India–US Trade Deal : US सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयाने भारतासाठी व्यापार करारात संधी, धैर्य दाखवण्याची वेळ!

Trump tariff decision ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लावलेल्या ImportDuty आयात करात महत्वाचा फरक आहे ! आपले ऐकले नाही म्हणून दुसऱ्या देशावर मनमानी आयात कर लादण्याचे अस्त्र ट्रम्प यांच्याकडे नसेल. याचा फायदा मोदी राजवटीने घेऊन, सुरू असलेल्या व्यापार करारातील जाचक, विशेषतः agriculture trade policy India शेतीक्षेत्राला, अटी राहणार नाहीत हे बघितले पाहिजे. USTradePolicy

ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये विविध राष्ट्रांवर “रेसिप्रोकल” आयात कर लावले. ट्रम्प यांनी ते कर International Emergency Economic Power Act, (IEEPA), १९७७ कायद्याच्या आधारे लावले होते. “रेसिप्रोकल” याचा अर्थ होता ज्या देशाचा जसा “गुन्हा” त्या प्रमाणात त्याला जास्त आयात कराची शिक्षा ! अर्थात गुन्हा कोणता , तो किती गंभीर हे आणि निकाल देणारी एकच व्यक्ती : डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump

चार दिवसांपूर्वी US Supreme Court अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने IEEPA कायद्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना असे आयात कर लावण्याचे प्रावधानच नसल्यामुळे ते लावलेले कर बेकायदेशीर आहेत असा निर्णय दिला. लागलीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी USA Trade Act १९७४ मधील सेक्शन १२२ अंतर्गत अमेरिकेत येणाऱ्या आयातीवर आधी १० टक्के मग एका दिवसात वाढवून १५ टक्के आयात कर लागू होतील अशी घोषणा केली. या सेक्शन अंतर्गत, काँग्रेसने मंजुरी न दिल्यास, हे आयात कर फक्त १५० दिवस अमलात राहू शकतात. काहीजण म्हणत आहेत की म्हणजे काहीच फरक झालेला नाही. वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

IEEPA कायद्यांतर्गत लावलेले “रेसिप्रोकल” आयात कर हे देशनिहाय भिन्न होते. एखाद्या देशाला वठणीवर आणण्यासाठी महाकाय आयात कर लावून त्याचा अस्त्र म्हणून वापर ट्रम्प यांनी केला. त्याच देशांने गयावया करून ट्रम्प यांच्या पायाशी लोटांगण घातले तर तेच आयात कर ट्रम्प यांनी कमी देखील केले. ट्रम्प यांना व्यक्तिशः एकनिष्ठ राहणाऱ्या नेत्याच्या देशाला बक्षीस दिले जात होते. आयात कर लावताना त्यात अनेक बिगर व्यापारी निकष लावले गेले. हे आयात कर राष्ट्राराष्ट्रात भेदाभेद करणारे होते. म्हणजे वस्तुमाल तोच पण कोणत्या राष्ट्राकडून निर्यात झाला यावरून अमेरिकेत लागणारे आयात कर ठरत होते.

USA Trade Act अंतर्गत आता लावलेले १५ टक्के आयात कर सरसकट सर्व देशांना समान असणार आहेत.

भारतासकट अनेक देशांसाठी हा फरक महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेने लावलेले आयात कर हा महत्वाचा मुद्दा असला तरी त्यापेक्षा जास्त महत्वाचा मुद्दा असतो, तोच वस्तुमाल निर्यात करणाऱ्या माझ्या स्पर्धक देशासाठी माझ्यापेक्षा कमी का जास्त आयात कर लावले आहेत हा. कमी आयात कर असणाऱ्या देशाबरोबर स्पर्धा करणे त्यामुळे कठीण जाते.

दोन गोष्टी घडणार आहेत.

एक, सेक्शन १२२ अंतर्गत निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये आयात करासंबंधात असा भेदाभेद नाही. आणि दोन, आपले ऐकले नाही म्हणून शिक्षा म्हणून वाढीव आयात कर ट्रम्प आता लावू शकणार नाहीत.

(नवीन आयात कर धोरणात पोलाद, अल्युमिनियम आयातीला वेगळी ट्रीटमेंट सुरूच राहील. तसेच अनुचित व्यापार पद्धती वापरल्याचा आरोप असणाऱ्या चीनसाठी ३०१ अंतर्गत चौकशी आणि वेगळे आयात कर असतील. पण हा वेगळा मुद्दा आहे).

भारत अमेरिकामध्ये सहमती झालेला व्यापार करार अंतिम नाही तर एक इंटरिम फ्रेमवर्क आहे. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासन कमकुवत झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका भारत व्यापार कराराचे संदर्भ बदलले आहेत. त्याचा फायदा भारताने उठवत नव्याने वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. भारताच्या शेती क्षेत्रावर आघात होणार नाही हे बघितले पाहिजे. या संदर्भात भारत अमेरिकेत २३ फेब्रुवारी रोजी होणारी वाटाघाटांची फेरी पुढे ढकलण्यात आली आहे हे बरेच बोलके आहे. देशाची जीडीपी कितव्या नंबरची हा दुय्यम मुद्दा. धैर्य कितव्या नंबरचे हा मुद्दा आहे. अमेरिकेचे सख्खे शेजारी असलेल्या कॅनडाच्या मार्क करनी यांनी ट्रम्प यांना हॅण्डल करताना धैर्य म्हणजे काय हे दाखवून दिले आहे. नुसते शड्डू किती दिवस ठोकणार ? त्याला हिम्मत लागत नाही. आता ट्रम्प यांना ठोसा मारण्याची संधी मिळाली आहे. त्याला हिम्मत लागते.

संजीव चांदोरकर (२४ फेब्रुवारी २०२६).

(संदर्भ मनी कंट्रोल २३ फेब्रुवारी २०१६)