संसदेत नुकतेच राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. पण केजरीवाल यांचा पराभव करु शकत नसल्यानेच केंद्राने त्यांचा छळ करण्यासाठी या स्वरुपाचे विधेयक आणल्याचा आरोप सामनामधून करण्यात आला आहे. सामानच्या अग्रलेखात काय टीका करण्यात आली आहे ते पाहूया....
सरकारने लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे ठरवूनच टाकले आहे. जेथे जेथे भाजपची सत्ता नाही तेथे तेथे राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्यातील सरकारच्या नाडय़ा आवळायच्याच असे एक धोरण मोदी सरकारने ठरवूनच टाकले आहे. आता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने आणले व जोर जबरदस्तीने मंजूर करून घेतले. त्यामुळे दिल्लीची विधानसभा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडळ अधिकारशून्य झाले आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे.
त्यामुळे तेथे सर्वाधिकार नायब राज्यपालांना असतात. हे नायब राज्यपाल लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचा छळ करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. विधानसभेची आणि बहुमताची किंमत ठेवली जात नाही. आता नव्या संशोधन विधेयकाने नायब राज्यपालांनाच दिल्ली प्रदेशाचे 'सरकार' बनवले. राज्यपाल म्हणजेच सरकार असे संशोधन करून केंद्राने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर सूड घेतला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता बहुमत असूनही कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. प्रत्येक फाईल नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावी लागेल. राज्यपाल हे केंद्राचे थेट एजंट असल्यामुळे ते वरच्या हुकुमानुसार मुख्यमंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावतील. हे सर्व करण्याची केंद्र सरकारला काही गरज होती काय?
दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांच्या 'आप' पक्षाचे 63 आमदार आहेत. विधानसभेच्या सलग तीन निवडणुका केजरीवाल यांनी बहुमताने जिंकल्या आहेत. मोदी व शहा यांनी प्रतिष्ठा पणास लावूनही केजरीवाल यांचा पराभव त्यांना करता आला नाही. गेल्या निवडणुकीत श्री. शहा हे दिल्लीत घरोघर फिरून भाजपचा प्रचार करीत होते. तरीही लोकांनी केजरीवाल यांनाच विजयी केले. त्या वेदनेतून कोणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अधिकारावर गदा आणली असेल तर तो सरळ सरळ लोकशाहीचा खून आहे. राज्यपाल हेच सरकार चालवतील असे नवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक म्हणत असेल तर मग दिल्लीची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री हवेतच कशाला? निवडणुका वगैरे खेळखंडोबा करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यात काय हशील? कशाला हवेत ते आमदार आणि मंत्रिमंडळ? असा सवालही सामनामधून विचारण्यात आला आहे.