शेती हा भारताचा कणा आहे, असे आपण पिढ्यानपिढ्या ऐकत आलो आहोत. मात्र या कण्याला आतून पोखरणारी एक वेदना आहे ती म्हणजे जमिनीची असमान वाटणी. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा आणि ग्रामीण स्थलांतराच्या बातम्या येत राहतात, दुसरीकडे मूठभर श्रीमंतांच्या हाती देशाची शेतीयोग्य जमीन केंद्रित होत राहते. या विषमतेच्या वास्तवावर नुकताच एक महत्त्वपूर्ण अहवाल समोर आला आहे 'वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब'चा 'Land Inequality in India: Nature, History, and Markets' हा संशोधन अहवाल नितीन कुमार भारती, डेव्हिड ब्लेकस्ली आणि समरीन मलिक यांनी संयुक्तपणे लिहिलेल्या या अहवालासाठी भारतातील दहा प्रमुख राज्यांमधील सुमारे २.७० लाख गावांत आणि ६५ कोटी लोकसंख्येमधील जमीन मालकीच्या आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करण्यात आला असून या अहवालातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत.
भारतातील ग्रामीण भागातील केवळ दहा टक्के श्रीमंत कुटुंबांचा ४४ टक्के जमिनीवर ताबा आहे, तर ४६ टक्के ग्रामीण कुटुंबे संपूर्णतः भूमिहीन आहेत. सर्वात श्रीमंत पाच टक्के कुटुंबांकडे ३२ टक्के जमीन आहे, तर केवळ एक टक्का अतिश्रीमंत कुटुंबांकडे १८ टक्के ग्रामीण जमीन केंद्रित आहे. जमीन विषमता मोजण्याचे प्रमाण म्हणजे गिनी इंडेक्स तो सरासरी ७१ वर पोहोचला आहे. काही गावांत परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की एकाच जमीनदाराच्या ताब्यात गावाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन आहे, आणि सरासरी विचार करता सर्वात मोठ्या जमीनदाराकडे एकूण जमिनीचा सुमारे १२ टक्के हिस्सा असतो. ज्या माणसाकडे जमीन नाही, त्याला ना बँकेचे कर्ज मिळते, ना दुष्काळात सरकारी मदत, ना शेतीतून उत्पन्नाची शाश्वती. तो अनंत काळासाठी मजुरीच्या जाळ्यात अडकून राहतो आणि हे दुष्टचक्र पिढ्यानपिढ्या पुढे सरकत राहते.
या अहवालात महाराष्ट्र बद्दल सागायचे म्हणजे हे देशातील एक प्रगत, शेतीत प्रयोगशील राज्य मानले जाते. येथे ऊस, कापूस, फळबागा, भाजीपाला अशी सर्व प्रकारची नगदी शेती आहे. मात्र या बाजाराभिमुख कृषी अर्थव्यवस्थेतही जमिनीची विषमता कायम आहे, आणि काही बाबतीत ती अधिक ठळकपणे समोर येते. या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील गिनी निर्देशांक ०.७०९ इतका आहे, जो अत्यंत उच्च पातळीवरील विषमतेचे निदर्शक आहे. राज्यातील सुमारे ४८.१ टक्के कुटुंबे भूमिहीन आहेत म्हणजे जवळपास निम्म्या कुटुंबांकडे स्वतःच्या नावावर जमिनीचा एक तुकडाही नाही. वरच्या दहा टक्के कुटुंबांकडे ४०.८ टक्के जमीन आहे, तर केवळ एक टक्का श्रीमंत कुटुंबांकडे १४.७ टक्के जमीन एकवटलेली आहे. शिवाय, रस्ते किंवा बाजारपेठेच्या जवळ असूनही ही विषमता कमी झालेली नाही हे निरीक्षण सांगते की विषमतेची मुळे जमिनीच्या उत्पादकतेत नाहीत, ती इतिहासात, सामाजिक संरचनेत आणि सत्तेच्या समीकरणात खोलवर रुजलेली आहेत.
देशभरातील राज्यांमध्ये जमीन विषमतेत मोठी तफावत दिसते. पंजाबमध्ये भूमिहीनतेचे प्रमाण सर्वाधिक असून ते ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते हे विशेष आश्चर्यजनक आहे कारण पंजाब हे कृषी प्रगत राज्य मानले जाते. बिहारमध्ये एका मोठ्या जमीनदाराचा वाटा तब्बल २०.१ टक्क्यांपर्यंत जातो. केरळमध्ये भूमिहीनतेचे प्रमाण ६५.४ टक्के, तर तामिळनाडूत ६६.५ टक्के आहे. या तुलनेवरून एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो केरळ आणि तामिळनाडू हे सामाजिक निर्देशांकात आघाडीची राज्ये मानली जातात, पण तेथेही भूमिहीनतेचे प्रमाण जास्त आहे. याचा अर्थ साक्षरता, आरोग्य आणि शिक्षण सुधारले तरी जमिनीची विषमता आपोआप कमी होत नाही. त्यासाठी विशेष धोरणात्मक हस्तक्षेप लागतो.
