आयुष्य संपूर्णपणे जगण्यासाठी स्त्री समोर लग्नाची पूर्वअट का आहे ?

‘नवऱ्याने मारले आणि पावसाने झोडले’ तर ते मुकाट्याने सहन करावे अशी समाजाची मानसिकता होती. स्त्री मुक्तीच्या विचारांचा प्रचार, प्रसार करत असताना कार्यकर्त्यांकडे स्त्रिया त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील समस्या घेऊन येऊ लागल्या. स्त्रियांवर घरातून होणारा अत्याचार मारहाण, मानसिक व भावनिक छळ, लैंगिक अत्याचार ते आर्थिक दमन या स्वरुपात असू शकतो हे स्त्रियांच्या चळवळीने मान्य करायला लावले.

स्त्रियांवर कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या हिंसेपासून दिलासा देण्यासाठी कौटुंबिक सल्ला आणि समुपदेशन करणाऱ्या संस्था संघटनातील कार्यकर्ते व समुपदेशक यांची बैठक महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेतर्फे घेण्यात आली. समस्या आणि त्याच्या निराकरणाच्या पद्धतीत झालेले बदल आणि समोर येणारी आव्हाने यावर चर्चा करण्यासाठी स्त्री मुक्ती संघटना, आवाज-ए-निस्वॉ, कोरो, दिलासा (सेहत), रति संस्था, महाराष्ट्र महिला परिषद, स्पेशल सेल यांचे कार्यकर्ते एकत्र आले. फॅमिली कोर्टातील समुपदेशक डॉ. सुवर्णा भुजबळ यांनी त्यांची निरीक्षणे मांडली.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश हॉस्पेट यांच्या पुढाकाराने १९८० साली शहर दिवाणी न्यायालयात समुपदेशनाची सुरुवात बागेश्री पारेख आणि प्रतिभा घिवाला यांनी केली. भारतात १९८४ साली भारत सरकारने फॅमिली कोर्ट कायदा संमत केला. ऑक्टोबर २००६ साली कौटुंबिक अत्याचार विरोधी कायदा अंमलात आला. या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक तंटे आणि अत्याचार विरोधात पिडीत व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात संरक्षण अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. आणि समुपदेशन, सल्ला व आधार देऊ इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची शासनातर्फे अधिकृतरित्या नोंदणी करून घेण्यात आली.

संघटनांच्या रेट्यामुळे समस्या निवारण केंद्रापासून सुरुवात करत पुढे कौटुंबिक सल्ला समुपदेशन केंद्र अशी संस्थात्मक मदतकेंद्र आकाराला आली. पोलीस यंत्रणेला जोडून काम करणारे स्पेशल सेल तयार झाले.

कौटुंबिक हिंसेचे बदलते रूप

मुलींवरील हिंसेची सुरुवात खरेतर त्यांना जन्म नाकारण्यापासूनच होते. वय वर्षे ५ ते साधारणपणे २५ हा काळ त्यांच्या जन्मजात घरी असताना होणाऱ्या अत्याचारा विरोधात ही आता मुली दाद मागत आहेत, बोलायला लागल्या आहेत. शिक्षण, नोकरी, जोडीदाराची निवड, लैंगिक गरजा याबाबतीतील निर्णय स्वातंत्र्याच्या बदल्यात त्यांना हिंसा सहन करावी लागते. माहेरच्या लोकांकडून वारसाहक्क, कायदेशीर कागदपत्र नाकारली जातात. मुलींच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत असा प्रचार असतो पण आर्थिक-सामाजिक बदलाशी बहुतेक वेळा त्या सुसंगत असतात. स्त्रीने सक्षम होणे चांगले पण तिने तडजोड नाकारणे वाईट अशी दुटप्पी विचारसरणी असते.

मानसिक आणि भावनिक अत्याचारामुळे महिलेवर झालेले परिणाम वरकरणी दिसत नाहीत, दुसऱ्याला जाणवत नाहीत. पण पीडितेचे शरीर, मन आणि एकूणच जीवनमानावर त्याचा खोल दुष्परिणाम होतो. नशा, कर्जबाजारीपणा, मालमत्ता गहाण ठेवणे यामुळे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक हिंसा होते. आत्यंतिक छळ होणाऱ्या घरातील मुलगे अधिक हिंसक होतात आणि मुली दबून जातात.

