केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंधने लादून पुन्हा एकदा शेतकरी विरोधी पाऊल उचलले आहे.
- केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीसाठी घेतलेल्या 'या' निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना की व्यापाऱ्यांना?
- पाकिस्तानातून कांदा आयात करण्यासाठी सरकारकडून निविदा
- पंतप्रधान साहेब तर कांदा उत्पादक शेतकरी वाचला असता...
आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व देशांतर्गत आजचे कांद्याचे भाव पाहता कांद्याच्या निर्यातीच्या लगेच काहीच शक्यता नसतानाही सरकारने कांद्याच्या निर्यातबंदीची तत्परता दाखविली आहे. स्थानिक बाजारात भाव पडण्याच्या भीतीचे वातावरण निर्माण करून शेतकऱ्यांना स्वस्तात कांदा विकायला भाग पाडण्यासाठीच सरकारने ही कांगावखोर बंदी लादली आहे.
पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे आगामी हंगामात देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतली असल्याचे या संदर्भात सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती बिलकुल तशी नाही. देशात सर्वाधिक कांदा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार आणि आंध्रप्रदेशमध्ये उत्पादित होतो. पैकी 40 टक्के कांदा महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर व पुण्याच्या पट्ट्यात उत्पादित होतो. अतिवृष्टीचा फारसा विपरीत परिणाम या कांदा उत्पादक पट्ट्यात झालेला नसल्याने आगामी हंगामात कांदा उत्पादन झपाट्याने कोसळेल या भीतीत तथ्य नाही. सरकार मात्र याबाबत खोटा कांगावा करून आपले शेतकरी विरोधी धोरण रेटत आहे.
आज महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांदा 35 रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जातो आहे. वितरण साखळीतील खर्च 12 रुपये धरल्यास ग्राहकांना शहरात कांदा फार तर 47 रुपयात मिळायला हवा. प्रत्यक्षात ग्राहकांना मात्र कांद्यासाठी शहरात 80 रुपये मोजावे लागत आहेत. नफेखोरी कुठे होते आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे. सरकार मात्र वितरण व्यवस्थेत होणारी ही नफेखोरी रोखण्यासाठी काहीच करत नाही हे वास्तव आहे.
शिवाय कांद्याची आजची भाववाढ अत्यंत अल्पकाळ असणार आहे. नवा माल बाजारात येताच कांद्याचे भाव कमी होणार आहेत. सरकार मात्र हे वास्तव लक्षात घ्यायला तयार नाही ही खरी शोकांतिका आहे.