Indian Elections Analysis : रूग्णाच्या मृत्यूशिवाय बचाव नाही..!

Maharashtra Municipal Corporation Election Results 2026 आज निवडणुकांचे निकाल लागत आहेत. काही वेळांनी या निकालांच्या बखरी लिहिल्या जातील. विजयी पक्षांच्या रणनीतीचा उदो-उदो केला जाईल. नागरिक म्हणून जे आपल्या भूमिका मांडत आले आहेत त्यांची खिल्ली उडवली जाईल, त्यांना व्हिलन ठरवलं जाईल.. जमलंच तर देशद्रोही ही ! हे सर्व होत असताना इतिहास ज्या गोष्टींची नोंद घेणार आहे त्या गोष्टींची चर्चा इथे मला करावी वाटते. कदाचित, ही चर्चा आजच्या काळात अप्रस्तुत वाटेल, मात्र ती केल्याशिवाय आपल्याला या निवडणुकांचे योग्य विश्लेषण ही करता येणार नाही. २०१४ च्या निवडणुकांच्या निकालानंतर विश्लेषणाच्या पलिकडच्या निवडणुका असं विश्लेषण मी केलं होतं, तर कुमार केतकरांनी, ‘कित्येक वर्षांनी आपल्याला कळेल की एक तोतया आपल्यावर राज्य करून गेला होता’ असं विश्लेषण केलं होतं. मी २०१४ नंतर सहसा निवडणूक विश्लेषणाच्या भानगडीत पडलो नाही, मात्र मी आज माझ्या भूमिकेपासून दूर जात यंदा निवडणुकीचं विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

भारतीय जनता पक्ष सातत्याने निवडणुका जिंकत आहे. ज्यांना हरायचं नाही असे पक्ष, उमेदवार भाजपच्या वळचळणीला जाऊन अजेय झाले आहेत. निवडणूक आली की ती कोण जिंकणार हे आता कोणीही ठामपणे सांगू शकतो. जिंकल्यानंतर अशा निवडणुकांचं अनेक अंगाने विश्लेषण होतं. भारतीय जनता पक्षाची रणनीती किती थोर होती हे सांगितलं जातं. विरोधक किती नालायक होते, हे सांगितलं जातं. मात्र २०१२ नंतर भारताच्या राजकीय पटलावर झालेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर गल्ली ते दिल्ली या निवडणुका पाहिल्या पाहिजेत.

निवडणूक आयोग, माध्यमं, तपास यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, इन्फ्लूअन्सर्स, तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया, अल्गोरिदम, बूथ पातळीवरचं व्यवस्थापन, विरोधी पक्षाचं व्यवस्थापन, नॅरेटीव्ह आणि पर्सेप्शन मॅनेजमेंट न्यायालयीन व्यवस्थेचा वापर, जात-धर्म-पैसा आणि सत्तेचा वापर अशा विविध स्तरांवर या निवडणुकांचं मॅनेजमेंट होताना आपल्याला दिसतं. सामान्य लोकांना काही कळायच्या आत निवडणूका होऊन जातात आणि त्याचे निकाल येतात. या निकालांचे विश्लेषण बखरींच्या स्वरूपात केलं जातं आणि राजा किती महान ही भावना अधिक घट्ट होत जाते. समाजात चाललेल्या अनेक गोष्टींचा निवडणुकांवर नकारात्मक परिणाम दिसत नाही, आणि सगळं काही छान चाललं आहे असा निष्कर्ष काढला जातो.