जमीन विषमतेचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ब्रिटिश वसाहतकाळात लागू केलेल्या जमीन महसूल व्यवस्था. जे भाग ब्रिटिश राजवटीत जमीनदारी पद्धतीने नियंत्रित होते, तेथे आजही जमीन विषमता अधिक आढळते, तर संस्थानांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भागात हे प्रमाण तुलनेने कमी दिसून येते. ब्रिटिश राजवटीत लागू झालेल्या रयतवारी, जमीनदारी आणि महालवारी या तीन प्रकारच्या जमीन महसूल व्यवस्थांनी भारताच्या ग्रामीण भागाची आर्थिक आणि सामाजिक रचना खोलवर प्रभावित केली. जमीनदारी पद्धतीमध्ये मध्यस्थांना शेतकऱ्यांवर अमर्याद सत्ता मिळाली. हे मध्यस्थ शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त महसूल उकळण्याच्या स्पर्धेत राहिले. शेतकरी वर्ग कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आणि जमीन श्रीमंतांकडे केंद्रित होत राहिली. स्वातंत्र्यानंतर जमीन सुधारणा कायदे आले, जमीनदारी निर्मूलन झाले, कमाल जमीन धारणा कायदे आले आणि विनोबा भाव्यांच्या भूदान चळवळीतून काही जमीन भूमिहीनांना मिळाली. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या या सर्व प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसत असले तरी जमिनीची मूलभूत विषमता अद्यापही कायम आहे.
जमीन विषमतेचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे जातिव्यवस्था हे कारण तितकेच ऐतिहासिक आणि तितकेच सखोल आहे. सामाजिक उतरंडीचा परिणाम जमिनीच्या मालकीवर आजही स्पष्टपणे दिसतो. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांमध्ये भूमिहीनतेचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शतकानुशतके या समाजांना जमीन बाळगण्याचा अधिकार नाकारला गेला. शेती करायची, पण जमीन मात्र उच्चवर्णीयांच्या नावावर हे दुष्टचक्र आजही अनेक ठिकाणी कायम आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रांचा विचार करता, नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, चंद्रपूर या जिल्ह्यांत आदिवासी शेतकरी पिढ्यानपिढ्या जमीन कसतात, मात्र ७/१२ उताऱ्यावर त्यांचे नाव नसते. महाराष्ट्रातील सह्याद्रीचे खोरे, विदर्भ आणि खानदेशमध्ये अनेक आदिवासी आणि डोंगराळ भागातील शेतकरी पिढ्यानपिढ्या जंगलात किंवा गायरान जमिनीवर शेती करत आले आहेत. ते स्वतःच्या घामाने ती जमीन फुलवतात, पण सरकारी नोंदींवर त्यांचे नाव नसते. यामुळे त्यांना ना पीककर्ज मिळते, ना दुष्काळात सरकारी मदत. याचे कारण आहे ते ऐतिहासिक भूमी-नोंदणीचा अभाव, बनावट खरेदी करार, दबावाखाली घेतलेले व्यवहार आणि कायद्याच्या गुंतागुंतीबद्दल असलेले अज्ञान.
महाराष्ट्रात आदिवासी जमिनींच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३६(अ) अन्वये कडक बंधने आहेत. आदिवासी व्यक्ती केवळ आदिवासी व्यक्तीलाच जमीन विकू शकतो; जर विक्री बिगर आदिवासीला करायची असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी अत्यावश्यक असते. मात्र भूतकाळात अनेक ठिकाणी बनावट खरेदी करार, बनावट पॉवर ऑफ अॅटर्नी, चुकीची वारस नोंद किंवा दबावाखाली घेतलेले व्यवहार झाले आणि यामुळे हजारो आदिवासी त्यांच्या जमिनीपासून वंचित झाले. कायदे कितीही कठोर असले तरी जोपर्यंत अंमलबजावणी प्रभावी नाही, जोपर्यंत आदिवासी समुदायांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नाही आणि जोपर्यंत भ्रष्टाचार व दबाव कायम आहे, तोपर्यंत जमीन विषमता कमी होण्याची शक्यता दुरावत राहते.
२००६ साली भारत सरकारने 'अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्क मान्य करणे कायदा' लागू केला. या कायद्याने आदिवासी आणि वननिवासी समुदायांना त्यांनी पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या जमिनीवर कायदेशीर अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला. हा ऐतिहासिक अन्यायावरील एक महत्त्वाचा उपाय होता. योग्य कागदपत्रे, आधुनिक सॅटेलाईट पुराव्यांची जोड आणि ग्रामसभेची ताकद वापरल्यास जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळू शकतो. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत संथ आहे. अनेक दावे नाकारले जातात, प्रक्रिया किचकट आहे, सरकारी यंत्रणेचा प्रतिसाद अपुरा असून दावे अजूनही प्रलंबित आहेत ते भूमिहीनतेच्या जाळ्यातच अडकलेले आहेत.
