MSME उद्योगांना मोठा दिलासा

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि विशेषतः इराण-अमेरिका संघर्षामुळे प्रभावित झालेल्या उद्योगांना, विशेषतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (MSME) क्षेत्राला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकार २.५ लाख कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी योजना (पत हमी योजना) सुरू करण्याच्या विचारात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

योजनेचे स्वरूप आणि व्याप्ती

या प्रस्तावित योजनेअंतर्गत, ज्या उद्योगांचे व्यवहार युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विस्कळीत झाले आहेत, त्यांना १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ९० टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट गॅरंटी दिली जाईल. जर कर्जदार हप्ते फेडण्यात अपयशी ठरला, तर बँकांना या हमीमुळे संरक्षण मिळेल. ही हमी केंद्र सरकारची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेली 'नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी' (NCGTC) प्रदान करेल. या योजनेसाठी सरकारला सुमारे १७,००० ते १८,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल.

कोरोनाकाळातील ECLGS चा आदर्श

सूत्रांच्या माहितीनुसार, कोविड-१९ महामारीच्या काळात मे २०२० मध्ये जाहीर केलेली 'इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम' (ECLGS) अत्यंत यशस्वी ठरली होती. त्या योजनेने अनेक डबघाईला आलेल्या उद्योगांना सावरले होते. त्याच धर्तीवर आता पश्चिम आशिया संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी ही नवी योजना आखली जात आहे.

इंधनाचे दर आणि सरकारची भूमिका

जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर लष्करी हल्ले केल्यानंतर कच्च्या तेलाचे दर ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. भारतीय ग्राहकांना या दरवाढीपासून वाचवण्यासाठी सरकारने खालील पावले उचलली आहेत:

उत्पादन शुल्कात कपात

२६ मार्च रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) प्रति लिटर १० रुपयांनी कमी करण्यात आले.

निर्यात शुल्क

डिझेलवर २१.५० रुपये आणि विमान इंधनावर (ATF) २९.५० रुपये प्रति लिटर निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

आयात सवलत

पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या आयातीवर सीमा शुल्क (Customs Duty) माफ करण्यात आले आहे, जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार नाही.

उद्योगांवर परिणाम

भारत केवळ कच्च्या तेलाचाच नव्हे, तर खते आणि नैसर्गिक वायूचाही मोठा आयातदार आहे. शिपिंग मार्गांमधील अडथळ्यांमुळे आयातीचा खर्च वाढत आहे. अशा स्थितीत प्रस्तावित कर्ज हमी योजना उद्योगांना त्यांचे खेळते भांडवल (Working Capital) टिकवून ठेवण्यास आणि कर्ज फेडण्यास मदत करेल.