नक्षलवादाचे उत्तर मंत्रालयाच्या सहाही (एक ते सहा) मजल्‍यात शोधावे लागेल : आर. आर. पाटील
राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांची आज पुण्यतिथी महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगळा ठसा उमटवलेल्या आर.आर. पाटलांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आर आर पाटील यांचे गाजलेले लेख Max Maharashtra च्या वाचकांसाठी....;
राज्य मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीमध्‍ये झालेल्‍या चर्चेची गोपनिय माहिती अधिकृतपणे केलेल्‍या पत्रकार बैठकीपेक्षा सगळीकडेच अत्‍यंत चांगली छापून आली. ज्‍यांनी ही माहिती वृत्तपत्रांना दिली, त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील नैतिकतेचा व संकेतांचा भंग तर केला आहेच, तसेच राजभवनावर घेतलेल्या गुप्ततेच्या शपथेचीही चेष्टा केली आहे. नक्षल प्रश्‍नावर 'आबांना' मंत्र्यांनी घेरलं – फटकारलं, नक्षल हा फक्त 'कायदा सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न आहे' वगैरे, अधिकृत प्रेस ब्रिफींग करुनही जेवढे चांगले सांगता आले नसते, त्‍यापेक्षा व्‍यवस्थितपणे बातमी लिक करणा-या माझ्या सहका-याचे (मंत्रीमंडळातील) मी कौतुक करतो. त्‍यांचा मंत्री म्‍हणून राज्‍याला किती फायदा आहे, यापेक्षा अशी व्‍यक्ती मंत्री झाल्‍याने राज्य एका चांगल्‍या पत्रकाराला मुकल्‍याचे मला दुःखही आहे.
वास्‍तविक 'नक्षल प्रश्‍नावर मी लिहिणारंच होतो; परंतु अलिकडेच काही महत्‍वपूर्ण घटना' नक्षलप्रभावित गडचिरोली जिल्‍ह्यात घडल्‍या. नक्षल हल्यामध्‍ये दोन पोलीस अधिकारी, दोन केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान, तर छत्तीसगडच्‍या सीमेनजीक तीन 'इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीसां'चे जवान शहीद झाले. या लढाईत 5 निरापराध नागरिकांचा बळी गेला की, ज्‍यात 3 विद्यार्थ्‍यांचा समावेश आहे. घडलेल्‍या घटना निश्चितच गंभीर आहेत.
सरकारनं घेतलेल्या काही निर्णयामुळे तर, स्‍वतःचा प्राण तळहातावर घेवून लढण्‍याच्‍या पोलीसांच्‍या धैर्यामुळे 2009 च्या तुलनेत, 2010 मधील नक्षलवाद्यांच्‍या कारवाया कमी आहेत. अन्‍य राज्‍यांच्‍याही तुलना केली तर, महाराष्ट्राच्या पोलीस – दलानं धैर्याने आपले काम सुरु ठेवले आहे. पण, कधी-कधी एखादी 'स्ट्रॅटेजी' कमी पडते, प्‍लॅन फसतो व पोलीसांना शहीद व्‍हावं लागते. ही एक लढाई आहे. त्‍यामुळे, पोलीसांचे मनोधैर्य कमी होणार नाही, याची काळजी घेण्‍याची आवश्‍यकता आहे. या विभागात असंख्‍य अडचणी आहेत, दुर्गमता आहे. जंगलाचा आश्रय नक्षलवादी घेतात. गावक-यांमध्‍ये भय आणि प्रशासनाविषयी द्वेष निर्माण करुन, आपल्‍यावर मात करण्‍याचा प्रयत्‍न नक्षलवादी करतात. माओवाद्यानी किंवा नक्षलवाद्यानी आपला संपूर्ण `कोड ऑफ कंडक्‍ट` तयार केला असून, कोणत्‍या गोष्‍टीचा कश्‍याप्रकारे फायदा घ्‍यावयाचा, हे योजनापूर्वक ठरविले आहे. 'टेकिंग अडव्‍हान्‍टेज ऑफ बॅड गव्‍हर्नंस ऑफ ब्‍युरोक्रसी अँण्‍ड पोलिटशियन' म्‍हणजेच प्रशासनाची आणि राज्‍यकर्त्‍यांची राज्य करण्‍याची आणि प्रशासन राबविण्‍याची चुकीची पध्‍दत, तिचा फायदा घेणं, आणि दुसरं म्‍हणजे – सामान्‍य जनतेला प्रशासनाकडून दिलासा न मिळणं याचं भांडवल करुन त्‍याचा नक्षलवाद वाढण्‍यासाठी उपयोग करणं.
