आर्यन खान प्रकरणाच्या निमित्ताने एक मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो. तो म्हणजे जामीन. एखाद्या व्यक्तीला जामीन द्यावा असं उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते. मात्र, तसं खालच्या न्यायालयाला का वाटत नाही? एखादा आरोपी निव्वळ तुरुंगात गेलाय म्हणून त्याने नक्की काही तरी केलेलेच असेल असा विचार करुन त्याला निकाल लागेपर्यंत जामीन नाकारणे योग्य आहे का? त्या आरोपीच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचं काय? आर्यन खान केस च्या निमित्ताने Adv. अतुल सोनक यांनी केलेले विश्लेषण
सध्या शाहरुख खान पुत्र आर्यन खानला झालेली अटक, एनसीबी कोठडीतील काही दिवस, आर्थर रोड कारागृहात रवानगी आणि त्याच्या बेल (जामीन) संदर्भात खूप चर्चा सुरू आहे. देशापुढचे सर्व प्रश्न संपले आहेत आणि बॉलीवूड-ड्रग्ज हाच एक ज्वलंत प्रश्न उरलाय, अशा देशभक्तीपर भावनेने सर्व वृत्तवाहिन्या दिवसभर तेच तेच दाखवत असतात.
आपल्यालाही बॉलीवूड स्टार्सच्या आणि त्यांच्या परिवाराच्या बातम्या वाचायला, बघायला आणि तिखटमीठ लावून चर्चा करायला आवडतात. आर्यन खान विरोधी आणि आर्यन खान समर्थक यांच्या सोशल मीडियावरील चर्चा भारतीय संसदेतील एखाद्या विधेयकावरील चर्चेसारख्या झडत असतात. तर अशा या उथळ गॉसिप्समुळे मूळ मुद्दा दुर्लक्षिला जातोय. तो म्हणजे भारतीय संविधानाने दिलेला "व्यक्तिस्वातंत्र्याचा" मूलभूत अधिकार.
या संदर्भात मागील वर्षी अर्णब गोस्वामीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बेल (जामीन) बाबत उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांना चांगले मार्गदर्शन केले होते. परंतु 'शब्द बापुडे केवळ वारा' इतकाच त्या मार्गदर्शनाला अर्थ होता. असे वारंवार प्रतीत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्या. व्ही. आर. कृष्णअय्यर यांनी फार पूर्वी म्हणजे १९७७ सालीच 'the basic rule of our criminal justice system is bail, not jail' असे एका निकालपत्रात म्हटले होते. आज ४४ वर्षांनंतरही हे तत्व आपल्या न्याययंत्रणेच्या पचनी पडलेले दिसत नाही. काही तथ्य नसलेल्या अनेक प्रकरणांत किंवा तथ्य असले तरी काही अटी-शर्ती लादून जामीन द्यायला काहीही हरकत नसताना अनेकदा खालची न्यायालये जामीन अर्ज फेटाळतात.
आरोपीच्या अटकेपासून उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे जामीन मिळेपर्यंत महिना दोन महिन्याचा कालावधी सहज निघून जातो. म्हणजे जो आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र आहे असे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते. तसे खालच्या न्यायालयाला न वाटल्यामुळे त्या आरोपीला उगीचच तुरुंगवास भोगावा लागतो.
आपण जी न्यायालयीन प्रक्रिया स्वीकारली आहे. त्यात गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानल्या जाते. परंतु अटकेनंतर जामीन मिळण्यास लागणार्‍या कालावधीदरम्यान आरोपीला तुरुंगवास भोगावा लागतो. न्यायाधीशांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे अनेक जामीन अर्जांची सुनावणी पुढे पुढे ढकलली जाते. परिणामी आरोपी अनेक दिवस तुरुंगात सडतात. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याची ऐपत नसणारे अनेक आरोपी जामिनाअभावी खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत तुरुंगवास भोगतात. पण याबाबत कोणालाच काही वाटत नाही.
आरोपीने गुन्हा केलेला असो किंवा नसो, अंतिम निकाल केव्हा लागेल, काय लागेल याची कसलीही कल्पना नसताना निव्वळ तो तुरुंगात गेलाय म्हणजे त्याने नक्की काही तरी केलेलेच असेल. अशी समाज धारणा बनत जाते. कित्येकांची आयुष्ये त्यामुळे उध्वस्त होतात.
अर्णब प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीन देताना फौजदारी न्यायप्रणालीवर बरेच भाष्य केले होते. खालची न्यायालये (म्हणजे जिथे आरोपीला पहिल्यांदा जामीन अर्ज दाखल करण्याची संधी कायद्याने उपलब्ध आहे अशी न्यायालये) जामीन अर्जांवर सारासार विवेकबुद्धी वापरुन पात्र व्यक्तींना जामीन मंजूर करतील तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायलयांवरील भार वाढणार नाही अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती.
