सरकारी नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार, म्हणजेच २५ जून, २००४ च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर अध्यादेश राज्य सरकारने काढला होता. हा जीआर काढल्यानंतर मागसवर्गातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने राज्य सरकारने या जीआरच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात राज्यात मागावर्गीय अधिकारी संघटना आणि समाजामधून उद्रेक दिसत होता.
त्यानंतर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत राज्यशासनाने काढलेल्या जीआरवर अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
या बैठकीत उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात कठोर शब्दात टीका केली. हा जीआर मंत्रिमडळ उपसमितीत कोणतीही चर्चा न करता काढण्यात आल्याचा आरोपच नितिन राऊत यांनी केला आहे. त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वप्रथम रद्द केले होते. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी थांबवली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या सर्व बाबी पाहता, २५ जून, २००४ च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होते, त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार करावे याबाबत सरकारने निर्णय घेतला होता २००४च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली होती
पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावलीचा जो प्राधान्यक्रम होता, तो रद्द केला आहे. पदोन्नतीचा कायदा २००४ मध्ये झाला. या कायद्यात बिंदू नामावलीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असा प्राधान्यक्रम होता. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेले होते. 'मॅट'ने पदोन्नती आरक्षण रद्द केले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील २०१७मध्ये पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परंतु, आता राज्य सरकारच्या जीआरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ एप्रिल, २००४च्या स्थितीनुसारच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात असा निर्णय सरकारने घेतला होता.
प्रशासनामधील पदोनत्तीमधील मागासवर्गीयांसाठीची राखीव ३३ टक्के पदे सोडता इतर पद भरण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. मात्र, या सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार सर्व पद खुल्या पद्धतीने भरण्याचा निर्णयाचा मार्ग मोकळा झाला होता.
या निर्णय़ाला मागासवर्गीयांमधून तीव्र विरोध झाला होता. तर मराठा महासंघाने या शासन निर्णयाचे स्वागत केले होते. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्दबातल ठरवल्याने हा निर्णय घेतला, तर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सरकारने पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे खुली का केली, असा सवाल मागासवर्गीय संघटनांनी उपस्थित केला होता.