फोन टॅपिंग प्रकरणातील ६ जीबीचा 'तो' पेन ड्राईव्ह पोलिसांकडे देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई // फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालाबाबत राज्य सरकारने मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने काल (मंगळवारी) स्वीकारला आहे. तसेच अहवाल आणि त्यासोबत सादर केलेला ६ जीबीचा 'तो' पेन ड्राईव्ह १० दिवसांत सायबर गुन्हे शाखेला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिलेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या ६ जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख केला, तो त्यांच्यापर्यंत कसा पोहोचला? तसेच तो पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडूनच दिला गेला आहे का? यासाठी त्यांची न्यायवैद्यकीय चाचणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांचा ताबा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

दरम्यान, तपास अधिकारी एसीपी नितीन जाधव यांनी ३ मे ते २३ सप्टेंबरदरम्यान दिल्लीतील गृह सचिवांना 'ती' कागदपत्रे आणि पेन ड्राईव्ह देण्यासाठी चार पत्रे पाठविली होती. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी न्यायालयात दिली.  देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही या प्रकरणी चारवेळा पत्रव्यवहार केला गेला. ज्यात एका उत्तरात त्यांनी जबाब नोंदविण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, अद्याप त्यांनी जबाब नोंदविला नाही. तसेच, फडणवीस प्रमुख साक्षीदार असून, तेच याबाबत खुलासा करू शकतात, असा दावा सरकारी वकिलांनी कोर्टात केला होता.