वनचराईच्या 38 हजार हेक्टर आरक्षित जमिनीवरून महाराष्ट्र ठेलारी महासंघ आक्रमक

मेंढपाळ व ठेलारी बांधवांना प्रशासनातर्फे 38 हजार हेक्टर वनचराई जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, काही भ्रष्ट वन अधिकारी आणि वन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी संबधित जमीन गावगुंडाच्या ताब्यात दिली आहे, संबधित गावगुंड मेंढपाळ आणि ठेलारी बांधवांची जनावरे चरण्यासाठी घेऊन गेल्यास त्यांच्याकडून अडीच ते तीन लाख रूपये मागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

संबधित आरक्षित वनचराई जमीन मेंढपाळ व ठेलारी बांधवाना परत करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य ठेलारी महासंघ आक्रमक झाला आहे. संबधित जमीन तातडीने मेंढपाळ आणि ठेलारी बांधवांना मेंढ्या चारण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी या मागणीसाठी उपवनरक्षक कार्यालयाबाहेर महासंघातर्फे निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

ठेलारी समाजाच्या अनेक मागण्यांसाठी मागील कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असून महाराष्ट्र ठेलारी संघटना त्यासाठी लढा देत आहेत. गेल्या 15 दिवसांपूर्वी याबाबत वनविभागाच्या कार्यालयाबाहेर प्रशासनाच्या व अधिकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये महासंघातर्फे मुंडन आंदोलन देखील करण्यात आले होते. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून विविध प्रकारे प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न या संघटनेतर्फे करण्यात आला. मात्र, मेंढपाळ व ठेलारी बांधवाचे प्रश्न काही सुटले नाही त्यामुळे मेंढपाळ व ठेलारी बांधव आक्रमक झाले आहेत .

संबधित दोषी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे . येत्या पंधरा दिवसांत याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर कार्यालयाला टाळे ठोकून आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र ठेलारी महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष शिवदास वाघमोडे यांनी दिला आहे.