केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा वापर विरोधकांना त्रास देण्यासाठी करत असल्याचा आरोप केला जातो. २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून विरोधकांवरील EDच्या कारवाया वाढल्या आहेत, असा आरोप विरोधक करतात. आता मोदी सरकारच्या काळात केंद्रीय यंत्रणांचा वापर किती वाढला आहे, याचा माहिती आता केंद्र सरकारनेच दिली आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत यासंदर्भातली माहिती दिली.
देशभरात मोठ्या प्रमाणावर EDचे धाडसत्र सुरू आहे. अनेक बड्या नेत्यांवर ईडीच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार EDचा आयुध म्हणून वापर करत असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर EDने स्थापनेपासून किती धाडी टाकल्या आणि किती कारवाया केल्या, याची माहिती आता केंद्र सरकारनेच दिली आहे. याबाबत लोकसभेत खासदार मनिष तिवारी यांनी माहिती मागितली होती. त्यावर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत आकडेवारी सादर केली. यानुसार मोदी सरकारच्या काळात देशभरात मोठ्या प्रमाणावर EDने धाडी टाकल्याचे समोर आले.
केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2005 साली केंद्र सरकारने पीएमएलए कायदा मंजूर केला. त्यानंतर आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत 943 केसेस दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये आतापर्यंत 23 जण दोषी आढळले आहेत. तर एकाला अटक करून सोडून देण्यात आले आहे. तसेच यामध्ये 2004 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात 112 जणांवर छापे टाकण्यात आले होते. मात्र 2014 ते आजपर्यंत आठ वर्षांच्या काळात 2 हजार 974 छापे टाकण्यात आल्याची माहिती पंकज चौधरी यांनी दिली.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2004 ते 2014 या काळात EDने टाकलेल्या छाप्यात 5 हजार 346.16 कोटी इतकी रक्कम जप्त करण्यात आली. तर 2014 ते 2022 या कालावधीत 95 हजार 432 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.