निवडणूक केवळ मतदान आणि निकालाच्या दिवशी लढली किंवा जिंकली जात नाही. लोकशाहीतील सर्वांत महत्वाचा अधिकार आहे मत देण्याचा अधिकार. त्या अधिकाराचा संकोच होताना दिसत आहे. सर्वांत आधी निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांचा विविध सर्वे च्या माध्यमातून शोध घेतला जातो. अशा उमेदवारांना ताकद दिली जाते. असा उमेदवार जर विरोधी पक्षात असेल तर त्याच्याभोवती जाळं टाकण्यात येतं. साम-दाम-दंड-भेद अशी आयुधं वापरली जातात. बऱ्या बोलाने आला तर ठिक, नाहीतर त्यावर आरोप करून बदनाम केलं जातं, तपास यंत्रणा मागे लावल्या जातात. अशा पद्धतीने तुल्यबळ उमेदवार स्वपक्षात आणले जातात. जिथे एखादा पक्ष प्रभावी असेल तिथे तो पक्ष अशा पद्धतीने गळाला लावला जातो. अशा वेळी त्या मतदार संघातील ज्या नागरिकांनी आपला लोकप्रतिनिधी निवडलेला असतो, तोच चोरी केला जातो. मताची किंमत पहिल्यांदा कमी होते ती इथे. मी ज्या उमेदवाराला ज्या कारणांसाठी मत दिले, ज्या पक्ष-धोरणांसाठी मत दिले तो उमेदवार किंवा पक्षच आपली भूमिका सोडून दुसरा घरोबा करतो ही मतदारांशी असलेली प्रतारणा आहे. हा केवळ उमेदवार किंवा लोकप्रतिनिधीच्या निर्णयाचा मुद्दा नसतो, तर तिथल्या मतदारांना गृहीत धरण्याचा ही मुद्दा असतो. अशा अनैसर्गिक युती-आघाड्या आता सर्वमान्य झाल्या आहेत. उमेदवार पळवणं-पक्ष फोडणं याला ‘कायदेशीर’ अधिष्ठान मिळालं आणि सर्वोच्च न्यायालय ही या प्रक्रियेत सामील झालं.

निवडणुकांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. विविध सर्वेच्या माध्यमातून आता कोण निवडून येणार हे जवळपास सांगता येतं. अशा वेळी जर एखादा उमेदवार, पक्ष गळाला लागत नसेल तर त्याला तपास यंत्रणांच्या हाती सोपवलं जातं. त्यावर कारवाया होत राहतात, त्यांना आरोप, पोलीसी-न्यायलयीन कारवायांमध्ये गुंतवून ठेवलं जातं. त्यापुढे प्रकाशात येतो निवडणूक आयोग. सदोष मतदारयाद्या, उमेदवारी अर्ज बाद करणं, बिनविरोध निवडणूका होऊ देणं, विरोधी पक्षांच्या तक्रारींची दखल न घेणं, तक्रारदारालाच आरोपी असल्यासारखं वागवणं, सत्ताधारी पक्षाला सातत्याने पोषक वातावरण तयार करून देणं, मतदारांचे बूथ-मतदार याद्या-मतदानाच्या तारखा-टप्पे यांची आखणी सत्ताधारी पक्षाच्या अनुषंगाने करणे, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक या सर्व कामात निवडणूक आयोग आता सत्ताधारी पक्षाच्या विस्तारित विभागासारखं काम करताना दिसतो. सत्तेचा वापर कुठल्या थरापर्यंत होतो याचं उदाहरण आपण राहुल नार्वेकर प्रकरणात पाहिलंच आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर स्वतः उभं राहून उमेदवारी अर्ज भरण्यास अडथळा आणत होते, मात्र त्यांच्या या वर्तनाचे व्हिडीयो उपलब्ध असूनही निवडणूक आयोगाने त्यांना तात्काळ क्लीन चीट देऊ केली. क्लीन चीट चा उताविळपणा आपल्याला ठायीठायी दिसतो. यात आता कोणाला काही खटकत नाही, हे सुद्धा विशेष !

