Cabinet Meeting: जुहू बीचवरील खाद्यपेये विक्रेत्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा...
जुहू बीच येथील खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांना सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाच्या विहित दरानुसार भुईभाडे आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
अंधेरी येथील जुहू बीचवरील जमीन अतिक्रमणन नियमानुकूल करण्याकरीता मे. जुहू बिच खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांना भाडेपट्टयाने देण्यात आली आहे. यातील 794 चौ.मी. जमीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण यांची तर 489.6 चौ.मी. जमीन महाराष्ट्र शासन यांची आहे. या जमिनीवर प्रदान केलेल्या एकूण 80 स्टॉल आहेत. त्यापैकी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण यांच्या जमिनीवर 42 स्टॉल असून महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर 38 स्टॉल आहेत.
मे. जुहू बिच खाद्यपेय विक्रेते को.ऑप. सोसायटी लि. यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने
हे ही वाचा..
- Cabinet Meeting: शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिने जैसे थे राहणार
- Cabinet Meeting: राज्यातील ‘या’ 15 बॅंकांना शासकीय बॅंकींग व्यवहार करण्यास मान्यता
- Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेस मुदतवाढ
वार्षिक भूईभाडे जास्त होत असल्याने भूईभाडे कमी करण्यासाठी संबंधित संस्थेने पुन:श्च सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हील अपिल केले. या अपिलातील आदेशानुसार भारतीय विमान पतन प्राधिकरण यांनी संस्थेसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या विहित केलेल्या दरानुसार भूईभाडे आकारण्यास संमती दर्शविलेली आहे.
यास्तव, एकाच संस्थेला शासनाच्या दोन संस्थांची जमीन भाडेपट्टयाने दिलेली असल्याने, एकाच दराने भूईभाडे आकारणे नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार उचित आहे. यास्तव, राज्य शासनाच्या हिस्स्याच्या 489.6 चौ.मी. जमिनीकरीता भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाचे भूईभाड्याचे दर स्वीकारुन सदर दराने भुईभाडे आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे एकूण 6 कोटी 38 लाख 79 हजार इतका कमी महसूल शासनास प्राप्त होईल.