महाकवी लोकशाहीर वामनदादा कर्डक सांगून गेले..सांगा आम्हाला बिर्ला, बाटा, टाटा, कुठं हाय हो सांगा धनाचा साठा न् आमचा वाटा कुठं हाय हो.. स्वातंत्र्याच्या 74 वर्षांनंतरही हा प्रश्न दलित पददलितांना विचारावा लागत आहे. आज विधिमंडळात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात हा हक्काचा वाटा मिळणार का? असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
दलितांचा आणि आदिवासींचा निधी पळवला जातो असा वर्षानुवर्ष आरोप होत आहे. विधिमंडळात आज 2021-22 चे बजेट मांडले जाणार आहे. कोरोनामुळे पैसा जमा झाला नाही, एक लक्ष कोटी पेक्षा जास्त महसुलाची ची तूट आहे,असे अधिवेशनात सांगण्यात आले, आर्थिक पाहणी अहवालावर बोलतून राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बजेट मध्ये समाजातील दुर्बल घटकांसाठी तरतूद कशी राहील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकारने 2020-21चा अर्थसंकल्प मांडला. यावर्षीच्या प्लॅन बजेट चा आकडा 1,15,000 कोटी चा होता. अनु जातीच्या लोकसंखेनुसार (11.8 %) 13570 कोटी दयायला पाहिजे होते. दिले 9668 कोटी, नाकारले 3902 कोटी. तरतूद केलेल्या 9668 कोटीपैकी किती निधी प्रत्यक्षात खर्च झाला, ह्याची माहिती RTI मध्ये मागूनही दिली नाही असे माजी सनदी अधिकारी ईझेड खोब्रागडे यांनी सांगितले.
2020-21हे वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेले . बजेट ला 67%कात्री लागली. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. वर्ष2020-21 मध्ये आदिवासी साठी 8853 कोटी, ओबीसी साठी 3000 कोटी, अल्पसंख्याक साठी 550 कोटी हे त्या बजेटभाषणातील होते, प्रत्यक्ष दिले किती, खर्च किती आणि कशावर खर्च हे वास्तव सांगितले पाहिजे.
2014-15 ते 2018-19 या पाच वर्षात तत्कालीन सरकारने अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ,अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये ( scsp) एकूण 36466 कोटी ची तरतूद केली होती. या पाच वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च 22268 कोटी झाला. अखर्चित निधी 14198 कोटी राहिला. खर्च न झाल्यामुळे परत गेला, कुठेतरी इतर योजनांवर खर्च झाला असणार. अनु जातीच्या कल्याणकारी योजनांवर मात्र खर्च झाला नाही.
हा हक्काचा 14198 कोटी चा निधी अनुशेष म्हणून द्यावा ही आमची मागणी आहे. कारण हा निधी ,सरकारी धोरणाप्रमाणे, व्यपगत-lapse होत नाही आणि वळता -divert सुद्धा होत नाही. म्हणून हा अनुशेष निधी म्हणून गृहीत धरला पाहिजे. हेच धोरण अनुसूचित जमाती -आदिवासी उप योजनांसाठी लागू आहे, असे खोब्रगडे यांनी स्पष्ट केले.
सर्व सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते की जगणे सुकर होईल असे काम सरकारने करावे, सरकारी यंत्रणेने करावे. अधिवेशनात गैरव्यवहाराची चर्चा खूप झाली . याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार थांबविणे, गैरव्यवहार रोखणे म्हणजे महसूल वाढविणे चा एक प्रकार होय. अनावश्यक खर्च टाळणे म्हणजेच महसूल जमा करणे होय. करदात्यांच्या पैशा चा अपव्यय टाळल्यास, असलेला निधी प्रामाणिकपणे ,योग्य पद्धतीने योजनांवर खर्च झाल्यास , संविधानिक नीतिमत्ते चे काम होईल आणि लोक कल्याण साधले जाईल.