दोन्ही बाजूच्या पालकांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. सामोपचाराने घटस्फोट घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हिंसक, अपमानकारक लग्नातून बाहेर पडण्यासाठी त्या पोटगी, स्त्रीधनावर ही पाणी सोडतात. रेशनकार्ड, आधारकार्ड, मुलांना जातीचा दाखला मिळवणे यासाठी त्यांना लढावे लागते. पण कौटुंबिक न्यायालयांचे आता बाजारीकरण झाले आहे.

विधवांचे वारसाहक्क, लग्नबाह्य संबंध-दुसरे लग्न करणे, वृद्धांचे घरावरील हक्क, कॉलेजच्या मुलांच्या प्रेमसंबंधाला पालकांचा विरोध, स्वतःचा जोडीदार निवडणाऱ्या मुलीला, मुलगी जन्माला घातली म्हणून सुनेला निराधार करणे, लग्न करताना नोकरी चालू ठेवण्यास परवानगी आणि नंतर नकार अशा प्रकरणांचे प्रमाण वाढलेले दिसते.

आव्हाने, प्रयत्न व उपाय

अत्याचारी पुरुषाच्या पाठीशी स्थानिक राजकीय नेते उभे राहतात आणि समुपदेशकांवर प्रकरण दाबण्यासाठी दडपण आणतात. आरोपी आत्महत्येची धमकी देतात. संरक्षण अधिकाऱ्यापाशी असणाऱ्या अधिकारांच्या प्रमाणात त्याचे काम दिसत नाही. पोलिसांना ही कौटुंबिक हिंसेविरोधी कायद्याचे योग्य ज्ञान नाही. बऱ्याच तरतुदी औपचारिक आणि निव्वळ कागदावर राहिल्यामुळे त्यांची परिणामकारकता अल्प आहे. ९० दिवसात प्रकरण तडीला लागतच नाही. न्यायलयातील काम पैशाच्या जोरावर चालते.

४९८ कलमाचे अवमूल्यन झाले आहे. या कायद्याखाली फार थोड्या खटल्यात न्याय मिळाल्याचे आढळते. वकिलांकडून विनाकारण या कलमाचा वापर केला जातो त्यामुळे न्याय मिळणे अजून कठीण होते. वरून स्त्रियांकडून ४९८ कलमाचा गैरवापर केल्याचा प्रचार पुरुष-हक्क संघटनांकडून होतो. तीन तलाक कायद्यात तलाक देणाऱ्या पुरुषाला अटक करण्याची तरतूद झाल्यापासून तिथे ही पोलिसांकडून गुन्हा मागे घेण्यासाठी दडपण येते. मुस्लीम महिलांवरील छळाचे प्रमाण वाढले आहे, जेणे करून तिनेच छळाला कंटाळून ‘खुला’ मागावा.

शिक्षा अधिकाधिक कडक केल्याने गुन्हेगारीला आळा बसणे दूरच, उलट पुरावे नष्ट करून केस कमकुवत व दडपून टाकायचे प्रमाण वाढते. शिकलेल्या, नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर होणारे शारीरिक अत्याचार आजही का सहन करत आहेत हा प्रश्न आहे. जीवाच्या पलीकडे जाऊन लग्न टिकवण्यासाठी स्त्रियांची धडपड आणि समाजाचा दबाव आजही असतो.

शुभा खांडेकर या कार्यकर्तीने विचारले की ‘आयुष्य संपूर्णपणे जगण्यासाठी स्त्री समोर लग्नाची पूर्वअट का आहे? आई-बापांसाठी मुलगी अजूनही उरावरील धोंड का आहे? लग्न न करता समाजात सामान्य आयुष्य जगणे स्त्रीला सहजसाध्य असले पाहिजे ही स्त्री चळवळीची मागणी असायला हवी.’

समुपदेशन, कायदे आणि शासन यंत्रणा या बरोबरीने समाजातील सजग, संवेदनशील स्वयंसेवकांचे गट तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. विशेष प्रशिक्षण घेऊन तयार झालेल्या गटात स्थानिक मंडळे, धर्मगुरु, अंगणवाडी आणि आशा वर्कर असतात.

लोकसहभागातून समस्या आणि तंट्याच्या घटनात प्रभावीपणे हस्तक्षेप करता येतो, हिंसे विरोधात आवाज उठवण्यासाठी पीडितेला बळ मिळते. ‘हिंसामुक्त कुटुंब’ हा विचार समाजात मुरवण्यास मदत होते. समाजातून हिंसा निपटून टाकण्यासाठी, प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच आंतरधर्मीय लग्न करताना होणारा विरोध थोपवण्यासाठी संघटनांचे जाळे तयार करण्याचा गरज व्यक्त झाली.