Contractual Employment : समान काम समान वेतन हे तत्व गेले कुठे ?

Nagpur नागपूरच्या या कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर झोपलेल्या या Aganwadi Sevika अंगणवाडी सेविका, Asha आशा सेविका बघून भडभडून आले. या सेविकांच्या मोर्च्यासोबतच ग्रामपंचायत, उमेद चे कर्मचारी, समग्र शिक्षा व विविध विभागातील कंत्राटी कर्मचारी Contractual Employment यांची तीव्र आंदोलने Movements होती. कंपनीद्वारे जी भरती होते त्यातून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध व शोषणाविरुद्ध संघटित झालेले कर्मचारी यात होते.

आजचे काम काढून घेऊ पुढचे पुढे बघू असा दृष्टिकोन घेऊन शासनाने जी जी भरती केली ती आता अंगावर येते आहे. सर्व शिक्षा अभियान २००१ मध्ये सुरू झाले. आज २५ वर्ष आशेवर ते काम करत आहेत.

आज पगार करायला पैसे नाहीत म्हणून प्रत्येक विभागात कंत्राटी भरती सुरू झाली आहे. प्राध्यापक ते अंगणवाडी सेविका अशी मोठी यादी आहे. पण या सर्वांना अतिशय कमी मानधन दिले जाते. आणि विशेष बाब ही की सर्वात जास्त काम हे कंत्राटी सेवक आज करत आहे.

बचत गटाची इतकी मोठी यशस्वी चळवळ, आरोग्याचा इतका मोठा प्रश्न, कुपोषणाचे आव्हान, सर्वांना शिक्षण देणारे समग्र शिक्षा पासून कंत्राटी तलाठी, कंत्राटी ग्रामसेवक पासून ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि सर्व विभागातील कंत्राटी आज अतिशय चांगले काम करत आहे. विरोधाभास हा की ज्याला पूर्ण पगार आहे तो नोकरीत कायम झाला की अपवाद वगळता ढेपाळतो, काम तेवढ्याच तेवढे करतो आणि सगळ्या विभागांची मदार ही आज या कंत्राटी सेवांवर आहे. अधिकारी हमखास यांनाच काम सांगतात.

पण ही सहानुभूती असूनसुद्धा आज ५५ टक्के रक्कम बजेटमध्ये पगार पेन्शन वर खर्च होत असेल तर कोणतेच सरकार आता हा खर्च वाढू देणार नाही. इथून पुढची सर्व भरती ही कंत्राटीच असणार आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून सातवा वेतन आयोग लागू करू नका कारण त्यातून कंत्राटीकरण वाढेल असा इशारा दिला होता आणि नंतर मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनीच सातवा वेतन आयोग लागू केला ही आपल्या नेत्यांची विसंगती आहे. एकाच महाविद्यालयात अडीच लाख पगार घेणारा प्राध्यापक आणि तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त काम करून २८ हजार घेणारा कंत्राटी प्राध्यापक काम करत आहे. समान काम समान वेतन हे तत्व गेले कुठे ?

तेव्हा आठवा वेतन आयोग द्या आणि कंत्राटी कर्मचारी यांनाही सेवेत घ्या पगार वाढवा असे होणार नाही. ज्यांची पगारवाढ झाली आहे ती तुम्हाला इथून पुढे थांबवावी लागणार आहे व तो पैसा कंत्राटी कर्मचारी यांच्याकडे वळवावा लागेल. एकाचवेळी आहे त्यांना लाखोंचे पगार आणि दुसरीकडे यांचीही वाढ करा हे बोलणे योग्य असले तरी असे कोणतेच सरकार करणार नाही.

एक लाखाचे पुढे पगार नाही व ५० हजारांच्या पुढे पेन्शन नाही असा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल तरच आपण या बजेटमध्ये जास्तीत जास्त कंत्राटी कर्मचारी यांना चांगले वेतन देऊ शकू.

यात सरकारची बाजू मी घेत नाहीये. पण ९ लाख कोटी कर्ज आणि वेतनावर ५५ टक्के जाणाऱ्या राज्यात आहे त्यांचे पगार कमी करून किंवा इथून पुढे वाढवू देता कामा नयेत.

आज ३ लाख पगार घेणारा प्राध्यापक निवृत्त होतो आणि त्याचे पेन्शन बसते १.२५ लाख… की ज्यात ५ कंत्राटी कर्मचारी बसतील व पुढे ते वाढतच जाते. तेव्हा सर्वांना पेन्शन मिळण्यासाठी कलेक्टर असो की शिपाई ५० हजारांचे पुढे कोणालाच पेन्शन नको आणि एक लाखाच्या वर कोणालाच पगार नको अशी भूमिका राज्य म्हणून घ्यावी लागेल आणि ती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आमदार, कर्मचारी सर्वांना लागू करावी. आणि त्यातून उरलेली रक्कम कंत्राटी कर्मचारी यांची वाढवायला हवी.

अनेकजण म्हणतील की सरकार महामार्ग सारखी उधळपट्टी करते, लाडकी बहीण सारख्या योजना आणते, भ्रष्टाचार करते ती रक्कम यांना द्यायला हवी. अगदी बरोबर आहे पण ते थांबवण्यासाठी रस्त्यावर यावे लागते पण असे सल्ले फेसबुकवर देणारे कृती करत नाही त्यामुळे ती लूट तशीच सुरू आहे. त्यामुळे ते चुकीचे असूनही उपलब्ध बजेट मध्येच विचार करावा लागणार आहे. आणि हे थांबवण्यासाठी कर्मचारी संघटना यांनाच आक्रमक व्हावे लागेल.

मला विनंती सर्व कर्मचारी संघटना यांना करावी वाटते की आजपर्यंत तुम्ही खूप लाभ पदरात पाडून घेतले आहेत तेव्हा आता कोणतेही वेतन आयोग न मागता, वेतन वाढ न मागता त्या बदल्यात सरकारने सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांचे मानधन ५० हजार कमीत कमी करावे व ते वाढवत न्यावे अशी मागणी करावी व आपल्या बंधुभावाचे दर्शन घडवावे आणि ते करताना सरकार जी उधळपट्टी करते, चुकीच्या ठिकाणी खर्च करते, त्याबद्दल सतत बोलत राहून ती रक्कम बचत होईल अशीही भूमिका घ्यावी. तोपर्यंत आपल्या ताटात यांना बसवून घेण्यासाठी कृतीयुक्त पाठिंबा आवश्यक आहे. तरच हे प्रश्न पुढे जातील. थंडीत झोपलेल्या या अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका यांना आता संघटित वर्गाच्या पाठिंब्याची ऊब हवी आहे.

हेरंब कुलकर्णी