शेतकऱ्यांचे डोके फोडण्याची सूचना करताना दिसत आहेत. ते पोलिस कर्मचाऱ्यांना सूचना देत आहेत की, कोणत्याही शेतकऱ्याला कोणत्याही किंमतीत मर्यादेच्या पुढे जाण्याची परवानगी देऊ नये, मग त्यांची डोकी फोडावी लागली तरी चालेल.

या व्हिडीओमध्ये आयुष सिन्हा यांना असं बोलताना ऐकू येतं की, "जर मला तिथे एकही आंदोलक दिसला तर मला त्याचं डोकं फुटलेले पाहिजे आणि हात तुटलेले पाहिजे."

त्यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांना निलंबीत करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने या अधिकाऱ्याची बदली केली आहे. सिन्हा आता सूचना विभागात एडिशनल सेक्रेट्री म्हणून पद सांभाळत आहे.