Republic Day 2026 : "सौ में से अस्सी बेईमान फिर भी मेरा भारत महान् हेच खरे !"

Indian Republic Day कितवा आहे हा प्रजासत्ताक दिन? काही महत्त्व नाहीये आकड्याला. शंभरीच्या आतल्या प्रजासत्ताकाला प्रगल्भता आलेली नाहीच अजून. लोक म्हणून आपले अधिकार वाजवून घेण्याची ताकद किती टक्क्यांत आहे? आपण जगभरात अकलेच्या निर्देशांकात कुठे आहोत? असले नेमके प्रश्न विचारले की आपल्या फुग्याची हवा फुस्स होते.

गेल्या दशकात तर प्रजासत्ताक असून हुकूमशाही पाळणाऱ्या वृत्तीला सलाम करताना प्रजासत्ताकाच्या चारही संस्था थकत नाहीत. शासन-प्रशासन तर जाऊ द्या. वृत्तसंस्थाही सलामी झाडण्यात अहमहमिका लावताना दिसतात. ते ही समजू शकते पण न्यायसंस्था जेव्हा त्याच वाटेने जाऊ लागण्याची चिन्हे दिसतात तेव्हा परिस्थिती कठीण आहे हे समजून जायलाच हवे. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाच्याच स्थापनेसोबत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचीही स्थापना झाली. निवडणूक आयोग, सीएजी, अर्थ आयोग आणि केंद्रीय सेवा आय़ोगांचीही स्थापना याच दिवशी झाली. पण यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय या संबंधी दुमत नाहीच.

आज पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयावरील आणि एकूण न्यायव्यवस्थेवरील टीका काय आहे हे ध्यानात ठेवायला हवे. नाही- अतिसामान्य, अतिगरीब अशा माणसांची कैफियत, शेतकरी, आदिवासी यांची कैफियत न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचत नाही ही तर अगदी सामान्य टीका हो... त्याला काय महत्त्व द्यायचे. ही कटकट तर स्वतःला समाजाभिमुख मानणारे काही लोक, लेखक, विचारवंत करतच असतात. कुणाल कामरासारखे बदमाश विनोदी विचारवंत सर्वोच्च न्यायालयाला पंचाहत्तर वर्षांनंतर ब्राह्मण-बनिया अफेअर म्हणून टीका करतात (आणि त्याबद्दल त्याला नोटीस दिली जाते) तिकडेही आपण दुर्लक्षच केले पाहिजे. पण या क्षेत्रात वावरणारे कायदेतज्ज्ञही न्यायव्यवस्थेचे दोष दाखवतात- ते तरी लक्षात घेतले पाहिजेत ना. की तोही कोर्टाचा अपमान मानून नोटिसाच काढत राहणार.

जवळपास पाच कोटी खटले लोंबकळत पडले आहेत. त्यातील काही तर काही वर्षांपासून नव्हे तर काही दशकांपासून पडून आहेत. न्याय मिळत नसतो तो अन्यायच असतो हे या व्यवस्थेला मान्यच नाही. पंचाहत्तर वर्षांनंतरही. लोकांचा विश्वास गमावला असंही म्हणता येत नाही, कारण ज्यांना त्याची झळ लागत नाही ते सामान्य जनमूर्खांच्या नंदनवनात आरामात असतात, आणि विश्वास ठेवत रहातात.

या व्यवस्थेत न्यायाधीश-न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या ज्या प्रकारे होतात त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे हे या क्षेत्रातलेच लोक म्हणतात. वशिलेबाजी या क्षेत्रातही चालते म्हणा ना. आता तर अनेक सार्वजनिक संस्थांच्या अधिकारांची पायमल्ली करून न्यायालये आपला हेका चालवतात असा आरोपही होत असतो. आणि अलिकडे तो- सांगायलाच नको कुणाच्या निर्देशांनुसार होतो. खाजगी आरतीसाठी हजर होतात हे निर्देश.

