कोरोना विरोधातील लढा अजून संपला नाही

महाराष्ट्राबाबत बोलायचं झालं तर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सक्रीय रुग्णांची संख्या १२ लाखाचा आकडा ओलांडेल अशी शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी वर्तवली होती. सक्रीय रुग्णसंख्या १२ लाखाचा टप्पा ओलांडेल हे वास्तव स्वीकारून महाराष्ट्राने उपाययोजना आखण्यास सुरवात केली. मार्च पासूनच सरकारने टप्प्याटप्याने निर्बंध लावण्यास सुरवात केल्याने संपूर्ण लॉकडाऊनसाठी लोकांची मानसिकता तयार करण्यात सरकारला यश आलं आणि लोकांनीही सहकार्य केलं. सुरवातीला अनेक घटकांनी विरोध केला परंतु राज्याच्या नेतृत्वाने स्वतः सर्व घटकांशी चर्चा करून सहकार्य करण्याची विनंती केल्याने नागरिकांनीही सहकार्य केलं. लॉकडाऊन जाहीर करताना सर्वसामान्यांना अधिक फटका बसू नये म्हणून ७ कोटी नागरिकांना मोफत धान्य, मोफत शिवभोजन थाळी, आर्थिक दुर्बल घटकांना-आदिवासींना प्रत्यक्ष आर्थिक सहाय्यही जाहीर केलं. लॉकडाऊनच्या काळात पोलीस यंत्रणा रस्त्यावर तर आरोग्य यंत्रणा दवाखान्यांमध्ये पूर्ण निष्ठेनिशी आपलं कर्तव्य बजावतेय. परिणामी आपल्या राज्यात सक्रीय रुग्णांची संख्या ७ लाखाच्या खाली ठेवण्यात यश आलं.

उलट देशात बघितलं तर दुसऱ्या लाटेत प्रचंड हाहाकार उडाला. ऑक्सिजन अभावी होणारे मृत्यू, नद्यांमध्ये वाहणारी, नद्यांच्या किनारी पुरलेली हजारो प्रेते, अशी एकूणच सर्वत्र विदारक परिस्थिती दिसतेय. महाराष्ट्रात नाशिकची तांत्रिक बिघाडामुळे घडलेली दुर्दैवी घटना वगळता ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या नाहीत. देशभरात ऑक्सिजन अभावी होणारे मृत्यू वाढत होते आणि ऑक्सिजन पुरवठ्यात नियोजनाचा अभाव दिसत होता. त्यामुळं हा विषय न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयानेही महाराष्ट्र मॉडेल राबवण्याच्या सूचना देत महाराष्ट्राचं कौतुक केलं. इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात रुग्ण संख्या असतानाही महाराष्ट्राने आपल्या नियोजनाच्या आधारे चांगली कामगिरी केल्यासंदर्भात पंतप्रधान, नीती आयोग, न्यायालय यांनीही राज्याचं कौतुक केलं. वास्तविक महाराष्ट्रात दुसऱ्या लाटेने उच्चांक गाठल्यानंतर दोन तीन आठवड्यात इतर राज्यांमध्ये दुसरी लाट उच्चांक गाठेल अशी शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी वर्तवली होती. परंतु इतर राज्यांनी महाराष्ट्राप्रमाणे वास्तव स्वीकारण्याचं धाडस न दाखवल्याने त्या राज्यांच्या आरोग्य यंत्रणा अपयशी होताना दिसल्या. इतर राज्यातून हजारो कि.मी.चा प्रवास करून महाराष्ट्रात उपचार घेण्यासाठी आलेल्या अनेकांची उदाहरणंही पहायला मिळाली.

दुसऱ्या लाटेत कोरोनाच्या नव्या variants मुळं कोरोना प्रादुर्भावाचा वेग वाढला, रुग्णांना श्वसनासंबंधीच्या अडचणी वाढल्याने ऑक्सिजनची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली, पहिल्या लाटेत ज्या ठिकाणी सात आठ दिवसात रुग्ण बरा व्हायचा त्या ठिकाणी दुसऱ्या लाटेत रुग्ण बरा होण्यास पंधरा दिवसांचा कालावधी लागतोय. केंद्र सरकारने नव्या variants संदर्भात Genome Sequencing संबंधित संशोधन करून राज्यांना आवश्यक सूचना देण्याची गरज होती, परंतु याबाबत केंद्राने राज्यांकडं दुर्लक्ष केल्याचं दिसतं. अशी एकंदरीत परिस्थिती असतानाही पहिल्या लाटेतील अनुभव आणि उभारलेली आरोग्य यंत्रणा यामुळे दुसऱ्या लाटेत इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला कमी फटका बसला. दूरदृष्टी ठेवून घेतलेले निर्णय, स्वीकारलेलं वास्तव, दाखवलेली पारदर्शकता या गोष्टींच्या आधारे दुसऱ्या लाटेत होणाऱ्या हानीच्या सर्व शक्यता मोडीत काढत आज राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट कुठंतरी ओसरताना आणि महाराष्ट्र सावरताना दिसतोय.

