Political Economy : रुपया-Dollar विनिमयाच्या चर्चांमध्ये वर्गीय आयाम टेबलावर आणण्याची गरज !

Rupee-dollar exchange rate रुपया डॉलर विनिमय दर नव्वदी पार गेल्यानंतर मिडिया, social media सोशल मीडियावर बऱ्याच चर्चा झडत आहेत. चांगली गोष्ट आहे. कारण सामान्य नागरिकांच्या भौतिक राहणीमानाची सबंधित प्रत्येक घडामोडीनंतर सार्वजनिक चर्चाविश्वात घुसळण होत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आव्हान आहे अशा प्रश्नांची राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घेण्याचे. त्यातील गाभ्याचे प्रश्न, सामान्य नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून, टेबलवर आणून त्याची चिरफाड करण्याचे..

सर्वात पहिली गोष्ट देशाच्या चलनाचे विनिमय दर India भारतासारख्या देशात कोट्यवधी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम करतात; दोन प्रमुख म्हणजे पेट्रोल / डिझेल / इंधनाचे भाव आणि व्याजदर. म्हणून हा अर्थतज्ज्ञांचा नाही आपला प्रश्न आहे.

रुपया-डॉलर विनिमय दरावर अनेक गोष्टी प्रभाव पाडतात. पण सर्वात महत्वाची आणि डॉलरची मागणी आणि पुरवठा यामधील तफावत. मग पुढचा प्रश्न विचारला पाहिजे देशासाठी डॉलर कोण कमवते आणि देशात आलेले डॉलर्स कशावर खर्च होतात. बघूया.

१) देशासाठी डॉलर कोण कमावते ? आयटी प्रोफेशनल्स बाजूला ठेवले तर यातील अनेक सामान्य नागरिक आहेत. (डायमंड , गारमेंट उद्योग, एम एस एम इ इत्यादी). देशाला एवढे मूल्यवान परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या या लोकांना किमान वेतन, किमान राहणीमान मिळते का ? त्यांची भौतिक परिस्थिती कशी आहे?

२ ) देशाकडे साठलेल्या डॉलरच्या गंगाजळीचा विनियोग कोणकोणत्या हेतूंसाठी होतो ? या हेतूंमध्ये अत्यावश्यक (उदा. जीवनदायी औषधे, शिक्षण, देशाच्या संरक्षण सामुग्रीची आयात इत्यादी) आणि अनावश्यक ( उदा. परदेशात स्टॉक मार्केट्समध्ये गुंतवणूक आणि परदेशात रिअल इस्टेट खरेदी) असा फरक केला गेला पाहिजे की नको ? या शेवटच्या मुद्यावर चर्चा हवे आहे.

रिझर्व बँकेच्या Liberalised Remittance Scheme अंतर्गत भारतीय नागरिक, प्रत्येक वित्तीय वर्षात २,५०,००० डॉलर्स विविध हेतूंसाठी भारताबाहेर पाठवू शकतो. त्यातील एक हेतू आहे परदेशात स्टॉक आणि रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे. या स्कीमच्या अंतर्गत, या विशिष्ट हेतूसाठी वापरल्या गेलेल्या डॉलर्सची आकडेवारी खालीलप्रमाणे (LRS इतरही अनेक हेतूंसाठी आहे. खालील दोन हेतूंना लख्खपणे वर्गीय आयाम आहे)

परकीय स्टॉक मार्केट्समध्ये गुंतवणूक

२०२४ जानेवारी सप्टेंबर: ११०० मिलियन डॉलर्स

२०२५ जानेवारी सप्टेंबर: १६८० मिलियन डॉलर्स

वाढ ५० टक्के

परदेशात रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक

२०२४ जानेवारी सप्टेंबर: १९५ मिलियन डॉलर्स

२०२५ जानेवारी सप्टेंबर: ३५० मिलियन डॉलर्स

वाढ ८० टक्के

(संदर्भ आकडेवारी: मनी कंट्रोल)

कोण आहेत परकीय स्टॉक मार्केट्समध्ये आणि रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूकी करणारे? त्यांना त्यातून किती फायदा होतो? त्यासाठी कोण किंमत मोजते? मार्केट दराप्रमाणे त्यांनी डॉलर विकत घेतले की झाले का ? कोण ठरवते LRS अंतर्गत परदेशात शेअर्स/ रिअल इस्टेट मध्ये गुंतवणूकिला परवानगी? प्रत्येक इश्यू बद्दल खोलात जाऊन, आकडेवारी शोधून पुढे आणल्याशिवाय लोकांना राजकीय अर्थव्यवस्था कळणार नाही. त्यांचे राजकीय शिक्षण होणार नाही. धोरण हस्तक्षेपाच्या जागा आणि मागण्यांचे शब्दांकन करता येणार नाही. उदा. खोके पेट्या या शब्दांनी सार्वजनिक चर्चांमध्ये अतिरेकी जागा व्यापल्यामुळे देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेवरील चर्चा, त्यातील वर्गीय आयाम यावर कमी चर्चा होतात. लोकांना असे वाटते की प्रॉब्लेम काही भ्रष्ट व्यक्तींमुळे तयार होतात. लक्षात घ्या, त्यांना सिस्टीमवर चर्चा नको आहेत. व्यक्तींना पंचिंग बॅग म्हणून उभे केले की जनतेमधील सगळी भडास , वाफ त्यावर ठोसे मारायला लावून काढून टाकता येते. व्यक्ती बदलल्या देखील जातात. पण सिस्टीम इंटॅक्ट राहते.

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