निवडणूक लढणं ही आता अडथळ्याची शर्यत झाली आहे. हे अडथळे पार करून जो कोणी उमेदवार रिंगणात येतो त्याला तर आणखी दिव्यातून पार पडावं लागतं. उमेदवारी अर्ज तर किलोच्या हिशोबाने बाद होतात. निवडणूक अर्ज स्विकारले ही जात नाहीत. लोकसभेच्या निवडणुकीत श्याम रंगीला या स्टॅंडअप आर्टीस्ट ला कसं तंगवलं याचे व्हिडीयो ज्यांनी पाहिले असतील त्यांना या गोष्टीचा अंदाज येईल. श्याम रंगीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्यासाठी गेले होते. ते कुठल्याही परिस्थितीत जिंकले नसते हे सर्वांना माहित आहे, मात्र तरीसुद्धा त्यांना अर्ज दाखल करू दिला गेला नाही. इतकी तत्परता आपल्याला कुठल्याही प्रशासकीय यंत्रणेत एरव्ही दिसत नाही. छाननी तसंच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दरम्यान अनेक उमेदवार गळून जातात ही चिंताजनक बाब आहे. त्यानंतर सुरु होतो पैसा-पॉवर यांचा खेळ. बळाचा वापर तर आता सर्रास वाढला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही आता गनपॉइंट-कोयत्याच्या टोकावर निवडणूका होऊ लागल्या आहेत. कायदा-सुव्यवस्था या शोभेच्या गोष्टी झाल्या आहेत. एक ही पोलीस अधिकारी या काळात सत्तेच्या विरोधात उभा राहू शकला नाही ही खेदाची बाब आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांबाबत तर न बोललेलंच बरं. जनतेच्या सेवेसाठी प्रशासनात आलेल्या कर्मचारी-अधिकारी यांचं हे अधःपतन कुठल्याच माध्यमांमध्ये चर्चा होत नाही. UPSC-MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अनेक आंदोलनं मी कव्हर केली आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेतल्या की त्यांची समाजासाठी काहीतरी करण्याची तळमळ दिसून येते. एखादा भिकारी जितक्या कळकळीने भीक मागतो तितक्याच कळकळीने हे विद्यार्थी जनसेवेसाठी प्रवृत्त झालेले दिसतात. मग सेवेत आल्यावर हे सर्व लोकं मंद आणि अंध का होतात? यातील एकही जण कधी प्रवाहाच्या विरोधात उभा का राहत नाही? आपल्या समाजव्यवस्थेचे सर्व दोष यांना सिस्टीम मध्ये आल्यानंतर लगेचच का जडतात? प्रशिक्षण काळातही लाच घेताना आता अनेकजण पकडले जातायत, यावरून आपल्याला प्रशासकीय व्यवस्थेचं मूल्यमापन करता येऊ शकेल. या प्रशासकीय व्यवस्थेत आता खासगी तज्ज्ञांचा ही भरणा होऊ लागला आहे. हे तज्ज्ञ राजकीय सोयीतून भरलेले असल्याने ते निष्पक्ष नसतात, त्यांच्या पक्षीय लागेबांध्यांबाबत समाजात ही उदासीनता दिसून येते.

विकास आणि सामाजिक न्यायच्या तत्वावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जडणघडण झाली. अस्मिता हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कणा. संत चळवळीमुळे महाराष्ट्राची राजकीय-सांस्कृतिक, साहित्यिक-आर्थिक जडणघडण इतर राज्यांच्या तुलनेने वेगळी झाली. स्वातंत्र्य चळवळीतील बहुतांश सगळे उजवे-डावे प्रवाह महाराष्ट्रात जन्माला आले. त्यामुळे राजकीय प्रगल्भता आणि संस्कृती यांचा मिलाफ आपल्याला इथल्या समाजकारणात दिसतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून याला चूड लावण्याचं काम होताना दिसतं. महाराष्ट्रात कमालीचा जातीयवाद-धार्मीक कट्टरता फोफावली आहे. इतर पक्षांमधून भाजपमध्ये आलेले नेते भडकाऊ भाषणं देत असतात. ही कार्यप्रणाली भारतीय जनता पक्ष जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये वापरत आहे. स्वपक्षातील नेत्यांचा चेहरा विकासाभिमुख राखायचा आणि उपऱ्यांच्या हाती भाले-तलवारी द्यायच्या हे जुनंच तंत्र इथे वापरलं जातंय.

