सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांना 8 वीच्या विद्यार्थ्यीनीचे पत्र, गावात बस सेवा झाली पूर्ववत..
सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा दाखवला पॉवर, एका मुलीच्या पत्राने गावात बससेवा पूर्ववत...
भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांना एका 8 वीच्या विद्यार्थ्यीनीने नुकतेच एक पत्र पाठवले होते. या पत्राची सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी दखल घेत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थिनीने सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात, कोरोना महामारी दरम्यान बंद झालेली बस सेवा कोरोना महामारीनंतर देखील सुरु करण्यात आली नसल्याचं म्हटलं होतं. ही बस सेवा बंद असल्यानं तिला व तिच्या भावंडांना शाळेत जाण्यात अडचणी येत असल्याचं म्हटलं आहे.
कायदेशीर घडामोडींचं वार्तांकन करणाऱ्या लाइव्ह लॉ ने या संदर्भात वृत्त दिलं असून या वृत्तात, विद्यार्थिनी पी. वैष्णवी हिने कोविड महामारीनंतर रंगारेड्डी जिल्ह्यातील तिच्या गावासाठी बस सेवा बंद करण्याबाबत सरन्यायाधीश पत्र लिहिले होते. बससेवा बंद झाल्यामुळे वैष्णवी आणि तिचे भावंड प्रीती आणि प्रणीत यांना शाळेत जाण्यात अडचणी येत होत्या. वैष्णवीने सरन्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती.
पत्रात तिने कोविडच्या पहिल्या लाटेत तिच्या वडिलांचे गेल्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचं म्हटलं आहे. तिच्या आईचं उत्पन्न खूप कमी असल्याचं तिने पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे ऑटो रिक्षाने भाडे भरून शाळेत जाणे अशक्य असल्याचं तिने पत्रात म्हटलं आहे.. त्याच वेळी, मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला या संदर्भात सुचित केलं आहे.
सरन्यायाधीशांनी तेलंगणा राज्याच्या मार्ग व परिवहन मंडळाला केलेल्या सूचनेत...'मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा आदर करत बससेवा पूर्ववत करावी. असं म्हटलं होतं. त्यानंतर तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक VC सज्जनार यांनी ट्विट केले आहेत. ते या ट्वीट मध्ये म्हणतात..
सरन्यायाधीशांच्या हस्तक्षेपानंतर बस सेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे. कॉर्पोरेशनला या समस्येबद्दल सतर्क केल्याबद्दल त्यांनी सरन्यायाधीशांचे आभार मानले आहेत. Right to Education च्या संदर्भात विद्यार्थ्यांना वेळेवर शाळेत पाठवण्यासाठी बसेस सुरु करण्यासाठी आम्हाला सूचना केल्याबद्दल TSRTC व्यवस्थापन सरन्यायाधीश रमण्णा सरांचे आभार मानते.
दरम्यान सरन्यायाधीशांनी उचललेल्या या पावलाबाबत घटनातज्ज्ञ Adv असिम सरोदे यांनी फेसबूकवर एक पोस्टे लिहिली आहे. त्यामध्ये ते म्हणतात... लोकांचे अनेक प्रश्न, जगण्याच्या समस्या व त्यांच्यावर होणारे अन्याय आहेत. लेटर-पिटीशन ची उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेणे पुन्हा सुरू करणे. न्यायाची प्रक्रिया सुरू करणे ठरेल. CJI रामन्ना यांनी एका लहान मुलीच्या पत्राची दखल घेणे व त्यावर कृती करणे ही महत्वाची घडामोड आहे. त्यांचे अभिनंदन व आभार.
नाहीतर.... जनहित याचिका कुणी करूच नयेत व सगळ्याच जनहित याचिका जणू काही खोट्याच असतात. असा समज निर्माण करणारे काही महाभाग सुद्धा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. कुणीही कायद्याचा अविवेकी, स्वार्थी व चुकीचा वापर करू नये. पण लेटर-पिटीशनची दखल घेणे हा लोकांचे प्रश्न ऐकून घेण्याची अत्यंत सकारात्मक प्रक्रिया आहे. असं म्हणत त्यांनी सरन्यायाधीशांनी उचललेल्या पावलाचं कौतूक केलं आहे.
दरम्यान शाळकरी मुलीने लिहिलेल्या पत्राला सरन्यायाधीशांनी उत्तर देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जून महिन्याच्या सुरुवातीला, केरळमधील इयत्ता 5 वीच्या विद्यार्थ्याने देखील त्यांना पत्र लिहिले होते आणि कोविड परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी दिलेल्या आदेशांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले होते.