महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सरकारचे भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेच्या वतीने व आमच्या भटक्या विमुक्त जमाती समाजाच्या वतीने उपराकार पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी आभार व्यक्त करीत भटक्या विमुक्त समाजाला ओबीसीमधून वगळण्याची मागणी केलीय.
गेली ५० वर्षे आम्ही ३१ ऑगस्ट हा भटक्या विमुक्तांचा विमुक्त दिन म्हणून शासनाने जाहीर करावा अशी मागणी केली जात होती. शासनाने आता या ऐतिहासिक गोष्टीची दखल घेऊन ३१ ऑगस्ट हा विमुक्त दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्याबददल लक्ष्मण माने यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.
भटक्या विमुक्तांच्या आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाने जे निर्णय घेतलेत त्याबददलही शासनाचे मला अभिनंदन करावयाचे आहे. सरकारचे जे निर्णय झालेत ते खरोखर कौतुकास्पद आहेत. उदाहरणार्थ शासनाने राज्यभरातील आश्रमशाळेतील मुलांना टॅब दिलेत, सौरऊर्जेवर चालणारी पथदिव्यांची व आश्रमशाळांमध्ये लागणारी लाईटची व्यवस्था निर्माण करुन दिली आहे. किचन, डायनिंग, अत्याधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संस्थांना आता अनुदानासाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. संस्थांच्या खात्यावर अनुदान डायरेक्ट जमा होत आहे व मधल्या एजन्सीज बाजूला केल्या आहेत. त्यामुळे मुलांचे भोजन अनुदान आता डायरेक्ट संस्थांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. सर्व शाळांना वॉशिंग मशीन पुरवण्यात आल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ साली या मुलांचे अनुदान १५०० रु केले होते. व आत्ताच्या सरकारने पुन्हा त्यात वाढ करुन २२०० रु अनुदान केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे आमचे कितही वैचारिक मतभेद असले तरीही शासन म्हणून त्यांनी जे निर्णय केलेले आहेत. त्याबददल हा गरीब समाज त्यांचा सदैव ऋणी राहील, अशी प्रतिक्रियाही लक्ष्मण माने यांनी व्यक्त केलीय.
आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना मला नम्र विनंती करायची आहे. भटका विमुक्त समाज हा बलुतेदार नाही किंवा गाव गाडयातला नाही हा समाज गावकुसाबाहेर लांब रानावनात राहणारा आहे. मुळचे हे सगळे आदिवासी आहेत. १८७१ च्या गुन्हेगार जमाती कायद्याने यांना कलंकित केले होते. भिक मागणे, चोऱ्या माऱ्या करुन पोट भरणे असे जगणाऱ्या माणसांना ओबीसींच्या यादीमध्ये घालणे हा या समाजावर झालेला मोठा अन्याय आहे. हा अन्याय दुर करुन पुर्वीसारखे भटके विमुक्त अ आणि ब या ४२ जमातींचा स्वतंत्र संवर्ग पुर्वी केला होता तसाच तो करावा व बहूजन कल्याण खात्यातून आम्हांला बाजूला करुन आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५.५० टक्के बजेट हे या समाजाला देण्यात यावे, अशी मागणीही लक्ष्मण माने यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
आमचे स्वतंत्र खाते करावे व आमच्या पुर्नवसनाचा क्रांतीकारक निर्णय करावा म्हणजे सरकारच्या तिजोरीतले पैसे हे या गरीब समाजापर्यंत पोहचतील. आम्हाला कोणाबरोबरही जोडू नये. कारण पुर्व अस्पृश्यांच्या खालच्या जमातीतले आम्ही आहोत. हा अन्याय दूर केला तर या समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येता येईल. भटक्या विमुक्तांच्या यादी मधला अ आणि ब यांना फडणवीस सरकारने न्याय द्यावा व पुर्नवसनाच्या स्वतंत्र योजना यांच्या साठी कराव्यात. गेली ५० वर्षे आम्ही सातत्याने संघर्ष करत आहोत परंतु या प्रश्नाकडे कोणीही लक्ष देत नव्हते. शासनाने आता सामाजिक न्यायाची भुमिका घ्यावी व आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणीही माने यांनी यावेळी केलीय.