एकनाश शिंदे विरुद्ध शिवसेना संघर्षात एकनाथ शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास दिला आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर कोर्टाने झिरवळ, राज्य सरकार, सुनिल प्रभू, अजय चौधरी अशा ६ जणांना नोटीस बजावली आहे. यावरील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. ११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे. कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला आहे.
अपात्रतेची कारवाई सध्या लांबली असल्याने एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे राहील असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कोर्टात काय युक्तीवाद झाला ते पाहूया...
सुप्रीम कोर्ट - तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाच्या वकीलाला सवाल
शिंदे यांचे वकील – आमदारांविरोधात मारण्याच्या धमक्या दिला जात आहेत.
सुप्रीम कोर्ट : आम्ही पाहिले आहे की नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी तुमच्याकडे वेळेचा अभाव आहे: कौल यांना न्यायालय सांगत आहे
सुप्रीम कोर्ट - तुम्हाला नोटीस कधी बजावण्यात आली?
शिंदेंचे वकील - आम्ही 21 ला नोटीस दिली आहे. त्याच दिवशी आम्हाला नोटीस देण्यात आली. उपसभापतींनी नवीन लोकांची नियुक्ती करू नये, असे आम्ही वारंवार सांगितले आहे. त्यावेळी आमचे 35 आमदार होते, आणखी वाढले आहेत.
शिंदेंचे वकील - आम्हाला 22 तारखेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आम्ही बैठकीला गेलो नाही, त्यामुळे आम्ही स्वतः पक्ष सोडला असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणूनच आम्हाला अपात्र ठरवले आहे. 23 रोजी उपसभापतींनी आम्ही अपात्र असल्याची नोटीस दिली आणि 48 तासांत उत्तर देण्यास सांगितले. उपसभापतींची ही कारवाई चुकीची आहे.
कोर्ट - तुम्ही म्हणताय की तुम्ही उपसभापतींना 21 रोजी नोटीस दिली आहे. त्यांनी 25 रोजी आपल्याला अपात्रतेची नोटीस दिली, याबाबत उपसभापतींशी का बोलत नाही
शिंदे यांचे वकील - सध्याची परिस्थिती पाहता… उपाध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये…
सध्याची परिस्थिती पाहता… उपाध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये…
शिंदे यांच्या वकीलांनी 2016मध्ये अरुणाचल प्रदेशबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दिला दाखला
शिंदे यांचे वकील - "सभापती (किंवा उपसभापती) यांना हटवण्याच्या ठरावाची नोटीस प्रलंबित असताना विद्यमान आमदारांना अपात्र ठरवू नये.
कलम 179 क चा दाखला देत एकनाथ शिंदे गटाच्या वकीलाची मागणी
शिवसेनेचे वकील – उपाध्यक्षांनी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयाला आव्हान देता येऊ शकते
शिवसेनेचे वकील – सुप्रीम कोर्टाऐवजी हायकोर्टात का गेले नाही, याचे कारण शिंदे यांनी सांगितलेच नाही
शिवसेनेचे वकील – उपाध्यक्षांनी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करता येऊ शकतो, तोपर्यंत कोर्टाने हस्तक्षेप करु नये
सुप्रीम कोर्ट – उपाध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग असताना त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येते काय, एवढ्याच मुद्यावर आपण चर्चा करत आहोत.
शिवसेनेचे वकील – अविश्वास ठरावावर उपाध्यक्षांनी आधीच निर्णय घेऊन ती नोटीस फेटाळली आहे, याबाबतचे वृत्त माध्यमांमध्येही आले आहे. वैधतेच्या मुद्द्यावर नोटीस फेटाळण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्ट – पण उपाध्यक्ष स्वत: त्याचा निर्णय घेऊ शकतात का?
शिवसेनेचे वकील – हो, वैधतेच्या मुद्द्यावर ते निर्णय घेऊ शकतात
शिनसेनेचे वकील- उपाध्यक्षांनी अनोळखी पत्राची दखल घेत ते फेटाळले आहे.
शिवसेने वकील – जर नोटीस बजावलीच गेली नाही, असे उपाध्यक्षांचे म्हणणे आहे, ही माहिती अधिकृत व्यक्तीने दिली पाहिजे. दुसरीकडे उपाध्यक्षांना पत्र मिळाले आहे.
उपाध्यक्षांचे वकील – नोटीस मिळाली होती, उपाध्यक्षांनी त्याला उत्तरही दिले आहे, ते रेकॉर्डवर नाही, मी ते सादर करणार आहे. ही नोटीस कोणत्याही नोंदणीकृत ईमेलवरुन आली नव्हती.
सुप्रीम कोर्ट- याची सत्यता पडताळण्यासाठी काय केले गेले, याबाबतची माहिती मुख्य सचिवांनी रेकॉर्डवर आणले पाहिजे.
शिवसेनेचे वकील - शिवसेनेच्या लेटर हेडवर नोटीस आली आहे. शिवसेनेच्या लेटर हेडवर नोटीस असल्याने उपाध्यक्षांनी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटण्याची वेळ दिली. पण शिवसेनेच्या बनावट लेडर हेडवर पत्र आले होते, ते फेटाळले.