अनेक गावांना, खेड्यांना आणि शहरांना जोडणाऱ्या आणि पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या सरकारच्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपनीत नेमकं काय सुरु आहे? कंपनीला अडचणीत आणण्यामागची कारणं काय? सरकार स्वतःची कंपनी का बुडवतं आहे. देशात बीएसएनएलच्या दीड- दोन लाख कोटींच्या जमिनी असून त्या कुणाच्या घश्यात घालायच्यात?
सरकारला बीएसएनएल कंपनी बंद पाडून खासगी दूरसंचार कंपन्यांना रान मोकळं सोडायचे आहे का? सद्यस्थितीत बीएसएनएल कंपनीला व्यवसाय करु दिला नाही तर खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल. असं जर झालं तर ज्या किंमतीत बीएसएनएल गाव-खेड्यात सेवा- सुविधा पुरवत आहे. त्याच किंमतीत खासगी कंपन्या पुरवतील का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. खासगी कंपन्यांवर अंकुश ठेवायला का होईना? सरकारी कंपन्या जगल्या पाहिजेत. यावर आनंद शितोळे यांनी केलेले निरिक्षण पाहा...
दरम्यान, लोकसभेत खासदारांनी सरकारला बीएसएनएल आणि एमटीएनएल चे किती मनोरे भाड्याने दिलेले आहेत? असा सवाल विचारला असता सरकारने दिलेलं उत्तर खालीलप्रमाणे...
अनुक्रमे १३०५१ आणि ३९२
टाटा टेलीसर्व्हिसेस कडे २३ आणि ०
जिओ कडे ८३०७ आणि १३७
एअरटेल कडे २७६१ आणि ९६
व्होडाफोन कडे ८९२ आणि ९६
आयडीया कडे ९४१ आणि ६३
सिफी कडे १२७ आणि ०
ह्याच सर्वसाधारण मासिक भाड २५०००-१००००० रुपये आहे आणि सरकारच्या उत्तरानुसार भाड नियमित येतय. म्हणजे जवळपास ३३ कोटी महिन्याला आणि वर्षाला जवळपास ४०० कोटी. बीएसएनएल च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार तीन तीन महिने होत नाहीयेत. पगारातून होणारी कर्जाची कपात वेळेवर कर्ज देणाऱ्या बँकांना जात नाहीये. ह्या खाजगी कंपन्या इतकं भाड मोजतात, हजारो कोटींची कर्जे घेतात तरीही त्यांना व्यवसाय करायला कसा परवडतो ? ह्या दोन्ही कंपन्या वाचवायला सरकार काय करतंय? ह्या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकार अजून विचार करतंय.