विकास आणि भविष्याचा वेध, भूतकाळातील सुवर्णकाळ, आशा-आकांक्षा यांची नवी परिमाणं, नवी प्रचारयंत्रणा, इन्फ्ल्यूअन्सर्स व समाजमाध्यमांचा वापर अशा विविध अस्त्रांचा वापर करून सत्तापक्ष नॅरेटीव्ह सेट करत असतो. सीमेंट चा विकास हाच खरा विकास अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व नियम-निकषांना फाटा देऊन शहरी विकासांचं नवं मॉडेल आणण्यात आलं आहे. वरकरणी यात खटकण्यासारखं काहीच नाही. कुठल्याही सरकारांनी हे करायला पाहिजेच.. सरकारांचं हे कामच आहे. मात्र यात ही प्रचार लपलेला आहे, ज्याचा मुकाबला कुठलाही विरोधी पक्ष करू शकत नाही. विकास कामं या आधीही व्हायची. मात्र त्याच्या प्रचारावर मर्यादीत खर्च होत असे, आता मात्र तसं होत नाही. प्रचार-प्रसारावर सरकारं उधळपट्टी करू लागले आहेत. या विकासकामांची लोकांना इतकी भुरळ पडली आहे की यामुळे निर्माण झालेल्या प्रदूषण-विस्थापन-पुनर्वसनाच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा ही बाद झाली आहे. या चर्चांना अर्बन नक्षल ही नवी उपाधि मिळाली आहे. आज सरकारांच्या विरोधातील प्रत्येक आवाज हा अर्बन नक्षलवाद ठरवला जात आहे.

लोकशाहीचा झालेला हा संकोच हलकेच स्विकारला गेला आहे. तो का स्विकारला गेला, तर सत्ताधारी पक्षाने देव-देश-आणि धर्म या संयोगाची नवी बुटी लोकांना पाजली आहे. सत्ताधारी हा देवाचा अंश आहे, राष्ट्र आणि धर्म हे एकच आहेत.. यातील धर्म म्हणजे कर्म नसून धर्म म्हणजे ‘हिंदू’ धर्म अशी व्याख्या केली गेली. भारताचं धर्मनिरपेक्ष असणं नाकारलं गेलं आहे, म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत चौकटीलाच नाकारलं गेलं आहे. इथून उन्माद आणि दहशतीचं राजकारण सुरु झालं ते सत्ताकारणापर्यंत येऊन पोहोचलो. या उन्मादाचा वापर करून प्रत्येक चुकीची गोष्टी बरोबर करून मांडली जाते. ढासळती अर्थव्यवस्था असो, न्याय व्यवस्था असो की राहणीमान-बेरोजगारी-महागाई सारखे प्रश्न असोत. दलित-महिलांवरील अन्याय-अत्याचार असोत.. सर्वांना राष्ट्रवादाचं नवीन कव्हर चढवलं आहे. जिंकण्याच्या फॉर्म्युल्यातील हा एक महत्वाचा घटक आहे. या नॅरेटीव्ह च्या बाहेर जाऊन आज कोणीही, कुठलीही निवडणूक लढू शकत नाही. त्याचमुळे सातत्याने मराठी महापौर देणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीत खान महापौर होणार असा प्रचार शिरतो, आणि तो मुद्दाही बनतो.