दोन वर्षापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या महापुराच्या संकटाने मोठ्या प्रमाणात लोकांना प्रभावित केलं होतं. महापुराच्या संकटात दूरदृष्टी, नियोजनाचा अभाव, तत्कालीन नेतृत्वाच्या प्राथमिकता संपूर्ण राज्याने बघितल्या. एकीकडे गावच्या गावं पुराने वेढलेली होती तेव्हा तत्कालीन नेते महाजनादेश यात्रेत व्यस्त होते. सर्वत्र टीका होण्यास सुरवात झाली तेव्हा कुठं त्यांना जाग आली आणि त्यांनी आपली महाजनादेश यात्रा थांबवून मुंबई गाठली. महापुरात सर्व उध्वस्त झालं असताना जनतेला त्वरित मदत देण्यातही तत्कालीन सरकार कमी पडलं. मोफत अन्नधान्य देताना दोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस क्षेत्र पाण्यात बुडालं असेल तरच मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूरग्रस्तांसाठी तातडीचे आर्थिक सहाय्य देताना पैसे संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा करावेत असा आदेश काढण्यात आला, पुरात अडकलेल्या लोकांची कागदपत्रं वाहून गेलेली असताना, बँका- एटीएम बंद असताना नागरिक पैसे कसे काढू शकतील याचाही विचार राज्य शासनाने केला नाह. नंतर टीकेची झोड उठल्यानंतर हे निर्णय मागे घेतले. पुराच्या संकटातही काही मंत्री फोटो काढण्यात व्यस्त होते तर काही दिल्लीत निवडणुकीसंदर्भात बैठका घेत होते. एकूणच तत्कालीन सरकारने पुराच्या संकटाला संवेदनशीलपणे बघितलंच नाही.

महापूर आल्यानंतर तत्काळ जबाबदारी स्वीकारून मदतकार्य करणं आवश्यक असताना दुर्दैवाने तत्कालीन नेतृत्वाने कर्नाटक सरकारकडे बोट दाखवत, फोटो काढणाऱ्या मंत्र्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न करत राज्य सरकारची चुकी नाही हे दाखवण्यातच वेळ दवडला. हवामान खात्याने अतिवृष्टीचे अंदाज दिलेला असतानाही पूरग्रस्त जिल्ह्यांमधील तीन प्रमुख धरणं जुलै च्या तिसऱ्या आठवड्यातच पन्नास टक्केहून अधिक भरलेली असताना त्यातून पाणी सोडण्याऐवजी शंभर टक्के भरेपर्यंत पाणी सोडलं नाही. एकूणच काय तर यंत्रणेत समन्वय नव्हता आणि तर सरकारचंही लक्ष नव्हतं.

आज कोरोनाच्या संकट काळात राज्यात भाजपा सरकार असतं तर आपल्या राज्यातही इतर राज्यासारखी स्थिती निर्माण झाली असती आणि महाराष्ट्राच्या सुदैवाने राज्यात संवेदनशील सरकार असल्याची भावना अनेक पत्रकार, नागरिक बोलून दाखवतात. कदाचित हे सर्व आरोग्य आणि पोलीस यंत्रणा, सामान्य जनता आणि पर्यायाने राज्य सरकारचं यश मानता येईल. राज्यात भाजपा सरकार असतं तर केंद्राकडून अधिक सहकार्य मिळालं असतं यासंदर्भातही अनेक जण बोलतात. कारण सध्या विरोधी विचारांचं सरकार सत्तेत असल्याने राज्याला सहकार्य करण्यास केंद्र आखडता हात घेतंय, हे लपून राहिलं नाही.

गेल्या वर्षी 'निसर्ग' चक्री वादळासाठी आपण पाठवलेल्या प्रस्तावाच्या केवळ २९% मदत केंद्राने मंजूर केली, 'तौक्ते'साठी तातडीची मदत शेजारील राज्याला दिली पण महाराष्ट्रासाठी दिली नाही. इतर राज्यांना मदत केली जात असताना महाराष्ट्राकडं दुर्लक्ष केलं जातं, याचा अर्थ इतर राज्यात माणसं राहतात आणि महाराष्ट्रात माणसं रहात नाहीत, असा आहे का? या गोष्टी बघितल्या तर राज्यात कुठल्या पक्षाची सत्ता आहे हे बघून तर मदत दिली जात नाही ना? असाही प्रश्न पडतो. सांगली महापुराच्यावेळी तसंच २०१८ च्या दुष्काळासाठी केंद्राकडून मिळालेली मदत बघता महाराष्ट्राला केंद्रात असलेल्या सत्तेचा गेल्या पाच वर्षात अधिकचा फायदा झालेला दिसत नाही. त्यामुळे केवळ स्वतःच्या पक्षाची केंद्रात सत्ता असून चालत नाही, तर राज्याला भरघोस मदत मिळवून देण्यासाठी नेतृत्वासमोर राज्याची भूमिका भक्कमपणे मांडण्याचं धाडसही लागतं.

इतर राज्ये आणि केंद्र सरकारकडं बघितलं तर जबाबदारी स्वीकारण्याचं, पारदर्शकता दाखवण्याचं धाडस दिसत नाही, परंतु ते महाराष्ट्रात स्पष्टपणे दिसतं. विशिष्ट मिडीयाला आणि सोशल मीडियाला हाताशी धरून उभारलेल्या चकाकणाऱ्या प्रतिमांचा रंग कोरोनाच्या काळात अक्षरशः उडून गेला. महाराष्ट्र मात्र या संकटात पूर्ण प्राणपणाने लढला, लढतोय आणि येणाऱ्या काळातही लढत राहील. तिसरी लाट येण्याची शक्यता गृहीत धरल्यास आपला लढा अद्यापही संपलेला नाही, त्यामुळं येणाऱ्या काळातही आपल्याला कोरोनाविरुद्ध लढावं लागणार आहे, त्यादृष्टीने राज्यशासन तयारी करत असून जनताही नेहमीप्रमाणे सहकार्य करेल असा विश्वास आहे.