न्यायालयांसाठी पुरेशी प्रशासकीय व्यवस्था, फर्निचरसकट सुविधांची कमतरता ही खुद्द न्यायाधीशांच्या कमतरतेला जोड देत या व्यवस्थेला गरीब करून टाकत आहे. काही राज्यांतील, नगरांतील न्यायालये इतकी केविलवाणी असतात की त्यांना सन्मान मिळणे दुरापास्त ठरावे. एखादा विशेष प्राविण्याची गरज असलेल्या विषयात अडाणी असलेले न्यायाधीश वा वकील मिळाले तर त्या खटल्याची काय अवस्था होईल याचा विचारही फारसा केला जात नाही. मनमानी चालण्यासाठी मोठाच वाव असतो. ही सारी दरिद्री परिस्थिती असताना खटल्यांच्या संख्येमध्ये नाहक भर टाकण्यात शासनच स्वतः कारणीभूत असते. एखाद्या खटल्यात खालच्या कोर्टांत सरकारच्या विरुद्ध निकाल लागला तर लगेच काही अफसरांची अहंता दुखावते आणि तो न्याय मान्य न करता ते वरच्या कोर्टात जातात. खर्च सरकारचा, वेळेला किंमत नसतेच मग चालू रहातं चक्र. असे न्यायव्यवस्थेवर उगा ताण टाकणारे लाखो खटले देशभरात सरकार चालवते.

न्यायप्रक्रियेतील देणेघेणे लाचलुचपत यासंबंधी तर लिहायचे नाही, बोलायचे नाही. अवमान झाल्याची बोंब महागात पडू शकते बोलणाऱ्या व्यक्तींना. तुरुंग खटले चालू असल्यामुळे खितपत पडलेल्या न्याय होऊच न शकलेल्या लोकांमुळे ओसांडून वाहतात. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हे नुसतं बोलायचं मधेमधे. बाकी जैसे थे रहायला कुणाचीच पुरेशी हरकत नसते.

उमर, शरजिल. संजीव भट हे अजून आत आहेत याची निदान त्यामागच्या कारणांमुळे काही चर्चा तरी होते. पण चर्चेच्या पटावरही ज्यांची नावे येणार नाहीत असे लाखो कैदी आहेत. केवळ राजकीय सूडबुद्धीने तुरुंगात अनेक वर्षे काढून त्रास भोगलेले अगणित आहेत. न्याय वेळीच न मिळाल्याने आपले सर्वस्व गमावलेले, किंवा उभे केलेले काम गमावलेले लोक आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. अलिकडेच प्रणॉय रॉय-राधिका रॉय यांना उशीरा मिळालेली दाद आणि त्यामुळे भारतीय पत्रकारितेच्या एका महत्त्वाच्या चॅनेलचा झालेला नाश आपण कधीही विसरू नये. न्याय देण्यात उशीर करणेही कुणाच्यातरी फायद्याचे असते.

एक न्यायक्षेत्रातील विद्वान म्हणतात- विकसित भारताच्या आज न्यायप्रक्रिया सर्वाधिक प्रमाणात येते. कारण विविध खटले टाकून प्रकल्पांना आडकाठी केली जाते. हे म्हणजे लोक उपाशी असताना तमक्याला पुरेसे गुलाबजाम मिळत नाहीत म्हणून आक्रोश करण्यासारखेच आहे. जिथे योग्य तिथे आडकाठी झाली नाही आणि भारताच्या निसर्गसंपत्तीचे अपरिमित नुकसान झाल्याची उदाहरणे किती दाखवून द्यायची?

ब्रिटिश न्यायाधीशांना मिळतात त्याच प्रकारच्या सुट्ट्या आपल्याला देश म्हणून परवडत नसतानाही न्यायाधीशांना मिळतात त्यावरचीही टीका काही महाशयांना सहन होत नाही. पुन्हा तीच तुलना करेन- उपाशी पोटाची तक्रार आणि गुलाबजामसाठी आक्रोशाची तुलना... या विषयावर लिहिताना खरेतर निराशेचा लोट अंगावर यावा अशीच परिस्थिती आहे. पण न्यायव्यवस्थाच नव्हे तर या प्रजासत्ताकाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या अंगाबाबत हेच होते आहे.

सौ में से अस्सी बेईमान फिर भी मेरा भारत महान् हेच खरे.

मुग्धा धनंजय.