व्यक्तीचे/आरोपीचे स्वातंत्र्य हे सर्वात महत्वाचे मानल्या जावे आणि शासनातर्फे किंवा शासकीय यंत्रणांतर्फे फौजदारी कायद्याचा वापर निवडक लोकांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावण्यासाठी तर होत नाहिये ना हे बघण्याची संवैधानिक जबाबदारी सर्व न्यायालयांची आहे असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते.
एक दिवसासाठी सुद्धा कुणाचे स्वातंत्र्य उगीचच हिरावून घेणे योग्य नाही. असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालपत्रात म्हटले होते. सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर विशेषत: व्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांवर देशभारतील मुख्य न्यायाधीशांनी लक्ष ठेवून ती लवकरात लवकर कशी मार्गी लावता येतील. त्यासाठी उपाय योजना कराव्यात असे सुद्धा या निकालपत्रात सुचवले होते. परंतु त्या निकालपत्राचा काहीही परिणाम भारतीय न्यायालयांवर झाल्याचे दिसत नाही.
ते निकालपत्र दिल्या गेले त्यादिवशी म्हणजे २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी भारतातल्या निरनिराळ्या उच्च न्यायालयात ९१,५६८ जामीन अर्ज प्रलंबित होते.त्यात वाढ होऊन आज १,१५,६४९ जामीन अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यावेळी उच्च न्यायालयात १२,६६,१३३ निरनिराळी फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित होती. तर आज त्यांची संख्या १५,६६,२८२ झालेली आहे.
ही वाढ कोरोनाकाळातील सुट्ट्यांमुळे झालेली असू शकते. परंतु ही संख्या नियंत्रित करण्यासाठी कुठल्याही उपाय योजना होताना दिसत नाहीत. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या जरी युद्धपातळीवर केल्या तरी बराच भार हलका होईल. परंतु तसे होताना दिसत नाही. न्यायाधीश सुद्धा एक माणूस असतो. तो एका दिवसात किती प्रकरणांची नीट सुनावणी घेऊन किती आदेश पारित करू शकेल. याची आकडेवारी व्यक्तिपरत्वे बदलते.
अनेक प्रकरणांत काहीही ठोस किंवा पुरेसे कारण नसताना आरोपीचे जामीन अर्ज फेटाळले जातात आणि आरोपी नाहक तुरुंगात खितपत पडतात. प्रख्यात विधिज्ञ राम जेठमलानी यांच्याबाबतचा एक किस्सा नुकताच वाचण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयात तथाकथित टूजी भ्रष्टाचार प्रकरणातील एका आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीसाठी न्यायालयाने त्यांना संपूर्ण दोन दिवसांचा वेळ द्यावा अशी मागणी केली. न्यायाधीशांनी पृच्छा केली की, साध्या जामीन अर्जावरील सुनावणी साठी दोन दिवस कशाला हवेत? तर जेठमलानी म्हणाले की माय लॉर्ड, मला तुम्हाला जामीनाचा कायदा (Law of Bail) शिकवायचाय. या किश्याची सत्यासत्यता पडताळणे शक्य नाही. परंतु जेठमलानी आपल्या फटकळ स्वभावासाठी प्रसिद्ध होते आणि ते कुणाचीही भीडमुर्वत न बाळगता आपल्या अशीलाची बाजू मांडत असत. त्यामुळे ते असे बोलले असतील याबाबत माझ्या मनात मुळीच शंका नाही.
अशी वेळ एखाद्या वकिलावर सर्वोच्च न्यायालयात येत असेल तर इतर न्यायालयात काय परिस्थिती असेल. याची कल्पनाच केलेली बरी. अनेक प्रकरणांत अनेक मोठमोठे नेते आरोपी म्हणून अडकतात/अडकवले जातात. आणि नंतर त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही हे आपण नेहमीच बघतो.
न्यायालयीन प्रक्रियेतील सुधारणा केव्हा होतील आणि आरोपींना केवळ व्यवस्थेच्या सुस्तीमुळे, ढिसाळपणामुळे, अकार्यक्षमतेमुळे किती दिवस जामिनासाठी वाट बघावी लागेल. याबद्दल कुणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही. आरोपींनी 'कुणी बेल देता का बेल' अशी आर्त हाक मारण्यापलिकडे सध्या तरी काही उपाय दिसत नाही. लवकरच याबाबत काहीतरी ठोस उपाययोजना केल्या जातील. अशी आशा करू या.
अॅड. अतुल सोनक,
9860111300