मागील वर्षाच्या तुलनेत बॅंक फ्रॉड ची रक्कम 73.8 टक्क्यांनी वाढ आहे. 2017-18 मध्ये 41,167 कोटी रूपयांचा फ्रॉड झाला होता, तर 2018-19 मध्ये 71,542 कोटींचा फ्रॉड झाला आहे. या प्रकरणात 15 टक्क्यांची वाढ झाली असून फसवणूकीचे एकूण 6801 प्रकरणं नोंदवण्यात आली आहेत. यातील 90 टक्के रक्कम सरकारी बॅंकेतील आहे.
डिजीटल इंडिया च्या झगमटा दरम्यान बॅंकेतील नोटांच्या चलनामध्येही 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकड्यानुसार आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये 18 लाख कोटीं नोटांचे चलन होते तर आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 21 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. 20 रुपयांच्या बनावटी नोटांमध्ये 87 टक्क्यांची आणि 50 रुपयांच्या बनावटी नोटांमध्ये 57 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे 100 रूपयांच्या बनावट नोटांच्या बाबतीत घट दिसून येते.
नॉन बॅंकींग फायनॅंशीअल कंपनीच्या (NBFC) वार्षिक अहवाला नुसार कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमी होऊन त्यांच्यात 20 टक्क्यांची घट झाली आहे.
ONGC आपले कर्ज भागवण्यासाठी विदेशातून 2 अरब डॉलरचे कर्ज घेणार असून या फंडाचा वापर 15000 कोटींचा लोन भागवण्यासाठी करणार आहे. वोडाफोन, आयडीयामूळे आदीत्य बिरला ग्रूपला या दहा वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच नुकसान सहन करावे लागले आहे. या संपूर्ण समूहाचे एकूण 6134 कोटीं इतके नुकसान झाले आहे.
नॅशनल हायवे अथॉरीटी ऑफ इंडीयाची अवस्था देखील बिकट आहे. गेल्या पाच वर्षात यांचे कर्ज सात पटीने वाढले आहे. लाइव मिंट आणि मिडीयामध्ये येणाऱ्या बातमीनुसार प्रधानमंत्री कार्यालयाने महामार्गाचे बांधकाम थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. मिंटच्या अहवालानूसार 17 ऑगस्ट रोजी, अनियोजीत आणि अतिविस्तारामुळे NHAI पुर्णपणे अडकल्याने याच्या किंमतीत वाढ होऊन रस्ता बांधकामामध्ये आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाने नॅशनल हायवे अथॉरीटी ऑफ इंडीयाला लिहिले होते.
परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, नॅशनल हायवे अथॉरीटी ऑफ इंडीयाला रोड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट मध्ये बदलण्याची सुचना दिली आहे.
आता आठवा की, पाच वर्षांपासून मोदी सरकार हेच म्हणत आले आहे की, महामार्ग किती वेगाने तयार होत आहे. आणि अर्धवट तयार झालेल्या प्रोजेक्टचे उद्घाटन करत त्याचे श्रेय देखील स्वत: घेतले होते. परंतू आता स्वत:च म्हणत आहेत की, NHAI ने गरज नसताना अनियोजीत रस्ते निर्माण केले आहेत.
सरकारने NHAI ला आता प्रोजेक्टचा निलाव करण्याचा सल्ला दिला आहे. जेणेकरून जो रस्ता तयार करेल. तोच टोल वसूल करत करेल. त्यानंतर कालांतराने तो रस्ता NHAI ला हस्तांतरीत केला जाईल. परंतू यूपीए सरकारचे देखील हेच धोरण होते. मात्र, ते सफल झाले नाही. मोदी सरकारने सत्ता आल्यानंतर हे चालणार नसल्याचे सांगितलं होतं. त्यामूळे NHAI ला 100 टक्के खर्च सहन करावा लागला परिणामी ही संस्था कर्जात बुडाली.
NHAI वर 1 लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज झाले असून याचे वार्षीक व्य़ाज 140 अरब इतके आहे. तर NHAI फक्त 100 अरब रुपये टोलची वसूली करत आहे.