विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून पिक विम्यावरून विधिमंडळ चांगलेच गाजले आहे. शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून एक रुपयात पिक विमा भरावा जास्त पैसे देऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाने सन २०२३-२४ पासून सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी शेतकरी विमा हप्त्याची रकम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पोर्टलवर शेतकऱ्यांना तसेच विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामुहिक सेवा केंद्रा मार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल. पीक विमा योजनेतील सहभागाची नोंदणी करण्याकरीता सामुहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा कंपनी मार्फत प्रति अर्ज रकम ४० रुपये देण्यात येत आहे. तरी सुध्दा उपविभागातील खामगाव व शेगाव येथील सामुहिक सेवा केंद्रामध्ये केंद्र धारक शेतकऱ्यांकडून अतिरीक्त पैसे घेत असल्याबाबतच्या तोंडी तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्याअनुषंगाने शेतकरी बांधवांनी सामुहिक सेवा केंद्र येथे सदर योजनेची नोंदणी करताना आवश्यक ते कागदपत्रे घेवून नोंदणी करावी, नियमानुसार निर्धारीत करण्यात आलेल्या रकमेचाच भरणा करावा, अतिरिक्त पैसे देण्यात येवू नये, सामूहिक सेवा केंद्र धारक शेतकऱ्यांकडून अतिरीक्त पैश्याची मागणी केल्यास त्याबाबत संबंधीत तालुक्याचे तहसिलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी खामगाव यांच्या कडे तक्रार दाखल करावी असे आवाहन डॉ. रामेश्वर पुरी यानी (उपविभागीय अधिकारी, खामगांव) यांनी शेतकऱ्यांना केलं आहे