डिजिटल क्रांतीनं जगणं अवघड केलं:सोमिनाथ घोळवे

कोरडवाहू 5 एकर शेतीच्या कष्टावर- उपजीविका भागवणारे माझे मामा प्रभाकर मुंडे (निवडुंगवाडी ता.जि.बीड) यांना नेहमीप्रमाणे आज संध्याकाळी फोन लावला. मात्र फोन लागला नाही. "आऊट ऑफ सर्व्हिस" असा मोबाईलमध्ये सिस्टिमद्वारे आवाज आला. त्यानंतर मी मामाच्या घराशेजारील राहणारे चुलत मामांना फोन लावून म्हणालो," मामाचा फोन लागत नाही, मामांना बोलायचे आहे" चुलत मामांनी मामाला फोन नेऊन दिला.

हॅलो मामा, "फोन का बंद आहे?" असे विचारले,

मामा "म्हणाले, नेहमीप्रमाणे 99 रुपयांचा रिचार्ज केला आहे, पण काय झालं काय माहीत? 15 दिवसांमध्ये फोन बंद पडलाय? उद्या दुकानदाराला जाऊन विचारतो.. असं कसं झालं?. मोबाईल का बंद पडला, "

मी म्हणालो, "व्होडाफोनचे कार्ड आहे? मला येतं तपासता, मी पाहतो , काय झालं आहे"

नेहमीप्रमाणे खुशाली, दुखणी-भानं, शेती, पाऊस, पिके यावर चर्चा झाली... दुष्काळी स्थितीमुळे मामाच्या बोलण्यातून सर्व उदासीनता आणि नकारात्मक येणार हे माहीत होते. तरीही त्यांना आधार देत बोलणं झालं. कारण दुष्काळाने जशी पिके करपली आहेत, तसेच मन आणि पोट पण करपली आहेत, हे बोलून दाखवण्याची गरज नाही.

फोन ठेवल्यावर, मी व्होडाफोनच्या अँपवर जाऊन मोबाईल नंबरनुसार तपासणी केली... तर मला 99 रुपयांच्या रिचार्जला 99 रुपये टॉकटाइम दिसला, पण मामा सांगत होते तशी, वैधता 28 दिवसाऐवजी 15 दिवस असल्याची दिसून आलं. अर्थात गेल्या महिन्यांपूर्वी 99 रुपयांना महिनाभर मोबाईल चालू ठेवता येत होता, तो आता 15 दिवसांवर कंपनीने आणला... रिचार्जची वैधता संपल्यानंतर नंबर तत्काळ "आऊट ऑफ सर्व्हिस" केला होता. अर्थात गरिबाला मोबाईल वापरणे महागडे केलं असल्याचे दिसून आले.

किती महाग केलं आहे?. तर पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट महाग केले आहे. उदा. पूर्वी 99 रुपयांमध्ये 28 दिवस चालू होता, त्यासाठी आता 198 रुपये मोजावे लागणार. मात्र त्यासाठी महिन्यातून दोनदा रिचार्ज करावा लागणार. तर 30 दिवसांसाठी 201 रुपये मोजावे लागणार. एकंदर सरासरी 200 रुपये महिन्याला मोजावे लागणारच. त्यापेक्षा कमी नाही. अर्थात एका मोबाईलला 2400/- रुपये वर्षाला. एका कुटुंबात नवऱ्याकडे एक आणि बायकोला एक असं दोन मोबाईल असतील तर 4800/- रुपये. जर इंटरनेट हवं असेल तर 6000/- रुपयांपेक्षा जास्तच वर्षाला कंपन्यांना द्यावे लागणार. एकूण सारांश काय तर शेतकऱ्यांना "पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी" योजनेतून वर्षाला 6 हजार रुपये मिळतात. तेवढे किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे पैसे पैसे नकळतपणे खासगी टेलिकॉम कंपन्यांना देण्यास भाग पाडणारी सरकारने व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे. सरकाने का? तर बीएसएनल (BSNL) कंपनी व्यवस्थित हाताळली नाही. त्यामुळे खासगी कंपन्यांचे प्रस्थ वाढले आहे. आता पूर्णपणे तीन-चार कंपन्यांची मक्तेदारी आहे.

हे सर्व केव्हापासून घडण्यास सुरुवात झाली. याचा मागोवा घेतला असता, आपणास 2015-16 पासून दिसून येते. गेल्या 9 ते 10 वर्षात डिजिटल आणि पारदर्शकतेच्या नावाखाली गरिबाला, शेतकरी- शेतमजुरांना (सामान्यांना, तळागाळातील वर्गाला) मोबाईल वापरायला भाग पाडणारी व्यवस्था सरकारने निर्माण केली आहे. सरकारने या व्यवस्थेच्या माध्यमातून भांडवलदार-व्यापारी आणि उद्योजकांना गरिबांना जाणीव न होऊ देता हळूहळू लुटण्याच्या प्रकियेला मान्यता देऊन टाकली आहे. त्याचेच मोबाईल हे एक उदाहरण आहे. मोबाईल प्रमाणे अनेक घटक घेवून लूट कशी होते, हे आपणास तपासणी करता येईल.