लोकांसमोर सातत्याने काही शत्रू उभे करून आपला धर्म धोक्यात असल्याचा प्रचार हा नवा मास्टरस्ट्रोक आहे. मुंबईत १९९३ नंतर कुठलीही दंगल झाली नाही, बाँबस्फोट झाले मात्र त्यांचं दंगलीमध्ये रूपांतर झालं नाही. १९८३ आणि १९९३ च्या दंगलींनंतर मुंबईला यातील फोलपणा कळला. तरीही या मुंबईत हिंदू-मुस्लीम मुद्दा पेटवण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत राहतो.. त्यात सत्ताधारी पक्ष महत्वाची भूमिका निभावतो हा सर्वांत आक्षेपार्ह मुद्दा आहे. सत्ताधारी पक्ष धर्माच्या आधारावर मुस्लीम तसंच अन्य घटकांना प्रतिनिधीत्व नाकारतो ही येणाऱ्या काळातील संकटांना अधिक गहिरं करणारी बाब आहे, मात्र आज याला राजमान्यता मिळाली आहे. मुंबई सारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराच्या गरजा वेगळ्या आहेत. या शहराला ध्रुवीकरणाची नाही तर विकासाची गरज आहे, तोही मानवी चेहरा असलेला. भाषेच्या मुद्द्यावर मुंबईत जे राजकारण होतं, ते ही दुर्दैवी आहे. भूमिपुत्रांना योग्य प्रतिनिधीत्व-सन्मान मिळाला पाहिजे हा आग्रहाचा मुद्दा असलाच पाहिजे, पण त्यातून द्वेष पेरला जाणं योग्य नाही. भाषिक अस्मितेचा मुद्दा निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी आल्यामुळे अनेक महत्वाच्या गोष्टींवरची चर्चा मागे पडून जाते. व्होटबँकचं राजकारण सुरु होतं. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका सामंजस्याचं वातावरण निर्माण करण्याची असायला हवी. मात्र, सत्ताधारी पक्ष ती भूमिका बजावताना दिसत नाही.

प्रचार आणि अपप्रचार यातील सर्व लक्ष्मण-रेषा सत्ताधारी पक्षांनी ओलांडल्या आहेत. निवडणुका आता खर्चिक आणि न परवडणाऱ्या झाल्या आहेत. समाज माध्यमांच्या साह्याने विरोधी पक्षातील नेते कसे पाक आणि मुस्लीम धार्जीणे आहेत याचा प्रचार केला जातो. हे नवं प्रचारतंत्र अनेकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणारं ठरलं आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांवर सरकारने इतकी निर्बंध आणली आहेत की, त्या कंपन्या विरोधी विचारांच्या कंटेंट ला मर्यादीत करण्याचं काम ही करू लागल्या आहेत. अल्गोरिदम मध्ये बदल करून सरकारच्या विरोधातील सर्व कंटेंट दाबलं जात आहे. जे काही सरकार विरोधी ते देश विरोधी अशा पद्धतीने मांडलं जात आहे. हा बदल धोकादायक आहे. आज याचमुळे निवडणुका लढणं ही मुष्कील होत आहे. फेसबुक ॲड लॅब चे रिपोर्ट पाहिले तर भारतीय जनता पक्ष फेसबुकचा सर्वांत मोठा जाहिरातदार असल्याचं दिसून येईल. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भारतातील सोशल मीडिया ही सत्तापक्षाचा विस्तारीत विभाग असल्यासारखं काम करत आहे. अधिकृत पेजेस पेक्षा अनधिकृत पेजेस-अकाऊंट-वेबसाइटच्या जाळ्यातून नवं अल्गोरिदम लिहिलं जात आहे. यामुळे आपल्याला भारतात विवेकाचा आवाज क्षीण होताना दिसत आहे. अनेक विचारी लोकं आता अव्यक्त राहणं पसंद करताना दिसत आहेत. ट्रोल पद्धतीमुळे आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. भीतीचं वातावरण आहे. याचा परिणाम निवडणुकांवर ही होत असतो. मतांची अभिव्यक्ती धोक्यात आहे, याचमुळे मताधिकार ही !

निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका यांवर ही बराच दोष जातो. अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर न्यायपालिकांनी सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसांच्या मनात न्यायाविषयी संभ्रमावस्था आहे. आपल्याला लढल्यानंतर न्याय मिळेल याची शाश्वती लोकांना वाटत नाही. काहीही केलं तरी आपल्याला हवा तोच निकाल येणार आहे, याचा प्रचंड आत्मविश्वास काही घटकांमध्ये आला आहे. नवनीत राणा यांच्या प्रचार सभेत त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयाचा निकाल मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केला. न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर २० सेकंदात मुख्यमंत्र्यांनी हा निकाल सभेत सांगितला. जणू ते आश्वस्त होते, निकाल काय लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हे लपवले तर ती तांत्रिक चूक आणि इतर कुणाच्या शपथपत्रात काही चूक झाली असेल तर त्याची अपात्रता असा थेट आणि रोख न्याय होताना दिसतो. यामुळे एकूण समाजातील न्यायव्यवस्थेवरची श्रद्धा डळमळली आहे. याचा मोठा परिणाम मतदारांच्या न्यायबुद्धीवर ही झालेला दिसतो. मतदारयाद्यांमधील घोळ आणि मतदारांची नावे वगळणं हे सहज सोप्पं झालं आहे. यातच अर्धी निवडणूक जिंकता येणं शक्य झालं आहे.

प्रसार माध्यमांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे, सर्व यंत्रणांनी केलेले दोष-चूका लोकांसमोर आणण्याचं काम प्रसारमाध्यमांचं आहे. मात्र, भारतातील प्रसारमाध्यमं ही प्रचार माध्यमं झाली आहेत. सातत्याने सरकारला पोषक अजेंडा लोकांसमोर मांडणारी प्रसारमाध्यमं ही जाहिरातमाध्यमं आहेत. देशातील सर्व समस्यांकडे प्रसारमाध्यमांनी लोकांना हिंदू-मुस्लीम सारख्या निरर्थक वादांमध्ये खिळवून ठेवलं आहे. प्रसारमाध्यमांना आपली चूक जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा हा देश नामशेष झालेला असेल. कट्टरतावादामुळे पाकिस्तान-अफगाणिस्तान तसंच इतर देशांची जी वाताहात झाली आहे, त्याचा भारतीयांना सखोल अभ्यास केला पाहिजे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आता चित्रपटांचाही समावेश झाला आहे. प्रपोगंडा चित्रपट तयार केले जातात. हे चित्रपट गल्लाभरूही ठरतात, काही आपटतात. मात्र यातून जे कंटेंट तयार केलं जातं हे क्लिप आणि रिल्सच्या स्वरूपात सोशल मीडियावर पसरवलं जातं. यातून ही समाजमन प्रभावित होत आहे.

देशात राष्ट्रवादाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार प्रचंड बोकाळला आहे. आज पैसे दिल्याशिवाय कुठलंही काम होत नाही. अगदी मतदान ही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतही हा भ्रष्टाचार वाढलेला दिसतो. पूर्वी ही पैसे घेऊन लोकं मतदान करत होती. लोकशाहीचा हा सर्वांत मोठा दोष आहे. मात्र आता सरकार स्वतः DBT च्या माध्यमातून विविध लाभार्थी तयार करून नवे मतदारसंघ बनवत आहे. महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत असतानाही पैसे घेऊन लाडक्या बहिणी शांत बसतात ते याचमुळे. आपलं फुकटंच अनुदान बंद होईल अशी भीती सातत्याने या नवीन मतदारसंघाला वाटत असते. हा भीतीचा मतदारसंघ आहे.

