“गलगोटिया” प्रसंग : संबधित व्यक्तींच्या पलीकडे जाऊन संबंधित इश्यू कडे बघण्याची गरज !

Galgotia incident गलगोटिया प्रसंग:  science and technology research विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधन क्षेत्रातील आपल्या देशाची “ना घर का ना घाट का” त्रिशंकू शोकांतिका अधोरेखित करत आहे. ज्याची किंमत पुढच्या / न जन्मलेल्या पिढयांना चुकवावी लागणार आहे. एका बाजूला नेहरू प्रणित सार्वजनिक स्त्रोतातून उभे केलेले विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधन संस्थांचे मॉडेल वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे. science and technology research institutes रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटसाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीचे तोकडे आकडे बघितले की सारी स्टोरी समजते.

दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेसारख्या विकसित मार्केटमध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या, अशा संशोधनासाठी अत्यावश्यक असणारे, महाकाय जोखीम भांडवल हाताशी असणाऱ्या विविध क्षेत्रातील खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्या private corporate companiesआणि तेव्हढेच स्वतःच्या हक्काचे महाकाय भांडवलाचे कॉर्पस हाताशी असणाऱ्या अमेरिकन स्वायत्त युनिव्हर्सिटीज….. भारतात नाहीत. इथे हे मुद्दामहून नमूद केले पाहिजे की जगभर विज्ञान-तंत्रज्ञान मूलभूत संशोधनामध्ये शासनाचा सक्रिय सहभाग, जोखीम भांडवलाच्या पुरवठ्यासह, निर्णायक सिद्ध झाला आहे.

China चीन तर बोलून चालून समाज सत्तावाद मानणारा आहे. पण अमेरिकेत डिफेन्स / अंतराळ मंत्रालये आणि डायरेक्ट सबसिडी मुळे खाजगी क्षेत्रातील विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधनाला खूप मोठा सपोर्ट मिळाला आहे. अनेक दशके. मग राष्ट्राध्यक्ष रिपब्लिकन असुदे नाही तर डेमोक्रॅट. आणि आपल्या देशात ; ना पहिले मॉडेल ना दुसरे ; भलतेच मॉडेल उभे राहिले आहे.

आपल्या देशातील महाकाय कॉर्पोरेट आपल्या शेयरची / कंपनीचे बाजारमूल्य, क्रोनिझम मधून स्वस्तात जमिनी, खाणी, सार्वजनिक उपक्रम खरेदी करून बॅलन्स शीट मजबूत करणे, संचित नफा शेयर बायबॅकमध्ये व्यतीत करणे यात मश्गुल आहेत. तर आपल्या नवीन अवतारातील शिक्षण संस्था डोळ्यात भरणारे कॅम्पस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि चकचकीत ब्रॉशर आणि प्रेझेंटेशन करून… गलेलठ्ठ फिया आकारून नवनवीन विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून… लवकरात लवकर भरघोस नफा कमावण्यात मश्गुल. ज्यांना अर्थातच political leaders राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आहे.

विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधनातील भांडवल गुंतवणुकी कमर्शियल उद्योगातील भांडवली गुंतवणुकीपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असतात. रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, पे बॅक पिरियड, पी इ मल्टिपल, कंपनीचे व्हाल्युएशन या व अशा स्टँडर्ड निकषात त्या कधीच बसणाऱ्या नाहीत. विज्ञान तंत्रज्ञान शॉर्ट टर्मिझम आणि क्विक फिक्स ॲप्रोचला दरवाज्यात देखील उभे करत नाही. त्यातील यश कवेत जाऊद्या चिमटीत देखील कधीच येणार नाही.

भारतातील खाजगी कॉर्पोरेट गेली अनेक वर्षे आवाहन करून करून देखील तुलनेने कमी जोखमीच्या manufacturing क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास काचकूच करत आहेत. ती काय मोठ्या जोखीमीच्या आर अँड डी मध्ये मोठी गुंतवणूक करणार? विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधन क्षेत्रात आपण सार्वजनिक क्षेत्राच्या “रस्त्या”वरून चाललो आहोत. समाधाकारक रिझल्ट्स मिळाले आहेत. किंबहुना देशाकडे आज जे काही आहे त्याचा पाया त्या सार्वजनिक मालकीच्या काळातच घातला गेला आहे. पण जे जे सार्वजनिक ते ते भ्रष्ट, अकार्यक्षम अशी सार्वजनिक क्षेत्राची पद्धतशीर बदनामी केली गेली. त्यांची रसद कापली गेली.

देशातील सर्वात तल्लख मेंदू सार्वजनिक विज्ञान तंत्रज्ञान संशोधन/ विकास क्षेत्रात कसे आकर्षित होतील, त्यांना त्यांच्या दर्जाच्या प्रमाणे आवश्यक ते वेतन कसे मिळेल, त्यांना निर्णय स्वातंत्र्य कसे मिळेल, ते काम करतांना आपण देशासाठी काही करत आहोत असा अभिमान वाटेल यासाठी जे आवश्यक ते भारताने केले पाहिजे. तातडी आहे. उद्या नाही, आज. आज बदलाला सुरुवात केली तर त्याची फळे काही वर्षानंतर मिळतील.

संजीव चांदोरकर (२० फेब्रुवारी २०२६)