कर्जमुक्त, DollarFree आणि नव-स्थानिक जगाचा उदय

जग आज एका मोठ्या आर्थिक वळणावर आहे. विसाव्या शतकात जगाचं नेतृत्व तीन आधारस्तंभांवर उभं राहिल कर्ज, डॉलर आणि जागतिकीकरण.

या तिघांनी विकासाचं नवं मॉडेल घडवलं, पण त्याचबरोबर अनेक देशांना अवलंबित्वाच्या दलदलीत ओढलं. आज मात्र परिस्थिती पालटते आहे. कर्जफेडीने त्रस्त झालेलं श्रीलंका असो किंवा डॉलरवर अवलंबून राहून आर्थिक संकटात सापडलेली अर्जेंटिना. जग शिकतंय की परकीय कर्ज आणि परकीय चलनावरचा अति विश्वास हा विकासाचा पाया होऊ शकत नाही.

कर्जातून भांडवलाकडे – विकासाची खरी दिशा

कर्ज हे सुरुवातीला विकासाचं इंधन असतं, पण दीर्घकाळात ते गुलामगिरीचं ओझं बनतं. श्रीलंका, घाना, झांबिया यांसारख्या देशांनी अतिपरकीय कर्जामुळे आपली स्वायत्तता गमावली. त्यामुळे आता जग ‘कर्जमुक्तते’चा विचार करत आहे म्हणजे उत्पादनावर आधारित, भांडवलनिर्मिती केंद्रित अर्थव्यवस्था.

भारत या बाबतीत तुलनेने सुरक्षित आहे. भारताचं परकीय कर्ज-जीडीपी प्रमाण सुमारे 20 टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे अनेक विकसनशील देशांच्या तुलनेत कमी आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ यांसारख्या योजना याच विचारातून जन्माला आल्या आहेत. स्वदेशी गुंतवणूक, स्थानिक उत्पादन आणि मानवी कौशल्यावर आधारित विकास.

गुजरातमधील GIFT City हे भारताचं जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून उभं राहतंय. परकीय कर्जावर नव्हे, तर स्वदेशी भांडवलावर आधारित वित्तीय स्वायत्ततेचं उदाहरण.

डॉलरविरहित जग — आर्थिक बहुप्रतलतेकडे वाटचाल

गेल्या काही दशकांत अमेरिकन डॉलर हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचं केंद्र होतं. तेल, सोने, व्यापार सगळं डॉलरवर आधारित होतं. पण आता डॉलरवरील एकाधिकाराविरुद्ध जग उभं राहात आहे.

रशिया आणि चीन यांनी युआन-रुबलमध्ये व्यवहार सुरू केले, भारताने रशियासोबत रुपया-रुबल यंत्रणा आणली, तर ब्राझील आणि चीनने स्थानिक चलन व्यापार करार केला. सऊदी अरेबिया आणि यूएई यांनी चीनसोबत तेलासाठी युआन स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. हा डॉलरच्या मक्तेदारीला दिलेला पहिला स्पष्ट धक्का आहे.

BRICS देशांनी नवीन विकास बँक स्थापन केली आहे, जी डॉलरऐवजी सदस्य देशांच्या चलनात कर्ज देते. डॉलरविरहितता म्हणजे अमेरिकेविरुद्ध बंड नव्हे, तर जागतिक आर्थिक समतेचा प्रवास आहे.

डिग्लोबलायझेशन – नव-स्थानिकतेचा उदय

गेल्या दोन दशकांत ‘ग्लोबलायझेशन’ हे जणू आधुनिक धर्मच बनलं. उत्पादन एका देशात, असेंब्ली दुसऱ्यात आणि विक्री तिसऱ्यात. हे मॉडेल लाभदायी वाटलं, पण महामारीनं त्याची मर्यादा उघड केली. कोविड-१९ काळात चीनमधील कारखाने बंद झाल्यावर संपूर्ण जगात औषधं, चिप्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचा तुटवडा निर्माण झाला.

त्या धड्याने अमेरिका, जपान आणि युरोपियन युनियनला जागं केलं. आता ते “reshoring” धोरण राबवत आहेत, म्हणजे उत्पादन पुन्हा आपल्या देशात आणणं. भारताने PLI योजना सुरू करून मोबाईल, औषधं आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनात मोठी झेप घेतली. Apple, Foxconn, Tesla यांसारख्या कंपन्या चीनमधून भारत, व्हिएतनाम, मेक्सिको या ठिकाणी कारखाने हलवत आहेत. ‘डिग्लोबलायझेशन’ म्हणजे एकांतवाद नाही; तर स्थानिक साखळींवर विश्वास ठेवणारी, आत्मनिर्भर आणि लवचिक अर्थव्यवस्था उभारणं आहे.

धर्माधारित अर्थनीती – नवा जगदृष्टीकोन

या नव्या व्यवस्थेचं मूळ तत्त्व ‘धर्म’ आहे, म्हणजेच न्याय, जबाबदारी आणि संतुलन.

भूतानचं Gross National Happiness मॉडेल हे GDP पेक्षा मानवी कल्याणाला महत्त्व देणारं उदाहरण आहे. स्वीडन, डेन्मार्कसारखे नॉर्डिक देश सामाजिक सुरक्षा आणि पर्यावरणपूरक धोरणांमुळे जगात आदर्श ठरले आहेत. भारतातही CSR कायदा, सस्टेनेबल फायनान्स धोरणं, आणि ग्रीन बॉण्ड्स यांमधून हीच दिशा दिसते. धर्माधारित अर्थनीती म्हणजे नफा आणि नैतिकता यांचा समतोल Power with Purpose आणि Wealth with Wisdom.

नव्या जगाचा पाया – संपत्तीपेक्षा शहाणपण

या बदलत्या जगात नेतृत्व त्या देशांकडे जाईल, जे पैशावर नव्हे, तर मूल्यांवर नियंत्रण ठेवतील. कर्जमुक्तता राष्ट्राला स्वायत्तता देते, डॉलरविरहितता समता आणते, आणि डिग्लोबलायझेशन स्थानिक समाजाला शक्ती देते.

भविष्यातील महासत्ता त्या असतील, ज्या संपत्ती, तंत्रज्ञान आणि नैतिकता या तिन्हींचं एकत्रीकरण करतील. ‘संगमनिती’ म्हणते जगाचं नेतृत्व आता त्यांच्याकडे जाईल जे अर्थशास्त्रात अध्यात्माचा आणि नफ्यात नैतिकतेचा स्पर्श राखतील.

संगम लाल

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)