पालकमंत्री व गृहमंत्री म्‍हणून गडचिरोलीचा व नक्षलवादाचा मी जो थोडाफार अभ्‍यास केला आहे, त्‍यावरुन मला असे वाटते की, नक्षलबरोबर अनेक बाजूनी लढावे लागेल. तो कायदा-सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न आहे, हे गृह मंत्री म्‍हणून मी कधीच नाकारणार नाही. पण, तो गृह खात्‍याचा विषय आहे, तसाच तो सामाजिक, राजकीय व आर्थिक प्रश्‍नही आहे. मध्‍यंतरी पुण्‍यातील एका सभेत असे म्‍हणालो होतो की, 'नक्षलवादाचे उत्तर केवळ पोलीसांच्‍या गोळीतच नव्हे, तर सचिवालयाच्‍या सहाही (एक ते सहा) मजल्‍यात शोधावे लागेल'.
गडचिरोली जिल्हा भौगोलिकदृष्‍टया राज्यातील संपन्‍न जिल्हा आहे. बारमाही वाहणा-या नद्या, उंचच उंच झाडांचे 80% जंगल, काळी कसदार जमीन, अहोरात्र काबाड-कष्‍ट करणारी माणसं गडचिरोली जिल्‍ह्यात आहेत. पण, एवढी नैसर्गिक सुविधा, खनीजं असतानाही निरक्षरतेत महाराष्‍ट्रात प्रथम जिल्हा, दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणा-या लोकांची टक्‍केवारी सर्वाधिक, मानवी विकास निर्देशांकात सर्वात शेवटी, रोजगाराशिवाय उपाशी रहाणारी माणसं, रस्‍ते, पाणी, आरोग्‍य, ज्ञान, उद्योग यांची वाणवा – या सा-यातून नक्षलवाद्यांना बळ मिळतं. अर्थात, हे विभाग असेही म्‍हणू शकतात की, कायदा व सुव्‍यवस्‍था, तसेच सुरक्षेची हमी नसल्‍यानं आमच्‍या यंत्रणा तिथं पोहचू शकत नाहीत. यातही काही प्रमाणात तथ्‍य आहे आणि ते मला आवडत नसलं तरी कबूल करावे लागेल. यावरचा उपाय म्‍हणून सर्वांनीच उठावं लागेल व युध्‍द म्‍हणून कार्यरत व्‍हावे लागेल.
नक्षल हा कायदा-सुव्‍यवस्‍था, सामाजिक, आर्थिक, प्रश्‍न आहे. तसाच तो लोकशाहीसमोरचाही आहे, असं मानलं तरच, ख-या उत्तराजवळ पोहचता येईल. आपल्‍या लोकशाही व्‍यवस्‍थेला नक्षलवादी – 'शोषकांची दलाल पध्‍दत' मानतात व निवडणुकांना शोषक व्‍यवस्‍थेचा भाग मानतात, जर माओवाद्यांचा आपणावर हा आक्षेप असेल तर, जनतेला पटतील व जाणवतील अशा सुधारणा क्रमप्राप्‍त ठरतात. आपल्‍या निवडणूक पध्‍दतीत गरीब-माणूस भाग घेवू शकतो काय ? नसेल तर त्‍यासाठी आपली लोकशाही व्‍यवस्‍था काय सुधारणा करणार आहे, हे सांगावं लागेल. मुक्त अर्थव्‍यवस्‍थेनंतर जगातला सर्वांत श्रीमंत कदाचित आपल्‍याच देशातला व जगातला सर्वांत गरीबही आपल्‍याच देशातला असण्‍याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. याबाबत केंद्रिय नियोजन मंडळाने व अर्थमंत्रालयाने गांभिर्याने निर्णय घेण्‍याची वेळ आली आहे.
अन्न, वस्‍त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्‍य व पायाभूत सुविधा सर्वांनाच देण्‍याचं धोरण ठरवावे लागेल. प्रशासनानं सर्वांना समान मानावं लागेल. गडचिरोलीचे सोडाच, पण मंत्रालयात बिल्‍डरना थेट प्रवेश मिळतो, उद्योजकांना पायघडया घातल्‍या जातात. पण, सामान्‍य माणसाला? यात मी कुणालाही दोष देत नाही. मी स्‍वतः सुध्‍दा याच व्‍यवस्‍थेचा भाग आहे व तितकाच दोषी सुध्‍दा. जनता सार्वभौम आहे याची प्रचिती साध्‍या, तलाठी – पोलीस शिपायापासून कलेक्‍टर पर्यंत कुठेतरी येताना दिसते का ? काही अधिकारी व कर्मचारी अपवाद आहेत, हे मला मान्‍य करायला हवे.
नक्षल ही लोकशाहीच्‍या विरोधातील भूमिका असल्‍याने सर्व राजकीय पक्ष – नक्षल विरोधात एकत्र येवून विचाराने विचाराचा मुकाबला करताना दिसतात काय ? काही पक्ष व नेते अशा गोष्‍टीचा राजकीय फायदा घेतात, तर काहीजण उघडपणे नक्षल विचाराचे समर्थन करतात. पोलीसांबरोबरच सर्वच राजकीय पक्षांना या लढाईत उतरावे लागेल.
