निलंबित महापालिका अधिकाऱ्यांची कार्यकारी पदावर नियमबाह्य नियुक्ती ; चौकशीची मागणी

मुंबई :  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 2016 पूर्वी लाच प्रकरणात कारवाई केलेल्या पाच निलंबित महापालिका अधिकाऱ्यांची कार्यकारी पदावर नियमबाह्य नियुक्ती केल्याबाबत संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोहर जरीयाल यांनी महापालिका आयुक्त यांच्या केली आहे. या नियुक्तीप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतरही चार अधिकाऱ्यांना पुन्हा व कार्यकारी पदावर नियुक्ती देण्यात आली तर एक अधिकारी कार्यकारी पदावर ती ठाण मांडून असल्याचे जरीयाला यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

कोरोना महामारी काळात कामासाठी कर्मचारी वर्ग अपुरा पडत असल्याने महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली होती, निलंबित झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत चौकशी विभाग आणि न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत त्यांचा जनतेशी कुठलाही संपर्क येणार नाही अशा अकार्यकारी पदावर त्यांच्या नेमणुका करण्याचा निर्णय समितीने घेतला होता. त्यानुसार 28 एप्रिल 2019 रोजी अनुज्ञापन विभागामार्फत तत्कालीन अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.

त्यांच्या विभागात अकार्यकारी पद उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या कार्यालयातील पाच निलंबित अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पदावर काम करण्याची संधी देण्याची मागणी या प्रस्तावात करण्यात अली होती, मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी ही मागणी धुडकावून पुनर्विलोकन समितीने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा शेरा मारुन तो प्रस्ताव परत पाठवला होता. मात्र प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असताना अनुज्ञापन विभागानं या पाच अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पद देण्याबाबत फाईल पुन्हा चौकशी समितीकडे पाठवून याबाबत मार्गदर्शन करण्याचे सांगितले. आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या पाच अधिकाऱ्यांना कार्यकारी पदावर ती नेमण्याचे आदेश नसतानाही या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ निरीक्षक या कार्यकारी पदावर नियुक्तीचे आदेश दिले. याबाबत जरियाल यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.

उच्चपदस्थांचा आदेश किंवा परवानगी नसताना झालेल्या या नियुक्तीबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर या पाच अधिकाऱ्यांना अनुज्ञापन विभागाने पुन्हा मुख्य अनुज्ञापन विभागात हजर होण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार चार अधिकारी पुन्हा मुख्य विभागात हजर झाले. मात्र अनुज्ञापन विभाग पी उत्तर विभागात नियुक्त करण्यात आलेला एक अधिकारी अद्यापही कार्यकारी पदावर कार्यरत आहे. त्यामुळे निलंबित अधिकाऱ्याला नियमबाह्यपणे कार्यकारी पदावर नेमण्यास जबाबदार असलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मनोहर जरीयाल यांनी केली आहे.