Monsoon Session: गदारोळात पहिल्याच दिवशी तब्बल 41,243.21 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर
कोण सत्ताधारी पक्षात आणि कोण विरोधी पक्षात? अशा संभ्रमात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनात सुरू झाले खरे परंतु शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सभात्याग केला. याच गोंधळा तब्बल रु. 41,243.21 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात आल्या आहेत.
मागील अधिवेशनात बजेट पूर्वी माजी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात ६ हजार ३८३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी सादर केल्या होत्या.
तत्पूर्वी डिसेंबर च्या हिवाळी अधिवेशनात
शिंदे-फडणवीस सरकारने 52 हजार 327 कोटींस इतक्या मोठ्या विक्रमी प्रमाणात पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या.
बजेट सादर केल्यानंतरही ताबडतोब पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या आणण्यामागे वित्तीय बेशिस्त कारणीभूत असल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी MaxMaharashtra शी महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले.
राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्ष फोडूनही 200 पेक्षा जास्त आमदारांचे बहुमत मिळालेल्या भाजपाला अजूनही राज्यात स्थिरता नाही.
राजकीय अस्थिरतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नियोजन बिघडते, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
आज विधिमंडळात मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी रु. 13,091.21 कोटीच्या अनिवार्य, रु.25,611.38 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु.2,540.62 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने या पुरवणी मागण्या आहेत.रु. 41,243.21 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. 35,883.31 कोटी एवढा आहे.या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत :-जल जीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींसाठी (राज्य हिस्सा) 5856 कोटी, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील सद्यस्थितीत पात्र लाभार्थींना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ अदा करण्यासाठी 4,000 कोटी.राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता अदा करण्यासाठी 3563.16 कोटी, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी 2,100 कोटी.
मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणेसाठी 1,500 कोटी, केंद्र पुरस्कृत जलजीवन मिशनच्या अनसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्याकरीता राज्य हिस्सा 1,415 कोटी.15 व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान देण्यासाठी 1,398 कोटी, केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी 1,200 कोटी.श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरीता 1,100 कोटी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता 1,000 कोटी.
महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी 1,000 कोटी.नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ( POCRA ) प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाहय हिस्सा व राज्य हिस्सा 969 कोटी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा,राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा 939 कोटी.केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) (अ. ज. घटक) 800 कोटी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान/अंशराशीकरण व 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करणे 798.41 कोटी.
केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी 795,01 कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरीता 600 कोटी.राज्यातील लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतक-यांना अनुदान 550 कोटी, पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी 549.54 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
या पुरवणी मागण्या आता पावसाळी अधिवेशनामध्ये चर्चेला येतील विभागनिहाय चर्चा झाल्यानंतर त्या मंजूर होतील.
पुरवणी मागण्याचे डोंगरावर डोंगर
सन २०२२-२३ मधील पुरवणी मागण्या
ऑगस्ट – २५ हजार ८२६ कोटी रुपये
डिसेंबर – ५२ हजार ३२७ कोटी रुपये
मार्च 2023-६ हजार ३८३ कोटीं
जुलै 2023 41 हजार 243.21 कोटी