'शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला द्या' ; ग्रीन फिल्ड महामार्ग कृती समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अहमदनगर : केंद्र सरकारचा महत्वकांशी ग्रीनफिल्ड सुरत - हैदराबाद महामार्ग नगर जिल्ह्यातील 49 गावातून जात असून त्यासाठी सुमारे 1250 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्याबाबत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना या महामार्गापासून मिळणारा मोबदला व इतर अधिग्रहण प्रक्रिया याबाबत निराकरण होणे आवश्यक असल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभांमध्ये प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचे मत विचारात घेण्यात यावे व सदर ग्रामसभेत संबंधित अधिकारी यांनी गावातील जमिनीचे दर घोषित करून ते योग्य असल्याची ग्रामसभेकडून मान्यता द्यावी यासह विविध मागण्यांसाठी ग्रीन फिल्ड महामार्ग कृती समितीचे अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

सध्या शेतीचा खरेदी दर हा रेडीरेकनर दरापेक्षा कमीत कमी 5-10 पट अधिक असून जमीन खरेदी दर हे रेडीरेकनर दरानुसार सरकार दरबारी नोंद 5-6 लाख एवढीच करतात, जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार सरकार दरबारी नोंदीनुसार मोबदला जाहीर केला जाणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहे. तरी हा मोबदला 5 ते 10 पट वाढवावा, सध्याचा खरेदी दर व त्यांची सरकार दरबारी होणारी नोंद यामध्ये फारच मोठी तफावत आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी दर जाहीर करावेत व ते योग्य असल्याबाबत संबंधित गावांमध्ये शेतकरी व ग्रामसभांकडून खात्री करून घ्यावी तसेच जमिनीचे होणारे विभाजन , महामार्गाची आखणी अशा पद्धतीने आहे की बरेच शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत तसेच उर्वरित जमीन कसणे शक्‍य होणार नाही तरी याबाबत शेतकऱ्यांना अगोदर विश्वासात घेऊनच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी. विभाजनानंतर शिल्लक राहणारे क्षेत्र हे चौरस राहणार नसून ते त्रिकोणी, षटकोणी असे होणार आहेत त्यामुळे ते नापीक होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सदर शिल्लक जमिनीबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्याचा योग्य मोबदला देण्यात यावा तसेच शिवार रस्ते या महामार्गामुळे मुख्य रस्त्यापासून शेतापर्यंत जाणारी गाडीवाट बंद होणार असून रस्त्या अभावी सदर शेती पडीक पडण्याची भीती निर्माण झालेली आहे.याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

सोबतच सध्या जमिनीच्या 7/12 वर जिरायत अशी नोंद असून परिसरातील सर्व जमिनी बागायती आहेत त्यानुसार सरकार दरबारी नोंद व्हावी. या महामार्गामुळे जमिनीचे विभाजन होत असल्याने अशा ठिकाणी अंडरपास देण्यात यावे. या महामार्गामुळे ग्रामीण भागात झपाट्याने जमिनीच्या किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेता सदर गुणांक घटक 5 करवा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

दरम्यान यावेळी कृती समितीचे बाळासाहेब लटके, सचिन अकोलकर , गोधाराम पागिरे, हरिभाऊ पवार,अनिल कदम यांच्यासह 100 हुन अधिक शेतकरी उपस्थित होते.