अनेकदा असे म्हटले जाते की बाजारपेठांच्या विकासाने, रस्त्यांच्या जाळ्याने आणि कृषी व्यापाराने जमीन विषमता कमी होईल. हा युक्तिवाद सैद्धांतिकदृष्ट्या आकर्षक वाटतो, मात्र वास्तव वेगळे आहे. बाजारपेठेतील एकात्मीकरण ऐतिहासिक जमीन विषमता पूर्णपणे दूर करत नाही. शहरे, रस्ते आणि बाजारपेठांच्या सान्निध्यामुळे नैसर्गिक परिस्थिती आणि संस्थात्मक इतिहासाने आकार दिलेल्या जमीन विषमतेच्या खोलवर रुजलेल्या पद्धती बदलत नाहीत. उलट, बाजाराभिमुखतेने अनेकदा लहान शेतकऱ्यांवर दबाव वाढतो. नगदी पिकांसाठी लागणारे भांडवल, बियाणे, खते, सिंचन यांचा खर्च झेपत नाही म्हणून लहान शेतकरी जमीन विकतात, श्रीमंत शेतकरी आणि उद्योगपती ती खरेदी करतात आणि परिणामी जमीन विषमता आणखी वाढते.
जमिनीचे असमान वितरण गरिबी, कृषी उत्पादकता आणि ग्रामीण विकासावर थेट परिणाम करते. जमीन हा ग्रामीण भारतात उत्पन्न, सामाजिक दर्जा आणि कर्जाची उपलब्धता ठरवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला बँकेचे कर्ज मिळते, शासकीय अनुदान मिळते, नापिकीत नुकसानभरपाई मिळते. मात्र भूमिहीन शेतकरी या सर्व लाभांपासून वंचित राहतो. तो इतरांच्या शेतात मजुरी करतो, हंगामी रोजगारावर अवलंबून राहतो, पावसाळा संपला की शहराकडे स्थलांतर करतो, त्याची मुले शाळा सोडून मजुरीला जातात, आरोग्य बिघडले की कर्जावर उपचार होतात आणि कर्ज फेडण्यासाठी जे थोडे आहे ते विकावे लागते. हे दुष्टचक्र पिढ्यानपिढ्या चालत राहते.या परिस्थितीवर उपाय करायचे असतील तर बहुआयामी धोरणात्मक हस्तक्षेपाची गरज आहे. डिजिटल जमीन नोंदणी, ७/१२ उताऱ्यांचे संगणकीकरण आणि भूमापन यामुळे बनावट व्यवहार कमी होतात.
महाराष्ट्राने या क्षेत्रात काही प्रगती केली आहे, मात्र ग्रामीण व आदिवासी भागात हे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. ज्या लाखो आदिवासी कुटुंबांचे वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत, त्यांचे त्वरित निराकरण झाले पाहिजे. शासनाकडे असलेल्या सरकारी जमिनी, गायरान आणि वर्ग-२ जमिनी भूमिहीन दलित व आदिवासी कुटुंबांना प्राथमिकतेने वाटप करणे आवश्यक आहे. महिला बचत गट आणि स्वयंसहाय्यता समूहांच्या माध्यमातून सामूहिक जमीन लागवड, गट शेती आणि उत्पादक कंपन्यांच्या उभारणीने भूमिहीनांना उत्पादनाच्या साखळीत समाविष्ट करता येते. अनेक स्वयंसेवी संस्था या दिशेने काम करत आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांचे परिणामही दिसत आहेत.
भारतातील राज्याराज्यांमधील जमीन विषमतेची विविधता ही जवळपास जगभरातील देशांमधील विविधतेएवढीच मोठी आहे हे निरीक्षण सांगते की भारतातील प्रत्येक राज्याला वेगळ्या धोरणाची गरज आहे, एकसमान राष्ट्रीय उत्तर पुरेसे नाही. वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब ही पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सशी संलग्न एक संशोधन संस्था असून ती पुराव्यावर आधारित संशोधनाद्वारे जगभरातील विषमतेची कारणे समजावून सांगण्यासाठी कार्यरत आहे. या संस्थेच्या या अहवालाने भारताच्या जमीन विषमतेवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे कारण जोपर्यंत हा प्रश्न केवळ स्थानिक चर्चेत अडकलेला राहतो, तोपर्यंत त्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमध्ये योग्य स्थान मिळत नाही.
वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅबचा हा अहवाल मध्ये आपले वास्तव दिसते. ६५ कोटी माणसांच्या जमिनीच्या प्रश्नांना सामावून घेणारा हा डेटा आपल्याला सांगतो की अद्याप खूप काही करायचे आहे. भूमिहीनांना जमीन मिळावी, आदिवासींचे हक्क मजबूत व्हावेत, दलित शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे फळ मिळावे हे केवळ कल्याणकारी उपाय नाहीत, तर एका न्यायी समाजाची अपरिहार्य गरज आहे. जमीन विषमता संपवणे म्हणजे केवळ जमिनीचे तुकडे वाटणे नव्हे तर माणसाला त्याची प्रतिष्ठा परत देणे आहे. यांचा गांभीर्याने विचार व्हायला याचा हवा.