आंतरराष्ट्रीय राजकारण, नैतिकता आणि भारताची भूमिका

अमेरिका–इजराइलने एका सार्वभौम देशाच्या प्रमुखाला लक्ष्य करून केलेल्या हल्ल्याबाबत व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया हे केवळ राजकीय विधान नसून आंतरराष्ट्रीय नैतिकतेचा प्रश्न आहे. Sonia Gandhi यांनी The Economic Times आणि The Indian Express मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखात या कृतीचा निषेध करताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, एखाद्या देशाच्या प्रमुखाला थेट लक्ष्य करणे ही केवळ लष्करी कारवाई नसून सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेलाच आव्हान आहे.

सार्वभौमत्वाचा प्रश्न

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा एक मूलभूत सिद्धांत म्हणजे प्रत्येक राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि सीमांची अखंडता. जर महासत्ता स्वतःच्या सुरक्षेच्या नावाखाली थेट लक्ष्यभेदी कारवाया करू लागल्या, तर जागतिक व्यवस्थेतील संतुलन ढासळू शकते. अशा घटनांमुळे युद्धाच्या ज्वाला भडकण्याची शक्यता वाढते.

भारताची परराष्ट्र नीती : अलिप्ततावाद की मौन?

भारताची परराष्ट्र परंपरा पंडित नेहरूंच्या काळातील अलिप्ततावादापासून सुरू झाली. आजच्या बदलत्या जागतिक समीकरणात भारत अमेरिकेशी सामरिक भागीदारी ठेवतो, तसेच पश्चिम आशियातील देशांशीही संबंध दृढ करतो. परंतु अशा संवेदनशील प्रसंगी भारताने स्पष्ट नैतिक भूमिका घ्यावी का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

Narendra Modi यांनी या प्रकरणी अधिकृत आणि ठळक प्रतिक्रिया व्यक्त न केल्याने विरोधक त्यावर टीका करीत आहेत. काहींच्या मते हे धोरणात्मक मौन आहे; तर काहींना ते नैतिक भूमिकेचा अभाव वाटतो. तथापि, परराष्ट्र धोरणात अनेकदा सार्वजनिक विधानांपेक्षा पडद्यामागील राजनैतिक संवाद अधिक महत्त्वाचा असतो.

निषेध की संयम?

सार्वजनिक निषेध हा नैतिक दृष्ट्या योग्य वाटू शकतो; पण त्याचे कूटनीतिक परिणामही असतात. भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, संरक्षण सहकार्य यांसारखे अनेक हितसंबंध आहेत. त्यामुळे प्रतिक्रिया देताना भावनिकतेपेक्षा दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित लक्षात घेतले जाते.

जागतिक राजकारणात शक्ती आणि नैतिकता यांचा संघर्ष कायम असतो. संत तुकाराम म्हणतात, “जोडोनिया धन उत्तम वेचावे”; पण त्याच वेळी न्याय आणि धर्म यांची कास धरावी लागते. भारतानेही आपल्या परराष्ट्र धोरणात हा समतोल साधणे आवश्यक आहे — अन्यायाचा विरोध, पण राष्ट्रीय हितांचे रक्षण.

पण हे करताना भारताचे परराष्ट्र धोरण मजबूत नाही, अशी जाणीव काहींना स्पष्टपणे होते. सोनिया गांधी यांचा निषेधाचा सूर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या बाजूने आहे. मोदी सरकारचे मौन काहींना भेकडपणा वाटू शकते.

अमेरिकेने आजपर्यंत अफगाणिस्तान किंवा व्हिएतनामसारख्या दीर्घकालीन लढायांतून माघार घेतलेली आढळते. त्यामुळे या युद्धात जर इराणने दीर्घकालीन लढाईची तयारी केली असेल, तर अमेरिकेला हे युद्ध जड जाऊ शकते. अमेरिकेच्या लष्करप्रमुखांनी याची जाणीव प्रशासनाला आधीच करून दिल्याचे म्हटले जाते.

इराणचे प्राध्यापक जमीर अब्बास झापरी यांनी स्पष्ट सांगितले की, गेली ४० वर्षे आम्ही या युद्धाची तयारी केली आहे; कारण विस्तारवादी आणि इतर देशांचे शोषण करणाऱ्या अमेरिकेशी एक ना एक दिवस संघर्ष करावा लागणार, याची आम्हाला जाणीव आहे. आमची १५ वर्षे लढण्याची तयारी आहे. आमची भूमिका — अन्याय करायचा नाही आणि अन्याय सहनही करायचा नाही.

इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा अमेरिकेने केलेला खून हा Donald Trump युद्धगुन्हेगार असल्याचे सिद्ध करतो, असे आरोप करण्यात येत आहेत. त्याविरोधात भारतातही लडाख, कारगिल, लखनऊ, दिल्ली अशा अनेक ठिकाणी मुस्लिम स्त्री-पुरुषांनी अमेरिकेचा आणि इजराइलचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यामुळे मोदींची अमेरिका–इजराइल मैत्री भारतातही त्यांना महाग पडू शकते, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

— डॉ. सुभाष के. देसाई