सध्या भल्याभल्याना धडकी भरवणाऱ्या ED अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाला मात्र माहीती अधिकाराची (RTI) ची धास्ती असल्याचे उघड झाला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास नकार दिला असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा (Prafful Sarda) यांनी केली आहे.
गेली काही दिवस ईडी (ED)च्या कारवायांनी वेग घेतला आहे. विशेषतः बिगर भाजपशासित (NonBJPStates) मधे ईडी आक्रमक असल्याचं सांगितलं जात आहे. महाराष्ट्रात ईडीच्या कारवाया लक्षणीय असल्याचं संसदेत मोदी सरकारनं (Modi government) दिलेल्या उत्तरात म्हटलं होतं.
सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास नकार दिला असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा (Prafful Sarda) यांनी केली आहे. सारडा यांनी ईडीकडे (ED) वर्ष २००४ पासून २०२२ पर्यंत ईडीने केलेल्या कारवायांबाबत माहिती अधिकारात (RTI) माहिती मागवली होती, पण ईडीने याबाबत माहिती देण्यास नकार दिला असं प्रफुल्ला सारडा म्हणाले आहेत. (ED refuses to provide information about ED activitie said RTI activist Praful Sarda)
२००४ ते २०२२ मध्ये झालेल्या कारवाईत कुणाला किती नोटीसा दिल्या, नेमकी काय कारवाई झाली याबाबत कोणतीही माहिती देण्यास ईडी (ED)ने नकार दिला आहे. प्रफुल्ला सारडा म्हणाले की, "दोन वर्षांत ईडीच्या भरपूर कारवाया झाल्या आहेत. ज्या माणसावर ईडीची कारवाई झाली आहे ते कुणी नेते, राजकीय पक्षाते लोकं, व्यावसायिक यांची नावं ते प्रेसनोटमध्ये ते जाहिर करतात. मग यात प्रायव्हेसी राहिली कुठे? संसदेच्या पटलावर ही माहिती मांडली जाते आणि लोकांकडून मात्र लपवला जाते याचा अर्थ काय घ्यायचा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पुढे सारडा म्हणाले की, याचं एकच कारण आहे, ते म्हणजे हे आकडे लपवण्याचा प्रयत्न ईडी करते असा आरोप त्यांनी केली. एकतर तुम्ही पब्लिक फोरमवर आकडेवारी शेयर करतात आणि माहिती अधिकारात माहिती नाकारतात हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
गेली काही दिवस राज्यात महाविकास आघाडी (MVA) विरोधात भाजप (BJP) असा सत्तासंघर्ष सुरु आहे. ED च्या माध्यमातून महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर कारवाई होत आहे. महाविकास आघाडीने देखील ईडी विरोधात आघाडी उघडली आहे.
संजय राऊत यांनी ८ मार्च रोजी पत्रकार परिषद घेऊन ईडीवर गंभीर आरोप केले होते. ईडी ही तपास संस्था म्हणजे भाजपचे एटीएम मशीन आहे आणि भाजप नेते किरीट सोमय्या हे ईडीचे वसुली एजंट आहेत, असे नमूद करत राऊत यांनी जितेंद्र नवलानी या अधिकाऱ्याचे उघडपणे नाव घेतले होते. नवलानी या व्यक्तीच्या माध्यमातून ईडी भ्रष्टाचाराचं रॅकेट चालवत आहे. मोठमोठे बिल्डर्स, व्यावसायिक यांना धमकावून वसुली केली जात आहे. हे काम नवलानी हा अधिकारी करत आहे. याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. कॅश, चेक यासोबतच डिजिटल पेमेंटही केलं जात आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला होता. आता ईडीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र सरकारने गुन्हा दाखल करुन विरेश प्रभु यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी टीम गठित केली आहे.