कॉर्पोरेट जगताप्रमाणे चकचकीत कार्यालये करणाऱ्या महापालिकांचा कारभारही तसाच चकचकीत आणि वक्तशीर व्हावा ही सामान्य जनतेची इच्छा आता पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी राज्यातील महापालिका आयुक्तांची शाळाच घेण्याचा निर्णय नगरविकास विभागानं घेतलाय. पालिका आयुक्तांच्या कारभाराची फलनिश्चिती क्षेत्रे म्हणजेच की रिस्पॉन्सीबिलीटीज एरिया (KRA) यापुढे निश्चित केला जाणार आहे. या कामाच्या मूल्यमापनाच्या आधारावरच आयुक्तांच्या गोपनीय अहवालात शेरे दिले जाणार आहेत. त्यामुळे याची दखल नक्कीच घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे. तसा निर्णयच सरकारने जाहीर केला आहे.
राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाला समोर ठेवून प्रभावी कामे व्हावीत, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी कालबद्ध वेळेत व्हावी, यासाठी पालिका आयुक्तांच्या 2017-18 च्या फलनिश्चिती क्षेत्रांसाठी गुणांक निश्चित करण्यात आले आहेत. मालमत्ता आणि इतर करांची 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त वसूली करण्यासाठी 20 गुण, जीआयएस प्रणाली राबवणे, आर्थिक स्त्रोतांचा पाया बळकट करणे, दुकानगाळ्यांच्या भाड्याच्या दरांचे पुनर्विलोकन करणे यासाठी 20 गुण, पायाभूत सुविधाच्या योजना आणि प्रकल्प पूर्ण करणे. या सर्व प्रकल्पांमधून अंतिम फलनिश्चिती साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी 10गुण, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी 10 गुण, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (घन कचरा व्यवस्थापन) यासाठी 30 गुण तर सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करणे व इतर प्रशासकीय बाबींसाठी 10 गुण ठेवण्यात आले आहेत. या गुणांच्या आधारे राज्य़ातील महापालिकांच्या आयुक्तांच्या कामांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. याआधारेच वार्षिक गोपनीय अहवाल (ACR) ठरवला जाणार असल्याने आता आयुक्तांकडून कामांची अंमलबजावणी व्हायला हरकत नाही असे चित्र आहे. नेमके काय होईल हे आता आगामी काळात स्पष्ट होईलच.