Republic Day : अर्थहीन प्रजासत्ताक !

तिरंगा हातात घेणे सोपे आहे; पण संविधान डोक्यात आणि वर्तनात घेणे कठीण आहे. २६ जानेवारी हा दिवस आपल्याला आनंदोत्सवापेक्षा अधिक आत्मपरीक्षणाचा दिवस म्हणून पाहायला हवा. कारण जर संविधान केवळ साजरे करण्याची वस्तू ठरली, आणि पाळण्याची नव्हे, तर भारताचे प्रजासत्ताक नावापुरतेच उरेल.- डॉ. सुभाष देसाई

Update: 2026-01-24 23:30 GMT

Republic Day जेव्हा नेते व पक्ष मोठे होतात तेव्हा प्रजासत्ताक अर्थहीन बनते...

Dr. Babasaheb Ambedkar डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एकदा विचारण्यात आले: “तुम्ही तयार केलेले Constitution संविधान किती काळ टिकेल?” तेव्हा त्यांनी शांतपणे उत्तर दिले: “संविधान किती चांगले आहे, यावर नव्हे; ते अमलात आणणारे लोक किती प्रामाणिक आहेत, यावर त्याचे आयुष्य अवलंबून आहे.”

हा किस्सा आजच्या भारतासाठी अत्यंत बोलका आहे. २६ जानेवारी हा भारताचा प्रजासत्ताक दिन. पण दरवर्षी हा दिवस येतो तेव्हा एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न पुन्हा उभा राहतो आपण संविधान साजरे करतो की सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा? परेड, भाषणे आणि राष्ट्रगीत यांत दिवस संपतो; पण प्रजासत्ताकाच्या मूळ तत्त्वांवर चर्चा क्वचितच होते. हीच भारतीय लोकशाहीची खरी चिंता आहे.

आमच्या भागात एका खासदारांना एका महाविद्यालयाने 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिन समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवले .त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की " देशाला आज स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची गरज अशासाठी आहे की तरुण पिढीला त्याचा अर्थ समजला पाहिजे " या खासदारांना १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन आणि २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन येथील फरकच कळला नव्हता. हे शहाणे आणि त्यापेक्षाही अधिक शहाणे आम्ही! त्यांना संसदेत पाठवणारे!

भारत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला; मात्र २६ जानेवारी १९५० रोजी तो प्रजासत्ताक झाला. या दोन तारखांमधील फरक समजून न घेतल्यास राष्ट्रभावना पोकळ ठरते. स्वातंत्र्य म्हणजे सत्ता हस्तांतर, तर प्रजासत्ताक म्हणजे सत्ता मर्यादित करणे. ती मर्यादा म्हणजे संविधान. प्रश्न असा आहे आज ही मर्यादा खरोखर पाळली जाते का? प्रजासत्ताक व्यवस्थेत कोणताही नेता, कितीही लोकप्रिय असला तरी, संविधानापेक्षा मोठा नसतो. पण सध्याच्या राजकीय वातावरणात व्यक्ती, पक्ष आणि सत्ता यांचे महिमामंडन वाढताना दिसते, तर संविधान केवळ औपचारिक ग्रंथ बनत चालले आहे. हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे लक्षण आहे. कारण जेव्हा नेते मोठे होतात आणि कायदा लहान होतो, तेव्हा प्रजासत्ताक हळूहळू अर्थहीन होते.

२६ जानेवारी हा दिवस मुद्दाम निवडण्यात आला होता. १९३० मध्ये याच दिवशी “पूर्ण स्वराज्याचा” निर्धार करण्यात आला. त्याचा अर्थ स्पष्ट होता परकीय सत्तेपासूनच नव्हे, तर अन्यायकारक सत्तेपासूनही मुक्ती. आज प्रश्न असा आहे की आपण त्या ऐतिहासिक संदेशाशी प्रामाणिक आहोत का, की फक्त त्याचा सोयीस्कर वापर करतो?

विद्यार्थ्यांसाठी प्रजासत्ताक दिन हा केवळ राष्ट्रभक्तीचा धडा नसून लोकशाहीची कसोटी आहे. संविधानाने दिलेले विचारस्वातंत्र्य, समानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे टिकवायचे असतील, तर प्रश्न विचारण्याची सवय लावावी लागते. पण दुर्दैवाने, आज प्रश्न विचारणे अनेकदा देशद्रोह समजले जाते. ही मानसिकता प्रजासत्ताकाच्या मुळावर घाव घालणारी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत इशारा दिला होता की भविष्यात भारतात “संवैधानिक नैतिकतेचा” अभाव निर्माण होऊ शकतो. आज तो इशारा अक्षरशः खरा ठरताना दिसतो. कायदा आहे, संस्था आहेत; पण त्या स्वतंत्रपणे काम करू शकतात का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना एक मूलभूत प्रश्न विचारायला हवा लोकशाही कोण वाचवतो? सैन्य? न्यायालये? सरकार? की जागरूक नागरिक? उत्तर स्पष्ट आहे: शेवटची जबाबदारी नागरिकांचीच आहे, आणि त्या नागरिकत्वाची पहिली शाळा म्हणजे विद्यार्थीजीवन.

तिरंगा हातात घेणे सोपे आहे; पण संविधान डोक्यात आणि वर्तनात घेणे कठीण आहे. २६ जानेवारी हा दिवस आपल्याला आनंदोत्सवापेक्षा अधिक आत्मपरीक्षणाचा दिवस म्हणून पाहायला हवा. कारण जर संविधान केवळ साजरे करण्याची वस्तू ठरली, आणि पाळण्याची नव्हे, तर भारताचे प्रजासत्ताक नावापुरतेच उरेल.

Similar News