राज्यात केंद्र शासन प्रणित जल जीवन मिशन राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल जीवन मिशनसाठी, राज्य पाणी आणि स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. या मिशनसाठी मिशन संचालक या पदासाठी भाप्रसे संवर्गातील सचिव दर्जाचे पद नव्याने निर्माण करण्यात येत आहे.
यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन 2024 पर्यंत, वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. जल जीवन मिशन योजना 50:50 टक्के केंद्र व राज्य हिश्याने राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
सध्या राज्यातील एकूण 132.03 लक्ष कुटुंबांपैकी 50.75 लक्ष कुटुंबांकडे वैयक्तिक नळ जोडणी उपलब्ध आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत पुढील 4 वर्षात एकुण 89.25 लक्ष नळ जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट्य आहे. यासाठी अंदाजे रू. 13668.50 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
हे ही वाचा..
- Cabinet Meeting: शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिने जैसे थे राहणार
- Cabinet Meeting: राज्यातील ‘या’ 15 बॅंकांना शासकीय बॅंकींग व्यवहार करण्यास मान्यता
- Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेस मुदतवाढ
राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळ जोडणीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी बेस लाईन सर्वेक्षण करुन पुढील 4 वर्षाचे नियोजन करण्यात येईल. या योजनेसाठी वार्षिक ग्राम कृती आराखडा, जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा तयार करण्यात येईल.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा असेल. ग्राम पातळीवर जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती यंत्रणा म्हणून ग्रामीण पाणी व स्वच्छता समिती काम करेल. यामध्ये गाव पातळीवर निर्माण करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सोई सुविधांच्या (Infrastructure) 10 टक्के इतका निधी लोकवर्गणीद्वारे जमा करण्यात येईल. जल जीवन मिशनसाठी वैकल्पिक आर्थिक मॉडेलच्या माध्यमातून राज्य स्तरावर जल जीवन कोष निधी तयार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.