या लेखात मी लोकशाहीपुढील विविध आव्हाने आणि संकटांचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न केला. धनशक्तीचा आढावा घेतल्याशिवाय हा उहापोह अपूर्ण आहे. देशात मोनोपॉली तयार करण्यात आली आहे. एक धर्म, एक भाषा, एक निवडणूक, एक नेता, एक पक्ष, एक उद्योजक, एक न्याय अशा एकी’करणाच्या मुशीत हा विविधतेने नटलेला देश टाकला जात आहे. यामुळे बहुसंख्यांकांचा उन्माद हा अल्पसंख्यांक समाजाचा आवाज दाबत आहे. अल्पसंख्यांक म्हणजे केवळ मुस्लीम नव्हेत.. शोषित-वंचिंत, महिला हे ही याचा भाग आहेत. एखाद्या धनाढ्य उद्योगपती दहा वर्षांत जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती होतो, देशातील सर्व महत्वाची उद्योगं ताब्यात घेतो, राजकीय पक्षामागे आपला पैसा लावतो, त्यातून पुन्हा संपत्ती निर्माण करतो हे चित्रच लोकशाहीसाठी मारक आहे. या धनाढ्यांच्या ताब्यात उद्योग-सरकारं आणि माध्यमंही आहेत. अशा वेळी लोकशाहीच्या मुखवट्याआड उद्योगपती हा देश चालवत आहेत. मात्र राष्ट्रवादाच्या कव्हरमुळे या सर्व गोष्टींची चर्चा थांबली आहे. आज निवडणुका किती महाग झाल्या आहेत हे मतदारांना प्रत्येक मतासाठी आणि उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी मिळणाऱ्या रक्कमेवरून लक्षात येईल. ज्या महापालिकांचं बजेट तुटपुंजं आहे त्यासाठी ही कोट्यवधी रुपयांची बोली लागणं, ग्रामपंचायतींमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होणं..ही चिंताजनक बाब आहे.

निवडणुका कशा जिंकल्या जातात? असा प्रश्न जर कोणी विचारला तर त्यावर आता एक निश्चित उत्तर देणं मुष्किल आहे. निवडणुका होतातच का ? असा प्रश्न योग्य ठरेल. निवडणुका मतदानाच्या आधीच जिंकल्या जात आहेत. एक्झिट पोल चे आकडे हे लोकांचं सेंटीमेंट आणि सरकारची सेटींग यांच्यामध्ये फिलरचं काम करतं. एक्झिट पोल आल्यानंतर लोकांमध्ये आपण काहीतरी चुकीचं केल्याची भावना निर्माण होत आहे, हे याचंच द्योतक आहे. लागणारा निकाल ही जनभावना नाही, तर मॅनेजमेंट आहे. लोकशाहीत ही मॅनेजमेंट जेव्हा बहुस्तरीय होते, तेव्हा ती लोकशाही राहत नाही. भारतातील लोकशाही, ही लोकशाही राहिलेली नाही. मतदानाच्या आधी निवडणूक जिंकणं आणि एखादा विरोधक जिंकल्यानंतर तात्काळ सत्ताधारी पक्षात विलीन होणं हा लोकशाहीवरचा शेवटचा आघात आहे.

आता शेवटाकडे येता-येता एक गोष्ट मांडाविशी वाटते.. सत्तेचा हा दोष आता सर्वच राजकीय पक्षांना जडलेला आहे. राजकीय पक्ष लोकांपासून बनतात, लोकं ही यातील गुन्हेगार आहेत. मॅनेजमेंट कंपन्या आणि प्रशासनाला समजतंय आपण काय करत आहोत. एखाद्या वॅक्सीन बनवणाऱ्या लॅब ने एखादा जीवघेणा व्हायरस पसरवावा तशी स्थिती भारतात निर्माण झाली आहे. लोकशाहीने एकाधिकारशाही-हुकूमशाहीचा व्हायरस पसरवला आहे. हा संसर्ग आता फोफावला आहे. रूग्णाच्या मृत्यूशिवाय यातून बचाव नाही.

मान्य करा अथवा करू नका..

हेच सत्य आहे…!