राजकीय नेतृत्वाने किंवा वरिष्ठांनी दिलेले बेकायदेशीर तोंडी आदेश किंवा लेखी आदेश नाकारण्याचा अधिकार नोकरशाहीला असतो. नोकरशाहीला संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कवचकुंडले दिलेली आहेत. ते कवचकुंडले नसती तर कोणीही कनिष्ठांनी वरिष्ठांवर तोंडी आदेश दिल्याचे वारेमाप आरोप करून देशातील प्रशासकीय यंत्रणा आजपर्यंत खिळखिळी झाली असती, असे मत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी व्यक्त केले आहे.