Atrocity Act लावलाच कसा?

एक महिला गाजावाजा करत मुंबईवरून बीड मध्ये येणार असल्याचे सांगते तसे अपडेट ती  सोशल मिडीयावरून देत रहाते. खरं तर तिची गाडी ही ऑन द वे तपासायला पाहिजे होती जी तपासली गेली नाही. एखादी महिला स्वतःजवळ पिस्तूल बाळगत असेल तर ती ते स्वतः च्या जवळ, किंवा पर्समध्ये न ठेवता गाडीच्या डिक्कीच्या पाठीमागच्या भागात ठेवेल?

जिथे गाडीची डिक्की उघडून कोणीतरी बाई काही तरी ठेऊन जाते तिथेच पिस्तूल कशी काय सापडते? जी बाई गाडीची डिक्की उघडते ती डिक्की इतक्या सहज कशी काय उघडली जाते? हायफाय गाड्यांचे सर्व बटणं हल्ली ड्रायव्हरच्या हाता शेजारी असताना? मग ड्रायव्हर मॅनेज आहे की, ड्रायव्हर ला काच खाली घ्यायला सांगुन समोरून कुणीतरी डिक्कीचं बटण दाबलं आणि त्या महिलेनं हे कांड केलं?

बरं जी महिला हे डिक्की उघडण्याचं कांड करतेय ती महिला त्या गर्दीत प्रचंड उंच दिसतेय म्हणजे महिलांच्या उंचीपेक्षाही तिची उंची उंच दिसतेय (बरं असु ही शकते)पण तिची हालचाल ही स्त्रीसारखी नसुन पुरूषी असल्याचं दिसतयं.

एवढच काय तिचे भुजं पुरूषासारखे उंच दिसतात. जरा आणखी न्ह्याहळून बघीतले तर तिच्या छात्यांचा आकार तिच्या शरीराला मँच होताना दिसत नाही, म्हणजे बाचकंबोचकं ब्रामध्ये ठासुन भरल्याने जास्तच टाईट अन् गळ्याजवळ गेल्याचं दिसतयं?

सगळ्यात महत्वाचं, भलेही मुंबई वरून येणाऱ्या त्या महिलेचा हेतू पैसा कमावणे, राजकारण करणे संबधीत व्यक्तीला त्रास देणे (वारस,संपत्ती) असा असु शकतो पण सदरील महिलेचा हेतु जातिवाद पसरवणे मागासवर्गीय लोकांना त्रास देणे हा 100/नव्हता सदरील महिलेच्या कोणत्या मागासवर्गीय महिला ओळखीच्या होत्या? पब्लिक प्लेस मध्ये मुंबईकर महिलेला या मागासवर्गीय महिलांच्या जाती कशा काय माहीत(जी पहिल्यांदाच बीड मध्ये आली होती)

कोणत्याही वैयक्तिक गोष्टी मीडियासमोर आणु नये यासाठी उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेला निर्बंध घातले होते अशा वेळेस हे कारण पुढे करून त्या महिलेला मुंबई मध्येच डिटेक्ट करता आलं असतं पण असं का केलं गेलं नाही ?

याचा अर्थ सदरील महिलेची भोंड जिरवण्यासाठी मागासवर्गीय महिलांना तिच्या अंगावर जाणीवपुर्वक घातलं गेलं आणि जातिवाचक शिवीगळ वगैरेचा सिन क्रियट करत तिच्यावर अॅट्रोसिटी अॅक्ट नुसार गुन्हा दाखल केला गेला. खरं तर यात हा गुन्हा दाखलच होऊ शकत नव्हता. पण ज्याच्या हातात सत्ता ते सरंजामी लोक त्यांना क्षणात गावठी पिस्तुल उपल्ब्ध करणं फेक फिर्यादी उपलब्ध करणं फार मोठी गोष्ट नाही. पण यामुळे खरे पिडीत लोकांवर अत्याचार झाले तर अॅट्रोसिटी अॅक्टनुसार गुन्हे दाखल करून घेतले जात नाहीत? आणि पिडीतांना न्याय मिळत नाही.

महिला धोरण आणणारेच महिलांची इज्जत चारित्र्य हनन करत आहेत याचं वाईट वाटतं आणि त्याहुनही जास्त वाईट याचं वाटतं अॅट्रोसिटी अॅक्टचा गैरफायदा घेणाऱ्या राजकारण्यावर काहीच कार्यवाही केली जात नाही.

लवकरात लवकर या घटनेतील खरे आरोपी, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणारे ते डिएम कोण याबाबत तपास केला जावा. आम्ही या घटनेचा निषेध करतोय.

सत्यभामा सौंदरमल

(सामाजिक कार्यकर्त्या)