नक्षलभागाचा विकास झाला नाही, हे कबूल करुन जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील. लोकांना आपलं वाटेल असं प्रशासन दिसावं लागेल. आदिवासींना वनजमीन हक्क पट्टयाची कामे मंद गतीने, पण खाण मालकांना शेकडो एकर जमीनीचे कब्‍जे देणा-या फाईल मात्र शीघ्रगतीने का धावतात? हे लक्षात येताच आता मात्र वन-जमीन हक्क देण्याच काम गतिमान झाले असून राज्याच्या सर्वच आदिवासी भागात हे काम जोरात सुरु आहे. आणि गडचिरोली जिल्हा तर आदिवासींना वन-हक्क देण्याच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे.
गडचिरोली सोडाच, पण अगदी सर्वत्रच जर ही विसंगती असेल, सामान्‍य माणसाची कोंडी होऊन आपल्‍या व्‍यवस्‍थेत त्‍यांना न्‍यायच मिळणार नसेल तर 85 टक्‍के 'नाही रे ' वर्ग आहे त्‍याला कोणत्‍या तत्‍वज्ञानाचे आकर्षण वाटणार की, ज्‍यामुळे तो नक्षलवादाकडे न वळता लोकशाही व गांधीवादाकडे वळेल. खराखुरा गांधीवाद, ज्‍याला अंतोदयाचा गांधीवाद, कि ज्‍याला शेवटच्‍या माणसाचा उदय असे म्‍हणतात, हा आपल्‍याला निर्माण करायला जमले पाहिजे. भारतातला सर्वात श्रीमंत माणूस अंबानी यांना आपण शोधून काढले पण सर्वात गरीब माणूस कोण? याला जोपर्यंत शोधणार नाही तोपर्यंत कितीही सैन्‍य, पोलीस, लष्‍कर पाठविले तरीही धोका टळू शकणार नाही. आज जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये आख्‍खं लष्‍कर तैनात आहे, परंतु पूर्णपणे शांतता आजही निर्माण होऊ शकलेली नाही.
सोविएत युनियनकडे तर सर्व प्रकारची अण्‍वस्‍त्रे होती, लालसेना होती, केजीबीसारखी गुप्‍तहेर संघटना होती, प्रचंड शक्‍ती होती, सोविएत युनियन स्‍वतः महासत्‍ता होती आणि पोलाईट ब्‍युरोमध्‍ये दिग्‍गज मुत्‍सद्दी बसलेले होते आणि तरी सुध्‍दा सोविएत युनियनचे विभाजन झाले, सरकार कोलमडले. याचे कारण म्‍हणजे केवळ जनक्षोभ. लोकांना अन्न, वस्‍त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्‍य हवे असते, अण्‍वस्‍त्रे नको असतात. हे सोविएत युनियनच्‍या उदाहरणाने स्‍पष्‍ट झाले आहे.
अशी अनेक उदाहरणे समोर असताना नक्षलवादाचे खरे उत्तर हे विकासाच्‍या माध्‍यमातूनच सापडू शकेल. आज त्‍यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. जमीन ओलिताखाली आणणे, पिढ्यान् पिढ्या ज्या जमिनी आदिवासी कसत आहेत, त्‍या जमिनी त्‍यांच्‍या नावावर करणे व बेकार हातांना काम देणे, चांगले शिक्षण, चांगले आरोग्‍य व दारिद्र्य निर्मूलन हा त्‍याच्‍यावरील खरा उपाय आहे. श्रीमंत बागायतदाराच्‍या घरात किंवा सधन देशात नक्षलवादाचा विषय डोकावत नाही. हे लक्षात घेऊन शासन कार्यरत आहे. मंत्रीमंडळाच्‍या आणि प्रशासनाच्‍याही ही बाब आता लक्षात आलेली आहे. सगळ्यांच्‍या सामुदायिक प्रयत्‍नांतूनच नक्षल चळवळ संपुष्‍टात येऊ शकते. त्‍या परिसरात पोलिसांचे नाहक बळी जाऊ नयेत म्‍हणून अत्‍याधुनिक साधने, सुविधा देण्‍याचा आमचा प्रयत्‍न सुरु आहे.
गोपनीयतेच्‍या संकेतांचा बांध फोडून माझ्यावर कॅबिनेटमध्‍ये झालेल्‍या तथाकथित टीकेची मी दखल घेतो आणि माझे म्‍हणणे जनतेसमोर ठेवतो. बाकी खरं काय आणि खोटं काय, या सत्‍याचा चटका कॅबिनेटमधल्‍या माझ्या सर्व संवेदनशील सहका-यांना लागलेला असतोच. मी फक्त बाजू मांडली. बाकी या विषयावर मी परत लिहिनच.
आपणा सर्वांना माझे प्रेम, जय महाराष्ट्र!
आर. आर. पाटील,
गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.