Impact of US sanctions on Iran : इराणमधील उठाव, आर्थिक संकट, तरुणाई आणि सत्तेचा संघर्ष...

Iran unrest इराणमध्ये अनेक दशकांपासून कट्टर धार्मिक राजवट अस्तित्वात असून तिच्याविरोधात वेळोवेळी प्रतिकाराचे आवाज उठत आले आहेत. मात्र सध्याची आंदोलनांची लाट ही गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र आणि व्यापक मानली जात आहे. निदर्शकांवर अमानुष दडपशाही, मृत्युदंडाच्या धमक्या आणि “देवाचे शत्रू” अशी लेबले लावून सरकार विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी सार्वजनिक असंतोष लवकर शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे की बळाचा वापर करून जनतेचा रोष तात्पुरता दाबता येतो, पण तो संपत नाही; उलट तो आतमध्ये अधिक तीव्र होत राहतो आणि योग्य क्षणी अधिक उग्र स्वरूपात पुन्हा उफाळून येतो. इराणमधील सद्यस्थिती ही याच ऐतिहासिक वास्तवाची पुनरावृत्ती असल्याचे भासते.

आज इराणसमोरील खरे संकट हे धार्मिक-सत्ताकेंद्रित शासनव्यवस्था आणि वेगाने बदलणाऱ्या, मोकळेपणाकडे झुकणाऱ्या समाजातील वाढत्या संघर्षात दडलेले आहे. विशेषतः तरुण पिढी आणि सत्ताधारी वर्ग यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे. इराणचे तरुण इतर इस्लामिक आणि मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये घडणाऱ्या सामाजिक बदलांकडे पाहून प्रेरित होत आहेत. त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क, आर्थिक संधी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे. मात्र कठोर धार्मिक निर्बंध, सामाजिक नियंत्रण आणि अभिव्यक्तीवरील मर्यादांमुळे त्यांची घुसमट वाढत चालली आहे.

या सामाजिक असंतोषाला गंभीर आर्थिक संकटाचीही पार्श्वभूमी लाभली आहे. अमेरिकेच्या दशकानुदशके चालू असलेल्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे, महागाई ४५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली आहे आणि इराणी चलन रियालचे मूल्य सातत्याने घसरत आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या अमेरिकेशी थेट लष्करी संघर्षानंतर या आर्थिक अडचणी अधिकच तीव्र झाल्या. सरकारच्या आर्थिक सुधारणा, विशेषतः परकीय चलनाशी संबंधित सवलती काढून घेण्याच्या निर्णयामुळे पारंपरिक व्यापारी वर्ग देखील संतप्त झाला आणि त्यातूनच आंदोलनांना व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.

२०२२ मध्ये महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या आंदोलनांनी इराणच्या सामाजिक असंतोषाला जागतिक पातळीवर प्रकाशझोत मिळवून दिला होता. मात्र सध्याची आंदोलने केवळ हिजाब किंवा महिला हक्कांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. भ्रष्टाचार, सरकारी गैरव्यवस्थापन, परदेशी संघर्षांवर होणारा अमाप खर्च आणि देशांतर्गत गरजांकडे होणारे दुर्लक्ष याविरोधात जनतेचा रोष उफाळून आला आहे. “महिला, जीवन, स्वातंत्र्य” या घोषणांपलीकडे जात आता “ना गाझासाठी, ना लेबनॉनसाठी; माझे प्राण इराणसाठी” अशा घोषणा ऐकू येऊ लागल्या आहेत. यामधून जनतेचा रोख थेट सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्वाकडे वळल्याचे स्पष्ट दिसते.

या अंतर्गत संकटाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची गुंतागुंत अधिक तीव्र बनवत आहे. इराणच्या अणु कार्यक्रमामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी त्याचे संबंध कायम तणावपूर्ण राहिले आहेत. अमेरिकेचा उद्देश इराणला स्वतंत्र अण्वस्त्रशक्ती बनण्यापासून रोखण्याचा असून, त्यामागे भू-राजकीय आणि ऊर्जा-सुरक्षेचे हितसंबंध दडलेले आहेत. इस्रायल आणि सौदी अरेबियाचा कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून इराणचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिका या अंतर्गत आंदोलनांकडे अप्रत्यक्षपणे संधी म्हणून पाहत असल्याचे अनेक विश्लेषक मानतात. मात्र निर्बंध आणि राजनैतिक अलिप्ततेमुळे इराणमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली नसून, उलट सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक कठीण झाले आहे, हे वास्तवही नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका अत्यंत नाजूक आणि संतुलित राहिली आहे. इराणशी भारताचे संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदर, आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर, तसेच ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनांमधील सहकार्य यामुळे दोन्ही देश परस्पर जोडलेले आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताने इराणकडून तेल आयात कमी केली असली, तरी भविष्यातील सहकार्याच्या शक्यता संपलेल्या नाहीत. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत भारताने सावध भूमिका घेतली असून, इराणमधील भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले आहे.

इराणमध्ये सुरू असलेली ही अभूतपूर्व सामाजिक उलथापालथ केवळ एका देशापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर तिचे परिणाम संपूर्ण पश्चिम आशिया आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावर उमटू शकतात. इस्लामिक प्रजासत्ताक स्थापनेनंतर सत्तेला मिळालेले हे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात आहे. सत्तांतर तात्काळ होईलच असे नाही, मात्र शासनव्यवस्थेत अंतर्गत बदलांची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अखेरीस, इराणचे भविष्य हे दडपशाहीवर नव्हे, तर जनतेशी होणाऱ्या ऐतिहासिक संवादावर अवलंबून आहे. बळावर टिकवलेली सत्ता दीर्घकाळ टिकत नाही, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे आणि आज इराण त्या निर्णायक वळणावर उभा आहे.

Iran protests, Iran unrest, Iran government crackdown, Women's rights in Iran, Economic crisis in Iran, US sanctions on Iran, Iran nuclear program, India-Iran relations, Middle East protests, Human rights in Iran