Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेस मुदतवाढ
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेचा कालावधी दि.३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. पण यात मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यात २०१६-१७ व २०१९-२० ते या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवित होता. या कार्यक्रमांतर्गत रु.२००० कोटी इतका निधी १००३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्याकरिता, रु.१३०.८६ कोटी इतका निधी बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्याकरिता व रु.४०० कोटी इतका निधी देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाकरिता अशाप्रकारे एकूण रु.२५३०.८६ कोटी इतका निधी चार वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित होते.
हे ही वाचा..
- उ. प्रदेशात हादरवून टाकणारा प्रकार उघड, कैलाश सत्यार्थी यांची स्वतंत्र चौकशीची मागणी
- Cabinet Meeting: शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिने जैसे थे राहणार
- Cabinet Meeting: केशरी शिधापत्रिकाधारकांना ऑगस्टपर्यंत सवलतीत अन्नधान्य
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रु.६००.५० कोटी इतक्या किंमतीच्या ७४३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच रु.११८.६३ कोटी इतक्या किंमतीच्या ३२ बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता रु.४३०.०० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता होती.
पण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