मूळ प्रश्न असा की , शेतकरी-शेतमजूर यांना खरच मोबाईलची गरज आहे?, असेल तर किती? . कारण शेतकऱ्यांना मोबाईल कोणी आणि का वापरायला लावला आहे हे तपासले पाहिजे... आठवून पहा.. 2013 पर्यंतचे दिवस. 2013-14 पर्यंत बहुतांश शेतकरी-शेतमजूर यांच्याकडे फोन आले होते. त्यानंतरचे देखील दिवस आठवून पहा.... या दोन्हीची तुलना करता, आपल्याला समजून येईल... 2013 पर्यंत मोबाईल ही आत्यावश्यक वस्तू नव्हती. 2013 पूर्वी फारसे डिजिटल झाले नव्हते. पण कामे अडत नव्हती. खर्च कमी होता. लोक सहज एकमेकांशी भेटीतून सवांद साधत होते. भेटीतून कामे करण्याचे प्रयत्न करत होते.

मात्र जिओ मोबाईलने टेलिकॉम क्षेत्रात प्रवेश करून फ्री मध्ये मोबाईल नंबर लाईफटाइम साठी देत तीन महिने फोन लावणे फ्री केलं होतं. त्यावर सर्वच कंपन्यांनी फोन नंबर लाईफटाइम केले. ग्राहक टिकवले. सामान्यांना मोबाईल वापरण्याची सवय लावली. एक प्रकारे वेसण लावले. त्यानंतर लाईफटाइम बंद करून 25 रुपये महिन्याला चार्ज आकाराने सुरू केले. त्यानंतर 45 रुपये, नंतर 70 रुपये , गेल्या दीड वर्षात 99 रुपये घेतले जाऊ लागले. आता 200 रुपये. हे सर्व 2015-16 नंतर हळूहळू सुरू केले. जेणेकरून सामान्यांकडून विरोध होणार नाही ही काळजी घेतली.

2014 पासून पूर्ण टर्निंग पॉईंट आणला गेला. मोबाईल ही वस्तू अत्यावश्यक केल्याप्रमाणे करून टाकले. कारण सरकाने खऱ्या अर्थाने “सरकारी डिजिटल” युगाची सुरुवात केली. विकासाच्या नावाखाली ना कळतपणे हळूहळू गरिबाला खर्च करायला लावणे सुरु केले. कोठे पंतप्रधान जनधन योजनेत खाते उघड, कोठे पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजना आणणे, अशा विविध नावाने योजना आणल्या गेल्या. या योजनांना मी विरोध नाही. पण योजनांचा लाभ घेताना “मोबाईल नंबर” अनिवार्य केल्याप्रमाणे केला गेले. त्यामुळे आगदी मोफत मोबाईल नंबर देण्यात येत होते. मोबाईल नंबर नसेल तर लाभ नाही असे सूत्र अलिखित बनवले गेलं. अर्थात योजना आणि इतर वैयक्तिक लाभाचा पारदर्शक कारभार म्हणून गरिब कुटुंबाला मोबाईल सारख्या वस्तूलाला अत्यावश्यक वस्तू बनवून टाकले. हे लवकर कोणालाही कळलं देखील नाही. उदा. शासनाची कोणतीही योजना घ्या अथवा साधा अर्ज करावयाचा म्हटले, तर मोबाईल नंबर शिवाय भरला जात नाही. शासनाचे योजनेचे पैसे बँकेत जमा होणार, ही चांगली बाब... पण पैसे आले की नाही हे पाहण्यासाठी मोबाईल अनिवार्य आहे. मी म्हणेल की आधार कार्ड एवढेच मोबाईल नंबरला न कळतपणे अनिवार्य केलं आहे. एकवेळ आधार कार्ड नसेल तरीही चालेल, पण मोबाईल नंबर हवा. इतके महत्त्वाचे करून टाकले आहे.

या शिवाय शासनाचे कोणतेही काम हे मोबाईल नंबर असल्याशिवाय होत नाही. आगदी “पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी” योजनेचे पैसे आले की नाही हे पाहण्यास बँकेत गेले तर बँकेवाले सांगत नाहीत. मोबाईलवर पहा असे सांगत असतात. ई-पीक पाहणी, पीक विमा भरणे, अनुदानाचे पैसे भरणे, कोणतेही शासकीय योजनेचा लाभ घेणे, सर्टिफिकेट घेणे असू द्या. ऐवढेच नाही तर आधार कार्ड, पॅन कार्ड असे महत्वाचे कागदपत्रे असू द्या.. की आय कर भरायचा असू द्या... मोबाईल नंबर अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे जख-मारून मोबाईल चालू ठेवावा लागतो. मोबाईल चालू ठेवायचा झालं की महिन्याला २०० रुपयांचा भुर्दंड शेतकरी-शेतमजुरांच्या भरावा लागतो. ही जाणीवपूर्वक व्यवस्था अशी बनवली गेली आहे. जेणेकरून एका बाजूने शासनाला विविध प्रत्यक्ष –अप्रत्यक्ष कर भरण्यातून द्याच पण खासगी कंपन्यांना देखील देईला हवं. यातून तुमची सुटका नाही. जर सुटका करून घ्यायचा असेल तर धन-संपत्तीचा, जगण्याचा त्याग करा. ऐवढेच सांगायचे राहिले आहे.

किमान पातळीवर सरकारच्या BSNL कंपनीचे कृषी कार्ड शेतकरी-शेतमजुरांना द्यावेत जेणेकरू किमान ऐकणारे फोन फ्री राहतील. जेणेकरून मोबाईल वापरणे गरिबांच्या आवाक्यात राहील. फोन लावणे, इंटरनेट व इतर यासाठी इतर कंपन्याप्रमाणे चार्जेस घ्यावेत. यामुळे BSNL कंपनीला ग्राहक मिळतील. व्यवसा

य करता येईल आणि इतर खासगी कंपन्यांवर वाचक ठेवता येईल.

सोमिनाथ घोळवे